नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा कर्णाली प्रदेशमा विपक्षी दलका नेता जीवनबहादुर शाही नेतृत्वको एक टोलीले हुम्लामा चीनले नेपाली भूमि मिचेको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि चीनले आपत्ति प्रकट गरेको छ । यता नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले कांग्रेसलाई पत्र लेखेको छ भने उता सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सले नेपाली कांग्रेसलाई भारतपरस्त भनेको छ ।

शाही टोलीको प्रतिवेदनबारे नेपाल सरकारले प्रतिक्रिया जनाएको छैन । सरकारले हुम्लामा नेपाली भूमि नमिचिएको भनिसकेको छ तर शाही मान्न तयार छैनन् । आफूले सप्रमाण प्रतिवेदन तयार पारेको उनको जिकिर छ ।

उनले हुम्लामा नेपाली भूमि नमिचिएको प्रमाणित गर्न नेपाल सरकारलाई हाँक दिएका छन् । उनले यस्तै हाँक चीन सरकारलाई पनि दिएका छन् । शाही भन्छन्— मेरो प्रतिवेदन गलत ठहरिए म पद परित्याग गर्छु । दुई देशको संयुक्त प्राविधिक टोली पठाएर अध्ययन गराउन उनको माग छ ।

यही सेरोफेरोमा शाहीसँग खबरहबका लागि अमृतराज काफ्लेले कुरा गरेका छन् ।

चीनले नेपाली भूमि मिचेको भनेर तपाईंले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि चीनले तपाईंको पार्टी कांग्रेसलाई पत्र नै पठाएर भ्रम फैलाएको भनेको छ । यसमा तपाईंको धारणा के छ ?  

हामीले प्रमाणसहित प्रतिवेदन तयार गरेका हौँ । कांग्रेसलाई चिनियाँ दूतावासले पठाएको पत्र गैरकूटनीतिक छ । जीवनबहादुर शाहीले आधारहीन कुरा गरेर कांग्रेस र चीनका बीचमा रहेको सम्बन्ध बिगारेको, दुई देशको सम्बन्धमा समेत दरार पैदा गर्न सक्छ भनेर पत्र लेखेको रहेछ ।

चिनियाँ दूतावासले हामीसँग सोधेको भए पनि हुन्थ्यो । अथवा त्यहाँ चिनियाँ प्रतिनिधि पठाएर सीमा अध्ययन गरेको भए पनि हुन्थ्यो । त्यसो नगरी सिधै कांग्रेसलाई गैरकूटनीतिक पत्र पठाएको रहेछ । चिनियाँ सरकारको मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सले लखेको समाचारमै प्रश्न उठिरहेका बेला चिनियाँ दूतावासले पठाएको पत्रले परिस्थिति झन जटिल बनाएको छ ।

चिनियाँहरूले ११ नम्बर पिलर हराएको भनेर जीवन शाहीले हल्ला मच्चायो भनेर लेखेका छन् । मैले ११ नम्बरको पिलर हराएको होइन भनिसकेको थिएँ । १२ नम्बरको पिलरको विषय गुमराहमा राख्न ११ नम्बरको पिलरको हल्ला चलाएको छ । सीमा मिचिएको छ भनेर मैले भनेको स्थानमा अध्ययनका लागि टोली पठाउन अनुरोध गर्छु । नेपाल र चीन दुबै देशको संयुक्त टोलीबाट अध्ययन गराए भइहाल्यो ।

विज्ञ टोली पठाएर हेरौँ । मैले दुई देशको सम्बन्धमा आँच आउने कुरा बोलेको रहेछु भने पदबाट राजीनामा दिन्छु भनेको छु । चीनले पठाएको पत्रको भाषा हेर्दा त धम्की दिएको जस्तो, जीवन शाही को हो र भनेको जस्तो देखिएको छ ।

पहिलोपटक चीनले नेपालको सबैभन्दा पुरानो र प्रजातान्त्रिक दल कांग्रेसलाई भारतपरस्त भनेर ग्लोबल टाइम्स पत्रिकामार्फत भनेको छ । यस विषयमा कांग्रेसले चिनियाँ राजदूतलाई बोलाएर सोध्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

व्यक्तिगतरूपमा तपाईंलाई कुनै त्रासको अवस्था त छैन नि ?

ग्लोबल टाइम्सको समाचार र चिनियाँ दूतावासको पत्र हेर्दा धम्कीको भाषा छ । मेरो जीउज्यानमाथि नै थ्रेट छ । म विश्वलाई मेरो जीवनमा ‘केही भयो’ भने पनि चिनियाँका कारणले हुनेछ भन्न चाहन्छु ।

चीनले आफ्नो पत्रमा हिमाली जिल्लामा सहयोग गरेको भनेको छ । चीनले नेपाललाई मात्रै होइन, नेपालले समेत चीनलाई सहयोग गरेको छ । २०५१ सालमा चीनको अर्बौं पर्ने मूर्ति म पार्टीको प्रतिनिधि भएका बेला फिर्ता गर्न पहल गरेको थिएँ ।

बीपी कोइरालाले गरेको सम्झौताअनुसार एक चीन नीतिमा अडिग छौँ । जीवन शाहीले स्वतन्त्र तिब्बतको योजनामा पनि काम गरेको भनेर चीनले आरोप लगाइरहेको छ । कांग्रेसले गरेको निर्णयको जानकारी चीनलाई दिनुपर्छ । आजसम्म कुनै पनि व्यक्ति, संस्था वा देशले अमेरिका, भारत, युरोप वा अन्य कुनै देशपरस्त भन्न नसकेको कांग्रेसलाई पहिलोपटक चीनले भारतपरस्त भनेर धक्का दिनु र म जननिर्वाचित सांसदलाई धम्की दिनु अन्तर्राष्ट्रियरूपमा पनि लज्जाको विषय हो ।

जीवन शाहीले गलत काम गरेको छ भन्ने लाग्छ भने हिल्सा र लिमी लाप्चामा दुई देशका विज्ञ टोली बनाएर पठाऔँ भनेको छु । बेइजिङ र काठमाडौँमा बसेर धम्क्याउने काम भएको छ । धम्क्याएर हुँदैन, दुर्गम गाउँमा पुगेर सीमा अध्ययन गर्नुपर्छ ।

व्यक्तिलाई धम्क्याउनु अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको समेत विपरीत छ ।

सरकारको भूमिका के हुनुपर्छ त त्यसो भए ?

मलाई ठ्याक्कै याद त भएन, तर चीनले नेपालको विभिन्न स्थानमा सीमा मिचेको भनेर यसअघि कृषि मन्त्रालयले नै प्रतिवेदन तयार गरेको भन्ने समाचार बाहिर आएको थियो । त्यो बेलामा पनि नेपाल सरकारले चीनले भूमि नमिचेको भनेको थियो । अहिले पनि मिचेको छैन भनेको छ तर मिचेको प्रमाण समेत मैले सार्वजनिक गरेको छु । सरकार एक शब्द बोल्दैन । सरकारकै मान्छेहरू गएर हेरे पनि केही बोलेको छैन ।

चिनियाँहरूले मैले आधारहीन कुरा गरेको भनेका छन् । त्यसो हो भने आऊ न त सीमामा । मलाई एउटा व्यक्तिका रूपमा हेरिएको छ । सरकार समेत चीन सरकारको पक्षमा रहेको जस्तो देखिएको छ । नेपालको अस्मितामाथि नै धावा बोल्दा पनि सरकार बोल्दैन ।

हिल्साको लोलुङजोङमा चीनले बनाएको भवन नेपाली भूमिमा पर्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु । हामीले लोलुङजोङभन्दा २ किमि उता २०६६ सालमै बाटो बनाएका हौँ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा के हो भने, नेपाल—चीन सीमाभन्दा ४ किमि नेपालतर्फ पनि चिनियाँ समय देखाउने बनाएको रहेछ । लिमीमा हेलिकप्टर समेत जान सक्दैनन् । चिनियाँ टाइम जोन देखाएका कारण नेपाली हेलिकप्टहरू नेपालकै क्षेत्रमा समेत जान सक्दैन । विश्व समुदायलाई मेरो आग्रह छ, चीनले नेपालको भूमि मिचेका विषयमा बोलिदिनुस् ।

चीनले सीमा मिचेको भनेर तपाईंले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे पनि हाम्रो सरकार मौन बस्नुलाई के भन्नुहुन्छ ?

