हामी नेपालीलाई कहीँ कतै पनि द्विविधा छैन, महाकालीवारी कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्मको भूमि हाम्रो हो ।

सन् १८१६ मार्चमा भएको सुगौली सन्धिको मुख्य बुँदा त्यही हो । इतिहासका ज्ञाता र भूगोलका अध्येताहरूलाई पनि यो तथ्यमा कुनै द्विविधा छैन । नदी प्रणालीका जानकारहरू झन् प्रष्ट छन् कालीनदीको उद्गमबारे ।

भारतले यति कुरा नबुझेको होइन ।

विगत भण्डै छ दशकदेखि कालापानीबाट लिपुलेक हुँदै लिम्पियाधुरासम्मको नेपालीभूमि भारतको कब्जामा छ । सन् १९६२ मा भारत–चीन युद्ध भएपछि भारतले नेपाली भूमि कालापानीमा उसको सैनिक क्याम्प खडा गरेको हो, त्यसयता निरन्तर छ ।

भारतीय सैनिक क्याम्प खडा भएकोमा तत्कालीन नेपालीसत्ताले विरोध त जनायो तर राजनीतिक, भौलिक, रणनीतिक वा कुन कुन कारणले हो भारतलाई आफ्नो सेना फिर्ता गर्न दबाब दिएन, दिन सकेन ।

खासगरी नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापनापछि, २०४६ सालयता कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको कुरा उठ्न थालेको हो । वेलामौकामा कुरा उठे पनि भारतसँग वार्ता गर्र्नै पर्ने तहसम्म मुद्दा विकसित भएन ।

कतिसम्म भने नेपाली नेताहरूले संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्दा पनि नेपालको क्षेत्रफल र नक्साका बारेमा ध्यान दिएनन् । आज कालापानीबाट लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समेटेर नक्सा प्रकाशन गर्दा नेपालको क्षेत्रफल ३३५ वर्गकिलोमिटर बढेको सरकारी भनाइ छ ।

इतिहास, भूगोल र नक्साका ज्ञाता त पूरै जानकार रहेछन् तर त्यति ठूलो राजनीतिक परिवर्तनबाट संविधान बन्दा र अनुसूचीमा निशाना छाप राख्दा नेताहरूले नेपालको कुल क्षेत्रफल र नक्साबारे किन केही पनि सोचनन् होला ! आज यो जिज्ञासा स्वाभाविक भएको छ ।

कालापानीबाट लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग नयाँ नक्सा छापेर नेपालले प्राप्त गरेको नयाँ भूमि होइन । दुई सयवर्षभन्दा अघिदेखि नै नेपालको हो । आज हाम्रो क्षेत्रफल ३३५ वर्ग किलोमिटर बढ्दा हामीसँग किन यो छुटेको थियो भन्ने जिज्ञासा स्वाभाविक भएको छ ।

नेपालमा कालापानीबाट लिम्पियाधुरासम्मको भूभागबारे जनस्तरमा चासो बढ्न थालेको सन् २०१५ मा भारत र चीनले लिपुलेकको त्रिदेशीय बिन्दुलाई दुई देशको व्यापारिक नाका बनाउन सहमति गरेपछि हो । उक्त सहमतिबारे नेपाल सरकारले तत्कालै प्रोटेस्ट नोट पठाएर आफ्नो असहमति प्रकट गरेको हो ।

जितमा पुग्न बलियो आत्मविश्वास, दृढता, बलियो राष्ट्रिय एकता र कूटनीतिक कौशल आवश्यक पर्छ । वार्ता सरकारले गर्ने हो, मुद्दाको टुंगो सरकारले लगाउने हो तर त्यसको शक्ति राष्ट्रिय एकता हो ।

यसपछि उक्त भूभागबारे नेपालमा आमसाचो बढे पनि द्विपक्षीय वा त्रिपक्षीय वार्ताको तहसम्म विकास भएन । जब भारतले गत कात्तिकमा कालापानीबाट लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग उसको सरहदमा पारेर नक्सा निकाल्यो तब नेपालमा जनस्तरमा विरोध फैलियो ।

