कैलाली– स्थानीय सरकारसँग प्रदेश र सङ्घीय सरकारका बीचमा समन्वय प्रभावकारी नभएको गुनासो आउने थालेको छ ।

विकास निर्माण एवम् अन्य विषयमा प्रदेश सरकारको भूमिका फितलो भएको स्थानीय निकायका प्रमुखले गुनासो गरेका छन् ।

टीकापुर नगरपालिकाका प्रमुख तपेन्द्रबहादुर रावलले प्रदेशको भन्दा सङ्घीय सरकारको समन्वय र सहकार्य राम्रो रहेको जानकारी दिए ।

“प्रदेश सरकारका आफ्नै स्थानीय तहमा भइरहेका विकास आयोजनाकै बारेमा जानकारी हुँदैन । समन्वय नहुँदा कुनै आयोजनामा दोहोरो बजेटसमेत पर्ने गरेको छ”, नगर प्रमुख रावलले भने, “सङ्घीय सरकारका कार्यक्रमको नगरपालिकामा जानकारी हुन्छ । विकास आयोजनामा पनि दुई सरकारको समन्वय र सहकार्य देखिने गरेको छ । प्रदेश सरकार कहाँ, कुन योजना बनाउँछ ? यसका बारेमा नगरपालिकालाई जानकारी हुँदैन । आयोजना पनि कहिले कसले शुरु गर्छ कहिले कसले सम्पन्न गर्छ खै ?”

जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रदीपकुमार चौधरीले विकास निर्माणका सन्दर्भमा प्रदेश सरकारको समन्वय भइरहेको जानकारी दिए । विगतमा आफैँ योजना बनाउने, आफैँ काम गर्ने त्यसको जानकारी गाउँपालिकालाई नभए पनि चालू आर्थिक वर्षमा विकास आयोजनामा प्रदेशले गाउँपालिकासँग समन्वय गरेको उनले बताए ।

“सङ्घीय सरकारबाट ठूला र सीमित आयोजना हुने भएकाले पनि हुनसक्छ प्रदेशभन्दा बढी सम्पर्क र समन्वय त सङ्घसँग हुने गरेको छ”, उनले भने, “शुरुमा प्रदेश सरकारको भूमिका गौण थियो र हाम्रो अपेक्षा पनि प्रदेश सरकारसँग नभई सङ्घीय सरकारसँगै हुन्थ्यो । अहिले नजिकको सरकार पनि हाम्रा लागि प्रदेशकै हो ।”

लम्कीचुहा नगरपालिकाका नगर प्रमुख महादेव बजगाईंले स्थानीय तहसँग प्रदेश सरकारको भूमिका नै नदेखिएको बताए ।
“समपूरक र अनुदानमा हुने विकास कार्यक्रममा प्रदेशसँग समन्वय भएको देखिन्छ । निर्वाचित सांसदको कार्यक्रमसमेत नगरपालिकालाई थाहा हुँदैन र उहाँहरु हामीसँग कुनै पनि समन्वय गर्नु हुँदैन”, उनले भने, “प्रदेशको हाम्रो क्षेत्रमा कुनै योजना पनि छैन । सङ्घीय सरकारका यस क्षेत्रका सांसदको भूमिका र समन्वय राम्रो छ ।”

जोशीपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामकृष्ण चौधरीले सङ्घ र प्रदेशको समन्वय राम्रो नभएको गुनासो गरे । “जति गरेका छौँ, आफ्नै बलबुताले गरेका छौँ । सामान्य केही परिपत्रका लागि नीति नियममा सङ्घीय सरकारसँग समन्वय हुन्छ”, उनले भने, “प्रदेश सरकारसँग त्यो पनि हुन सकेको छैन । हाम्रै क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसदको काम र कर्तव्यसमेत गाउँपालिकालाई थाह हुँदैन ।”

गोदावरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख भीमबहादुर देउवाले स्थानीय सरकारपछिको नजिकको सरकार प्रदेश सरकार भएको बताए ।

“प्रदेश र सङ्घलाई तुलना गर्दा सङ्घसँग बढी समन्वय र सहकार्य हुन्छ । यसक्षेत्रबाट निर्वाचित सांसदले पनि समन्वय गर्दै आएका छन्”, उनले भने, “प्रदेश सरकारका सांसदलाई खोज्नुपर्ने अवस्था छ । प्रदेशका योजना, बजेट कहाँ खर्च हुन्छ ? कसले खर्च गर्छ ? त्योसमेत नगरपालिकालाई थाह हुँदैन ।”

समन्वय निरन्तर छः मन्त्री बोहरा

सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले भने, “स्थानीय सरकारसँग प्रत्यक्षरुपमा नजिकबाट जोडिएको छ ।” उनले सम्बन्धित क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसदले नै स्थानीय तहसँग विकास आयोजना लगायत अन्य कुराका लागि समन्वय गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

यसमा केही कमजोरी भएको हुनसक्ने भए पनि प्रदेश र मन्त्रालयकोतर्फबाट सबैसँग एकैखालको समन्वय भइरहेको उनले बताए ।

“सङ्घको नीति नियमलाई प्रदेश र स्थानीय तहले लागू गर्नुपर्छ । अहिले प्रदेशका सबै कानून बनिनसकेको अवस्थामा कतै समन्वय नभएको महसुस स्थानीय तहलाई लाग्न सक्छ”, मन्त्री बोहराले भने, “हामीबाट हुने समन्वय र सहकार्य निरन्तर भई नै रहेको छ । यसमा थप भूमिका आफ्नो क्षेत्रको प्रदेश सांसद देखिनुपर्ने हो । सबै कुरा हामीले मात्रै पनि गरेर हुँदैन । स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गर्नु पर्दछ ।”

स्थानीय तहका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कोरोना महामारीका समयमा पनि प्रभावकारी काम गरेको जनाउँदै मन्त्री बोहराले भने, “कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले रु ७० करोड खर्च गरिसकेको छ । स्थानीय तहमा बजेट विनियोजन भएको छ । ”