पहिला त सरकारले आफ्नो संयन्त्र पठायो । मिचेको देखेनछ । लिमी लाच्पाको कुरामात्रै हो । हामी पुगेर हेरेर आयौँ । लिमी लाप्चा, लोलुङजोङमा चीनले बनाएका भवनहरू समेत हेरेर आएका छौँ । लिमी लाप्चाको अनुगमनमा गएका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हुम्लाबाट सरुवा गरिएको छ । उनलाई कारबाहीस्वरूप स्पष्टीकरण सोधिएको थियो भन्ने समाचार पनि आएको थियो ।

उनै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले चीनले मिचेको स्थानमा गएर त्यहाँका जनप्रतिनिधि र स्थानीयबासीहरूले दिएको जानकारीसमेत समेटेर चीनले सीमा मिचेको भन्ने प्रतिवेदन बुझाएका थिए । त्यसपछि सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको टोली पठाएको थियो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको टोली जिल्ला सदरमुकाम नफर्किंदै हाम्रा परराष्ट्रमन्त्रीले नेपालको एक इञ्च पनि भूमि नमिचिएको भनेर घोषणा गर्नुभयो । अहिले चीनले जहाँ ९ वटा भवन बनाएको छ, त्योभन्दा साढे २ किमि पश्चिमउत्तरतिर त हामीले २०६६ सालमा सडक बनाएका थियौँ ।

त्यो बेलामा समेत चिनियाँ उच्च अधिकारीहरू पानीढलो भएको गप्पुदोचा भन्ने स्थानमा आएर नेपालकै भूमि हो भनेपछि हामीले सडक बनाएका थियौँ । त्यो सडक अहिले चीनले भवन बनाएको स्थानभन्दा साढे २ किमि पश्चिमउत्तर हो ।

मैले निरीक्षणमा गएका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समेत चिनियाँ अधिकारीहरूसँग पनि भेट भयो होला, उनीहरूले के भने भनेर सोधेको थिएँ । उनले जानकारी गराऊँला भनेका थिए तर गराएनन् । गृह मन्त्रालय रोकेको भन्ने बुझेको छु ।

तपाईं आफैँ पनि गएर अध्ययन गरेर आउनुभयो नि त ?

हो । हो हामी पनि लिमी लाप्चा गयौँ । त्यहाँ हामीले सबै पिलरहरू हेर्‍यौँ । हामीले २०६६ सालमा बाटो बनाएको कुरा भनिहालेँ । २०७२ सालमा पनि यो विषयमा अलिअलि कुरा उठेको थियो । त्यसबेलामा पनि हाम्रो सरकारका मान्छेहरू गएका थिए । चीन सरकारका तर्फबाट पनि आएका थिए तर त्यो बेलामा नेपाल सरकासँग के विषयमा कुराकानी भयो भनेर हामीलाई जानकारी गराइएन ।

मौखिकरूपमा दिइएको जानकारीअनुसार लिमी लाप्चामा निर्माण भएका भवनहरू पशु क्वारेन्टिनका लागि बनाइएको हो । उनीहरूका चौरी पनि चर्छन्, हाम्रा पनि चर्छन्, पशुस्वास्थ्यका लागि राम्रो हुन्छ भनेका थिए ।

२०७२ सालमा पनि अलिअलि विवाद भएको भन्नुभयो तर अहिले बढी चर्चामा आउनुको कारणचाहिँ के हो ?

चीनले ९ वटा भवन बनायो । सीमा मिचिएको विषयमा त्यहाँका बासिन्दाले कुरा निकाले । कोरोनाका कारण उत्पन्न भएको समस्याका लागि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको टोली राहत लगायतको विषयमा त्यहाँ पुगेका बेला चीनले सीमा मिचेको भनेर सार्वजनिक भयो । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कुरा फेरे । यता सरकारले सीमा मिचिएको छैन भन्यो ।

हामी गएपछि त सीमा मिचिएको स्पष्ट देख्यौँ । चीनसँग नेपालको सीमाना पानीढलो र चुचुराका हिसाबले निर्धारण भएको छ । लिमी लाप्चाको माथि रहेको डाँडामा १२ नम्बर पिलर छ, जो ५ हजार १८ मिटर उचाइमा छ । त्यहाँबाट हेर्दा पनि लोलुङजोङमा बनाएका भवनहरू नेपालको भूमिमा देखिन्छन् ।

गोप्पुदोचा खोलाकै कुरा गर्दा पनि लोलुङजोङ नेपालकै भूमि हो । गोप्पुदोचामा हामीले २०६६ सालमै बाटो बनाएका थियौँ । हामीले खनेको बाटो उनीहरूले ओगटेपछि त सीमा मिचिएको स्पष्ट भयो । १२ नम्बर पिलर रहेको ठाउँ परिवर्तन भएको छैन । पुरानो पिलर भत्काएर त्यहीँ स्थानमा नयाँ बनाइएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाको  पिलर दुई वटा देशका प्रतिनिधि उपस्थित नभई नयाँ बनाउन पाइँदैन । पिलर उही स्थानमा छ तर नयाँ बनाइएको छ, ओरिएन्टेसन परिवर्तन गरिएको छ ।

पिलरबाट जीपीएसमा हेर्दा २ किमि नेपालतर्फ नै चीनको सीमा देखाउने बनाएको छ । पिलरको उतापट्टि चीन र नेपालतर्फ हेर्दा नेपाल देखाउनुपर्ने हो तर त्यस्तो छैन ।

चीन सरकासँग कुरा गर्न र विज्ञहरूको टोली पठाइदिन भनेर हामीले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छौँ तर सरकारको जवाफ आएको छैन । लोलुङजोङपछि हामीले अन्य स्थानमा पनि पिलरहरू अनुगमन गर्‍यौँ । ११ नम्बर पिलर हराएको भनिएकोमा फेरि भेटियो भनेर सरकारका मान्छेहरूले भनेका थिए । तर, ११ नम्बर पिलर हराएकै थिएन ।

लिमी लाप्चाबाट ७७ किमि टाढा रहेको ११ नम्बर पिलर पुरानै अवस्थामा छ । १० नम्बर पिलर ठिक छ, ९(२) पिलर रहेको स्थानमा चीनले तारबार लगाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि देशले एक पक्षीयरूपमा पिलरमा तारबार लगाउन पाइँदैन । शेर गाउँको ढलको फोहर पानी हाम्रोतिर बगाएको छ ।

कर्णालीको दक्षिणपूर्वमा हिल्सा छ । ९(१) को पिलर पनि ठिक छ । ८(१), ७(१) पनि ठिक छ । तर ६(१) नम्बरको हाम्रोतर्फको पिलर उनीहरूले तारबार लगाएर आफ्नोतर्फ राखेका छन् । ५(१) को पिलर हाम्रो हो । त्यहाँ तारबार लगाएको छैन, तर ५(२) नम्बरको पिलर तारबार लगाएर राखेको छ ।

म जानुभन्दा अघि हाम्रो पिलर हेर्न गएको सशस्त्र प्रहरीको टोलीलाई उनीहरूले ढुंगा हानेर लखेटेका थिए । त्यहाँ कर्णाली नदीको नेपालतर्फ नेपालले बनाएको बाटोसमेत चिनियाँहरूले प्रयोग गर्न दिएका छैनन् ।

तपाईंले सरकारलाई प्रतिवेदन दिनुभएको थियो । सरकार त केही पनि बोलेको छैन नि ?

हो । मैले चीनले गरेको अन्यायका बारेमा अध्ययन गरेर प्रमाणसहित प्रतिवेदन तयार गरेर सरकारलाई बुझाउँदा पनि सरकार बोलेको छैन । उल्टै चिनियाँ सरकारको मुखपत्रले म र मेरो पार्टीलाई भारतपरस्त भनेर समाचार लेख्यो । मलाई त अमेरिका र भारतको एजेन्ट हो भनेर समेत लेखेको छ । नेपाल पश्चिमाहरूले र आइएनजीओहरूले चलाएको देश भनेको छ ।

चीनले नेपालको एक इञ्च पनि भूमि नमिचेको प्रमाण सार्वजनिक गरोस्, म मेरा पदबाट राजीनामा दिन्छु भनिसकेको छु । मैले त सीमामा पुगेर अध्ययन गरेर चीनले नेपालको भूमिमा रहेको पिलरहरूमा तारबार लगाएको फोटोहरू पठाएको छु । सिंगो देश बोल्नुपर्नेमा सरकार मौन छ ।

मेरो कुनै स्वार्थ छैन । मुलुकको हितका लागि म एक्लै पनि लडिरहने छु । काठमाडौँमा बसेर हिल्सा र लिमी मिचेको छैन भन्न सकिन्न । चिनियाँ सीमाबाट कुनै स्थानमा नेपालभित्रको ६० किमिसम्म पनि चिनियाँ समय देखाउँछ ।

यति धेरै प्रमाण दिँदा पनि राष्ट्रभक्त भन्नेहरू नबोल्नु ! चीनको सरकारी मुखपत्रले धम्कीको भाषा बोलिरहनु दुःखद् कुरा हो । मैले त भनिरहेको छु, यहाँ आएर सीमा नमिचेको प्रमाण सार्वजनिक गर म मेरो पदबाट राजीनामा दिन्छु । होइन भने संसारको अघि उभिएर माफी माग्नुपर्छ ।