पाँच वर्षअघि द्विपक्षीय व्यापारिक नाका विकाससम्बन्धी चीनसँग भएको सहमतिबाट उक्त भूमि भारतकै हो भनेर चीनले पनि मान्यता दिएको भन्दै भारतीयहरूले प्रमाण बढाउने प्रयास गरेका छन् ।

भारतले नेपालीभूमि उसको सरहदमा पारेर नक्सा निकालेपछि नेपालमा सुरु भएको विरोधको पनि उसले वास्ता गरेको थिएन, केवल ‘नोट’ मा लिएको थियो । जब नेपालमा जनस्तरबाट दबाब बढ्दै गयो र नेपाल सरकारले भारतद्वारा अतिक्रमित भूभाग समेटेर ‘राजनीतिक तथा प्रशासनिक’ नक्सा जारी गर्‍यो तब भारतीय विदेश मन्त्रालयले तुरुन्तै प्रतिक्रिया जनायो । नेपालको नयाँ नक्सा अमान्य घोषित गर्‍यो ।

यसपछि भारतीय मिडिया, खासगरी केही टेलिभिजनहरूमा नेपालमाथि विषबमन चलिरहेको छ । भारतीयहरूको निष्कर्ष छ कि सुगौली सन्धियता आज नेपालले यति जोडदार ढङ्गले आफ्नो भूमि भनेर दाबी गर्नुमा चीनको उक्साहटले काम गरेको छ । भारतीय स्थल सेनाप्रमुख मनोजमुकुन्द नराभाणेले कसैको उक्साहटमा नेपालले विरोध गरेको भनेर चीनतर्फ देखाए । अधिकांश भारतीय मिडियाहरू नेपाल र चीनमाथि बराबर प्रहार गरिरहेका छन् ।

उनीहरू नेपालमा चीननिकटस्थ कम्युनिष्ट सरकार रहेकाले चीनले नेपाललाई भारतविरुद्ध प्रयोग गरेको भन्दै आक्रोशित शैलीमा एकोहोरो प्रचार गरिरहेका छन् ।

दश वर्षभन्दा लामो समय भारतले सडक खन्दा केही नबोलेको नेपाल एकाएक विरोधमा उत्रिनुमा भारतीयहरू मुख्य दुई वटा कारण देख्छन् । एक, नेपालमा चीननिकट कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार हुनु र दुई, नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा राष्ट्रवादको नारा फलिफाप हुनु ।

केही भारतीयहरूले सुगौली सन्धिले नै कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग भारतको हो भनेको छ भनेर जिकिर गर्न थालेका छन् । यसको अर्थ हो उनीहरू नेपालले भनेको कालीनदीको मुहानलाई मान्यता दिँदैनन् । बृटिसकालीन नक्साले पनि भारतकै भूमि प्रमाणित गरेको भारतीयहरूको दाबी छ ।

नेपालमाथि उनीहरूको प्रश्न छ– यतिका वर्ष चूप थियौ, आज एकाएक कसरी उक्त भूमि दाबी गर्‍यौ ?

अनि जवाफ पनि उनीहरूसँगै छ– नेपालमा भारतविरोधी कम्युनिष्ट सरकार हुनु र नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा राष्ट्रवादको नारा लाभदायक हुनु ।

तर, भारतीयहरूको यस्तो निष्कर्षको मुख्य कारणचाहिँ नेपालले सन् १९६२ देखि नै अर्थात कालापानीमा भारतीय सैनिकको क्याम्प बसेदेखि नै निरन्तर विरोध नगर्नु, भारतीय सैनिकलाई आफ्नो भूमिबाट फिर्ता पठाउने प्रयास नगर्नु नै हो ।

सन् २०१४ मा मोदीको नेपाल भ्रमणका अवसरमा दुई देशबीचको सीमा विवाद विदेश सचिवस्तरीय समितिले वार्ताद्वारा समाधान गर्ने भनिएको भए पनि भारतीय विदेश मन्त्रालय कहिल्यै तयार भएन ।

