काठमाडौं– सेक्युरिटी प्रेस (सुरक्षण मुद्रण) स्थापनाका लागि ठेकेदार कम्पनीका एजेन्टसँग कमिसन मागेको प्रकरणमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र निर्वतमान सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटासहित ४ जनाविरुद्ध उजुरी परेको छ ।
सुरक्षण मुद्रण स्थापनाका लागि स्वीस कम्पनीका एजेन्टसँग ७० करोड रुपैयाँ (कमिसन) लिएको अडियो प्रमाणका आधारमा मुद्दा चलाउन माग गर्दै प्रधानमन्त्री ओली, निवर्तमान सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव महेन्द्रमान गुरुङविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको हो ।
बाँकेको नेपालगञ्ज घर भएका प्रेमबहादुर शाही (प्रेम कैदी) र मकवानपुरको हेटौंडा घर भएका आनन्दराम पौडेलले अख्तियारमा उजुरी दिएका हुन् ।
विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक भएको स्वीस कम्पनीका एजेन्ट (विजयप्रकाश मिश्र) र निवर्तमान सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाबीचको कुराकानीको अडियो क्लिपबाट बाँस्कोटाले ७० करोड कमिसन मागेको कुरा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि भएको उजुरीमा दाबी गरिएको छ ।
सेक्युरिटी प्रेसका लागि आवश्यक पर्ने मेसिनको परल मूल्य २५ अर्ब हुनेमा कमिसन खानकै लागि लागत बढाएर २७ देखि २८ अर्ब पुर्याउन लगाइएको सो अडियोबाट प्रमाणित भएको उजुरीकर्ताहरुको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत सार्वजनिक हुनुभन्दा करिब डेढ महिना अगाडि नै सुनेको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएको उल्लेख गर्दै उजुरीकर्ताहरुले प्रधानमन्त्रीबाट समेत भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि ढाकछोप गर्ने काम भएको आरोप लगाएका छन् ।
निवर्तमान सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले ११ अर्ब मूल्य मात्रै पर्ने सेक्युरिटी प्रेस खरिदका लागि २३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँमा खरिद गर्ने गरी फ्रेञ्च कम्पनीसँग सम्झौता गराएको भन्दै उजुरीकर्ताहरुले छानबिनको माग गरेका छन् ।
सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा १२ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको हिनामिना गर्न खोजिएको उजुरीकर्ताहरुले आफ्नो उजुरीमा उल्लेख गरेका छन् ।
भ्रष्टाचारको कारबाहीबाट बच्नकै लागि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णग गराएको पनि उजुरीकर्ताहरुको आरोप छ ।
यस्तै, नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवा विस्तारमा पनि १३ अर्ब भ्रष्टाचार भएको उजुरीकर्ताहरुले दाबी गरेका छन् । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले ६ अर्बको लागतमै देशका विभिन्न ठाउँमा फोरजी सेवा विस्तार गरेको उल्लेख गर्दै उजुरीकर्ताहरुले नेपाल टेलिकमको हकमा भने १९ अर्बको ठेक्का दिइएकाले १३ अर्ब भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाएका छन् ।
यस्तै, यस्तै नेपालले आफ्नै भूउपग्रह राख्नका लागि अमेरिकी कम्पनीले १२ अर्बमा उपलब्ध गराउने भएकोमा प्रेञ्च कम्पनीसँग ३० अर्बमा लिने गरी सम्झौता गरी १८ अर्ब भ्रष्टाचार गर्न खोजिएको उनीहरुको आरोप छ ।
उजुरीकर्ताहरुले प्रधानमन्त्री ओली, निवर्तमान सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक पौडेल र पूर्व सचिव गुरुङले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३, ६, ८, २०, २१ र २२ अनुसारको कसुर गरेको आरोप लगाउँदै सोहीअनुसार अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन माग गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया