अमेरिकी सिनेटद्वारा ४ खर्ब ८३ अर्बको आर्थिक प्याकेज पारित « Khabarhub

अमेरिकी सिनेटद्वारा ४ खर्ब ८३ अर्बको आर्थिक प्याकेज पारित


१० बैशाख २०७७, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

वासिङ्टन– कोरोनाभाइरसका कारण मुख्यरुपमा साना व्यवसायीमाथि परेको आर्थिक संकट समाधान गर्ने उद्देश्यले ह्वाइट हाउसले अघि सारेको ४ खर्ब ८३ अर्ब डलरको आर्थिक प्याकेजलाई अमेरिकी माथिल्लो सदन सिनेटले मंगलबार पारित गरेको छ । यो रकमबाट अस्पताल र कोरोना परीक्षणका लागि पनि खर्च गरिने छ ।

कट्टरपन्थी कतिपय रिपब्लीकन पार्टीका सिनेटरले विरोध गरे पनि उक्त विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ट्वीट गर्दै यो विधेयक दुबै सदनबाट जतिसक्दो चाँडो पारित हुने विश्वस व्यक्त गरे ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले यो विधेयकलाई डेमोक्र्याट पार्टीको वर्चश्व रहेको तल्लो सदनबाट पनि पारित हुने विश्वास लिएका छन् ।

झण्डै दुई साताको मध्यस्थता र ढिलाई पछि कङ्ग्रेस र ह्वाइट हाउसबीच मंगलबार करिब ५ खर्ब डलरको आर्थिक प्याकेजमा सहमति जुटेको थियो ।

सिनेटमा बहुमत पक्षका नेता मिच म्याक्कोनेलले सिनेट जहिल्यै अमेरिकी जनताको पक्षमा उभिएको प्रतिक्रिया दिए । सिनेटमा अल्पमत (डेमोक्र्याट) का नेता चक सुमरले डेमोक्र्याटको दबाबमा अस्पताल र परीक्षणका लागि पनि रकम व्यवस्था गरिएपछि विधेयक निकै राम्रो भएको बताए ।

उक्त विधेयकमा व्यवस्था गरिएको रकममध्ये ३ खर्ब ३१ अर्ब डलर साना व्यवसायीले कर्मचारीलाई तलब दिने प्रयोजनका लागि ऋण उपलब्ध गराउन खर्च हुनेछ । करिब ७५ अर्ब डलर अस्पतालका लागि उपलब्ध गराइनेछ भने २५ अर्ब डलर कोरोनाभाइरसको परीक्षणमा खर्च हुनेछ ।

यसअघि नै ट्रम्प प्रशासनले अघि सारेको करिब २० खर्ब डलरको आर्थिक प्याकेज कार्यान्वयनमा गइसकेको छ ।

प्रकाशित मिति : १० बैशाख २०७७, बुधबार  ४ : ३५ बजे

सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक बढाउने सरकारको निर्णय

काठमाडौं– शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत

प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन सम्झौता

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग मन्त्रीहरूले चालु आर्थिक वर्षमा गरिने मुख्य

एनसेलको अन्तर्राष्ट्रिय आउटगोइङ् कलमा ६० सेकेन्ड पल्स दर लागु

काठमाडौं– एनसेलले १९८ गन्तव्य मुलुकहरुका लागि आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय आउटगोइङ् अर्थात बहिर्गमन

अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी मूट कोर्ट प्रतियोगिता सुरु

काठमाडौं– अपाङ्गता अधिकार, मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबारे कानुनका विद्यार्थीलाई

कृषि बीमा अब प्रदेश सरकारले हेर्ने, १ करोडसम्मको बीमामा ८० प्रतिशत अनुदान, सो भन्दा माथि ५० मात्रै

काठमाडौं– सरकारले कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी व्यवसायमा हुन सक्ने आर्थिक