समुद्रसम्म पहुँच हुनेगरी चीनसँग भएको व्यापार तथा पारवहन सम्झौताबारे बारे पनि भारतीयहरूको आक्रोश सतहमै प्रकट भएको छ । चिनियाँ मार्ग हुँदै नेपालले समुद्रसम्म पहुँच पाउने भएपछि नेपालले जोरी खोज्न थालेको भारतीयहरूको निष्कर्ष पनि यही बेला चर्को स्वरमा सुनिएको छ ।

भारतीयहरूले जति नै चर्को र अक्रोशित स्वरमा नेपालमाथि विषबमन गरे पनि ऐतिहासिक प्रमाणहरूले कालापानीबाट लिम्पियाधुरासम्मको भूमि नेपालकै हो । यसबारे कुनै पनि नेपालीमा द्विविधा छैन । कुनै भ्रम छैन । सबै ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणहरू नेपालका पक्षमा छन् ।

सुगौली सन्धि छँदैछ । यससँगै उक्त क्षेत्रमा नेपालले गरेको जनगणना, त्यहाँका बासिन्दाले सबै तिरो र मालपोत तिरेको प्रमाण, २०१५ सालको आम निर्वाचनको मतदान नेपालका प्रमाणहरू हुन् । बृटिसकालीन र त्यसपछिका नक्साहरूले पनि उक्त भूमि नेपालकै हो भन्ने यथेष्ट प्रमाणहरू हुन् ।

भारत–चीन युद्धपछि कालापानीमा भारतीय सैनिक क्याम्प बस्नु र त्यसपछि नेपाल राज्यको प्रवेश बन्द हुनु भारतीय अतिक्रमणको पूर्ण प्रमाण हो । अन्य गतिविधि यसपछि भएका हुन्, पिथौरागढ–लिपुलेक सडक पनि ।

भारतीयहरू यी कुनै पनि तथ्य र प्रमाण मान्ने त सुन्ने पक्षमै छैनन् । खासगरी भारतका केही मिडियाहरू यस बाटोमा एकोहोरो लागेका छन् र भारतभित्रै पनि जनभावना प्रदूषित गर्दैछन् ।

नेपालले मैत्रीपूर्ण र कूटनीतिक वार्ताबाट उक्त भूमि फिर्ता लिन चाहेको छ । उच्चस्तरीय वार्ताका लागि कूटनीतिक पहल सुरु गरेको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयले कोरोना भाइरसको संकट साम्य भएपछि वार्तामा बस्ने त भनेको छ तर भारतभित्रै यसमा अविश्वास प्रकट भएको छ ।

नेपाली भूमि अतिक्रमणका सम्बन्धमा भारतभित्र नेपालविरुद्ध विषबमन गर्ने अतिवादी सोचमात्रै छैन, नेपालसँग अविलम्ब वार्ता गर्नुपर्छ र नेपालको चित्त बुझाउनुपर्छ भन्नेहरू पनि छन् । यद्यपि, यस्तो नरम सोच राख्नेहरू नेपाललाई चीनले उक्साएको भन्ने धारणा राख्छन् तर नेपाललाई वार्ताद्वारा सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्नेमा दृढ देखिन्छन् ।

नेपालप्रति नरमसोच राख्नेहरूका अनुसार नेपाललाई चिढ्याउने काम भारतीय संस्थापनले नै गरेको हो, खासगरी नरेन्द्र मोदी सत्तामा आएपछि । पाकिस्तानको कुरा अलग, मोदीको छिमेक नीति पूर्ण असफल भएको छ ।

संस्कृतमा एउटा भनाइ छ– मितं च सारं वचो हि वाग्मिता । अर्थात परिमित ढङ्गले सारमा बोल्नु नै प्रवचनपटुता, वाक्पटुता हो ।

यो सोचअनुसार सन् २०१४ मा मोदीको नेपाल भ्रमणका अवसरमा दुई देशबीचको सीमा विवाद विदेश सचिवस्तरीय समितिले वार्ताद्वारा समाधान गर्ने भनिएको भए पनि भारतीय विदेश मन्त्रालय कहिल्यै तयार भएन ।

नेपालले संविधान जारी गर्ने वेलामा भारतले हस्तक्षेप गर्‍यो जो नेपाली जनताले मन पराएनन् । हुँदा हुँदा भारतले नाकाबन्दी नै गरिदियो ।

भारतले नोबटबन्दी गर्‍यो, पाँच सय र हजार रुपैयाँका नोट प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगायो । मानिससँग भएका ती नोट फिर्ता लियो तर नेपालबाट फिर्ता लिएन । यस विषयमा नेपालको आग्रह कहिल्यै सुनेन । दुई देशबीचको विज्ञ समूह (इपीजी) ले तयार गरेको रिपोर्ट भारतले बुझेन । हुँदा हुँदा भारतले इपीजी नै अस्वीकार गर्न थालेको छ ।

नेपालप्रति नरम सोच राख्नेहरूका अनुसार यी र यस्ता अनेक कारणहरूले नेपालको सरकार र नेपाली जनता भारतप्रति रुष्ट भएका हुन् । यो स्थिति मोदीको छिमेकनीतिको असफलताको परिणाम हो । कालापानीको सीमा विवाद चर्किनुमा पनि मोदी जिम्मेवार छन् भन्ने उनीहरू ठान्दछन् ।

उनीहरूका अनुसार भारत नेपालसँग अविलम्ब वार्तामा बस्नुपर्छ । कोरोना वा अन्य यस्तै कुनै कारणले तत्काल सम्भव नभए वार्ता हुनेमा नेपाललाई आश्वस्त बनाउनु पर्छ । यसो गर्न प्रधानमन्त्री मोदीकै पहल आवश्यक छ ।

नेपालको चित्त दुखाउनमा भारतीय सत्तापक्षको नियतमै शंका गर्छन् अविलम्ब वार्ताका पक्षपाती भारतीयहरू । उनीहरूका अनुसार कालापानी नेपालका लागि भन्दा भारतका लागि बढी महत्वको ठाउँ हो र चीनका लागि पनि । धार्मिक, व्यापारिक र रणनीतिक, तीनै हिसाबले भारतका लागि महत्व छ । नेपाललाई विश्वासमा लिएर भारतले यो कुरा बुझाउन सक्छ ।

उनीहरू ठान्दछन् कि मोदीको छिमेकनीति नेपाललाई खुस राख्न असफल भएको छ । उनीहरूको प्रश्न छ– नेपाललाई तीर्थ मान्ने, नेपालाई भाइ मान्ने भारतीय नेताहरू कसरी नेपाललाई घेराबन्दी गर्न सक्छन् ? नेपालमाथि कसरी अन्याय गर्न सक्छन् ?

तर, भारतको राजनीतिक सत्तामाथि कर्मचारीतन्त्र हाबी छ । नेपालका सन्दर्भमा भएको त्यही हो । भारतीय नोकरशाही नेपालप्रति सधैँ अनुदार रहिआएको छ ।

आज नेपालसँग भारतको सीमाको निर्धारण राजनीतिले गर्दैन, एसएसबीले गर्छ । भारतले द्विदेशीय सीमासबन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत नेपाललाई असर पर्नेगरी निर्माण कार्य गरिरहेको छ । नेपालको सशस्त्र प्रहरीले कहिल्यै अवरोध गर्दैन । भारतको एसएसबी नेपालतर्फ सय, दुई सय मिटरभित्र छिरेर वगैँचा निर्माणमा अवरोध गर्छ, भारतको भूमि हो भन्छ । सीमास्तभमा क्षति पुर्‍याउँछ । नेपालीहरूमाथि आक्रमण गर्छ ।

भारत सरकार वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न तयार हुँदैन । मोदी आफैँले भनेको विदेश सचिवस्तरीय वार्ता गर्न भारतको कर्मचारीतन्त्र तयार छैन ।

भारतीय संस्थापनलाई नेपालमा भारत विरोधी भावना बढेकोमा चिन्ता छ तर कारण खोजी गरेर समाधान गर्न ऊ तयार छैन ।
किन तयार छैन त ?

