काठमाडौं- सरकारले जारी गरेका अध्यादेश लोकतन्त्रविरोधी भएको भन्दै विपक्षी दलहरुले तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको अगुवाईमा कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको बैठकमा सहभागी विपक्षी दलहरुको बैठकले सरकारले लोकतन्त्र नै धरापमा पार्नेगरी अध्यादेश ल्याएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

सरकारले गलत नियतका साथमा अध्यादेश जारी गरेको भन्दै बैठकले अध्यादेश जारी गर्ने समय समेत गलत रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘लकडाउनको अवस्थामा रहेको बेला हठात् संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ र राजनीतिक दल सम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ सम्बन्धी ऐनमा गरेको संशोधन सम्बन्धी अध्यादेशहरु वर्तमान संविधानको मूल मर्म र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको घोर उल्लंघन भएकोले यसको घोर निन्दा गर्दछौं ।’

बैठकले वर्तमान सरकार लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई समाप्त पारी निरंकुश शासनतर्फ उन्मुख भइरहेको भन्दै त्यसकै श्रृङ्खलावद्ध कदमका रुपमा अध्यादेशहरु आएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

बैठकले अध्यादेश फिर्ता लिन माग गर्दै भनेको छ,‘यी दुवै अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन यो बैठक जोडदार माग गर्दछ ।’

बैठकले राष्ट्रपतिबाट जारी अध्यादेशहरुले वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको मूल मर्ममा आक्रमण गरेकोले सामाजिक दूरी कायम गर्ने व्यवस्था मिलाई तत्काल संघीय संसदको बैठक बोलाउन समेत माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज र आम नेपाली सबै सरकारको अधिनायकवाद उन्मुख कदमहरुका विरुद्ध सचेत र जागरुक हुन अपिल गर्ने निर्णय समेत भएको कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए ।

बैठकले लकडाउनपछि सरकारको निरंकुश र जनविरोधी कदमका विरुद्ध आवश्यक कदम उठाउन वाध्य हुने निर्णय गरेको विज्ञप्तीमा जनाइएको छ ।

कांग्रेस पार्टी कार्यालयमा बसेको विपक्षी राजनीतिक दलको बैठकमा समाजवादी पार्टी, राजपा नेपालका नेताहरु सहभागी थिए । बैठकले सरकारले ल्याएको अध्यादेश लोकतन्त्रविरोधी रहेको निष्कर्ष निकालेको कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिए ।

उनले भने,‘अन्य राजनीतिक दललाई फुटाएर आफु शक्तिशाली बन्ने बाटोमा प्रधानमन्त्री लागेको स्पष्ट भएको छ । प्रधानमन्त्री अधिनायकवादतर्फ उन्मुख रहेको विषय पनि स्पष्ट भएको छ ।’

पार्टी कार्यालयमा बसेको विपक्षी दलको बैठकपछि वरिष्ठ नेता पौडेलले भने,‘राजनीतिक स्थीरतालाई भत्काउने, सामाजिक सद्भावलाई भत्काउने, सामाजिक विश्वासलाई धराशायी बनाउने काम अध्यादेशले गरेको छ । यसका लागि सबै दलले विरोध गर्ने निर्णय गरेका छौं ।’

सामाजिक दूरी कायम राखेर संसद बैठक बोलाउन माग गर्ने, नागरिक, वुद्धिजीवीहरुसँग समेत सरकारी रवैयाका बारेमा छलफल गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको नेता पौडेलले जानकारी दिए ।

संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नेसँगै प्रदेशमा मात्रै प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरुका बिचमा समेत छलफल चलाउने निर्णय गरेको उनले बताए ।

बैठकमा सहभागी समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अध्यादेश जारी गर्ने सरकारको कदम लोकतन्त्र विरोधी कार्य भएको बताएका छन् । कांग्रेसले आह्वान गरेको प्रतिपक्षी दलहरुको बैठकपछि प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष यादवले नाटकीय ढंगले अध्यादेश ल्याउनुपर्ने कुनै बाध्यता नभएको बताए ।

‘लोकतन्त्रलाइ रक्षा गर्न लोकतान्त्रिक शक्तिहरु सहकार्य गरेर पहिलोपटक बैठक बसेको हो, यादवले भने, संविधान तोड्नुपर्ने आवश्यकता उहाँलाई के थियो र ? नाटकीय ढंगले अध्यादेश ल्याउनुपर्ने के आवश्यकता थियो ?’

अध्यक्ष यादवले दलहरुको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको भएको र अध्यादेश साना दलका लागि ल्याइएको भन्नु अपराध भएको बताए ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संसोधन र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संसोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेपछि विपक्षी दलहरुको बैठक बोलाइएको थियो ।

बैठकमा राजपाका तर्फबाट अध्यक्षमण्डलका नेताहरु महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, शरतसिंह भण्डारी, महिन्द्र राय यादव लगाएतका नेताहरु सहभागी थिए । त्यस्तै राप्रपा अध्यक्ष पशुपति शमशेर जबरा, समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगाएतका नेताहरु सहभागी थिए ।