किनभने, नेपालमा चीननिकटको कम्युनिष्ट सरकार छ र नेपालमा भारतको विरोधमा जति पनि गतिविधि भइरहेको छ, त्यो चीनको उक्साहटमा भएको छ । नेपालप्रति कठोर भारतीयहरूको सोच यही हो । अवरोधको कारण यही हो ।

यस्तो सोच नेपालको सार्वभौमिकतामाथि र नेपाली जनताको भावनामाथि घोर अपमान हो । मोदीको संस्थापन नेपालीको भावना बुझ्न चाहँदैन ।

नेपाली जनताले निर्वाचित गरेको सरकार हो भन्ने तथ्य भारतीय संस्थापनले अस्वीकार गर्न खोजेको छ ।

भारतले जतिसुकै ढाकछोप गर्न खोजे पनि, बल प्रयोगको धम्की दिए पनि, भारतीय मिडियाले जतिसुकै दुर्भावना फैलाए पनि सत्य छोपिनेछैन । नेपालले छुटेको आफ्नो भूमि नक्सामा समावेश गरेको छ । निश्चय नै, नेपालको यो कदम भारतलाई अविलम्ब वार्ताका लागि दबाब हो ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयले कोरोनाको संकटपछि वार्ता गर्ने भन्नु थोरै भए पनि सकारात्मक छ । नेपालले कूटनीतिक माध्यमबाट दबाब जारी राख्नु अनिवार्य छ ।

प्रत्येक नेपालीले बुझेको छ, नक्सा बनाएर प्रयोगमा ल्याउँदैमा भारतले खुरुक्क भूमि फिर्ता गर्दैन ।

नेपाली नेताले कूटनीतिक कौशल देखाउने बेला भएको छ । कूटनीतिक कौशल बोलिका प्रत्येक शब्दबाट र हाउभाउबाट प्रकट भएको हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रतिनिधिसभामा बोलेको कुरालाई भारतीय मिडियाहरूले उछाल्नुसम्म उछालेका छन् । ‘भारतबाट आएको कोरोना भाइरस कडा देखियो’ भन्ने ओलीको अभिव्यक्तिलाई ‘गैरकूटनीतिक र अपमानजनक’ भनेका छन् ।

नेपालले नयाँ नक्सामा समेटेको अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिने कार्यभार कुनै सरकार, पार्टी वा व्यक्ति विशेषको होइन, राष्ट्रिय कार्यभार हो ।

ओलीले कोरोना भइरस रोकथाम र यसको क्षतिका बारेमा बोल्ने क्रममा उहान, इटली, दुबई हुँदै भारत जोडेका छन् । उनको हाउभाउले उक्त भनाइमा भारतप्रति कटाक्ष गरेको दखाउँदैन । तर, भारतीय मिडियाले यसैलाई अतिरञ्जित गरेका छन् ।

त्यसैले भनेको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायत उच्च ओहोदाका अधिकारीहरूले प्रत्येक शब्द तौलिएर, जो आवश्यक हो त्यो मात्रै र सारयुक्त बोल्नुपर्छ ।

संस्कृतमा एउटा भनाइ छ– मितं च सारं वचो हि वाग्मिता । अर्थात परिमित ढङ्गले सारमा बोल्नु नै प्रवचनपटुता, वाक्पटुता हो ।

ओलीले ‘कोही रिसाउँछ कि भनेर यो विषयलाई (कालापानी क्षेत्र अतिक्रमण) सेलाउन दिइँदैन’ भनेको कुरालाई पनि भारतीय मिडियाले ‘भारत रिसाए पनि नेपाललाई केही फरक पर्दैन’ भनेको अर्थमा व्याख्या गरिरहेका छन् ।

भारतलाई केही पनि भन्नु हुँदैन भन्ने होइन, तर यहाँ पनि ‘मितं च सारं वचो हि वाग्मिता’ ध्यान दिन सकिने ठाउँ थियो ।

अतिव्याख्याले वक्तालाई श्रोताहरू सबै मुर्ख हुन् भन्ने आडम्बरी बनाइदिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको दोष यही हो । उक्त संस्कृत सूत्रलाई ध्यान दिएको भए ओलीले नरम र कडा भाइरस भनेर कुनै देशको नाम लिने थिएनन् ।

यही क्रममा ओली अर्को एक ठाउँमा नराम्रोसँग चिप्लिएका छन् । कोरोनाका सन्दर्भमा एक ठाउँमा उनले ‘फैलिनुभन्दा अघि सचेत हुनुपथ्र्यो, फैलिएपछि सचेत भएर के गर्नु ! भनेका छन् ।’ र, आफू चिप्लेको पनि थाहा पाएका छन् । यो पनि अतिव्याख्याको परिणाम हो । बरु, सुन्दा सुन्दा दिक्दार भइरहेका मानीयहरूले मेलो पाएनन् ।

नेपालले भारत आफ्नो नक्साबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउनुपर्छ तर मुद्दाको अन्तर्राष्ट्रियकरण अन्तिम विकल्प हो । भारतले छ दशकदेखि अतिक्रमण गरेर आफ्नो भनेको भूमि त्यति सजिलै छाड्ने छैन तर अन्तिम जित सत्यकै हुनेछ । नेपालको जित हुनेछ ।

जितमा पुग्न बलियो आत्मविश्वास, दृढता, बलियो राष्ट्रिय एकता र कूटनीतिक कौशल आवश्यक पर्छ । वार्ता सरकारले गर्ने हो, मुद्दाको टुंगो सरकारले लगाउने हो तर त्यसको शक्ति राष्ट्रिय एकता हो । एकताको भावना प्रवद्र्धन गरेर आफ्नो भूमि फिर्ता लिने शक्ति आर्जन गर्ने सरकार प्रमुखले हो ।

भारतीय संस्थापनका लागि नेपाल छोटे भाइ हो । नेपालले आफूलाई छोटे भाइ नै मान्ने हो भने पनि बडे भाइका नाताले भारतले नेपालको भावनाको कदर गर्नुपर्छ र समस्या समाधान गर्नुपर्छ । यसको साटो आज भारतीयहरू नेपालमा भारतलाई सहज हुने सरकार खोजितिर लाग्न थालेका छन् ।

नेपाली नेताहरू सचेत हुनुपर्ने यहीँनेर हो । दुई तिहाइ बहुमत नजिकको सरकारको स्थायित्व यहीँबाट देखिनुपर्छ । पाँच वर्ष सत्तामा टिक्नुमात्रै स्थायित्व होइन । सत्ताको लोभ र जस लिने प्रतिस्पर्धाले नेपाललाई कमजोर बनाउने छ । नेपालले नयाँ नक्सामा समेटेको अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिने कार्यभार कुनै सरकार, पार्टी वा व्यक्ति विशेषको होइन, राष्ट्रिय कार्यभार हो ।

राष्ट्रिय कार्यभार बनाउने जिम्मेवारी कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीको हो ।

वार्तामा बसेपछि आआफ्ना तथ्य र प्रमाणहरू पेश हुन्छन् । सहमतिको कुरा आउँछ । नेपालले यसको परिपक्व तयारी गर्न जरुरी छ । यसमा पनि राष्ट्रिय सहमति र एकता बनाउने जिम्मवारी सरकारकै हो । त्यसैले प्रधानमन्त्री र सबै शीर्ष नेताहरूमा कूटनीतिक कौशल र संयम अवश्यक छ ।

हाम्रा शीर्ष नेताहरू कूटनीतिक कौशलको अग्नि परीक्षामा छन् र उनीहरू विशिष्ट श्रेणीमा उत्तीर्ण हुनै पर्छ, खरो उत्रिनै पर्छ । असफल हुने सुविधा छैन । असफल भए के हुन्छ, भनिरहनु पर्दैन ।