कास्की- गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र रहेका संरक्षण क्षेत्र आयोजनाहरुको व्यवस्थापन प्रदेशलाई दिन नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले प्रदेशभित्रका अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना, मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना र पञ्चासे संरक्षण क्षेत्र आयोजनाको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिन नेपाल सरकारसँग पत्राचार गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।

बैठकले नेपाल ट्रष्टअन्तर्गत रहेका पोखराका रत्न मन्दिर, हिमा गृह एवं ठाउँठाउँमा रहेका जग्गा प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न पनि नेपाल सरकारसँग माग गरेको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए ।

त्यस्तै प्रदेश निजामती सेवा पुरस्कारका लागि कर्मचारी छनोट गर्न प्रदेश प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा वरिष्ठ सचिव, पूर्वसहसचिव, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव सदस्य रहने समिति गठन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारको दुई वर्ष पूरा भएको अवस्थामा कार्यक्रम गर्न आर्थिक मामिलामन्त्रीको संयोजकत्वमा आन्तरिक मामिलामन्त्री, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री र सबै मन्त्रालयका सचिव रहनुभएको समिति गठन गरिएको उनले जानकारी दिए ।

अन्नपूर्ण पदयात्रा क्षेत्रमा गएको हिमपहिरोमा बेपत्ता भएका नागरिकको खोजीका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक समन्वय गरिरहेको बताउँदै उनले सम्बन्धित देशका राजदूतसँग सम्पर्क भइरहेको उल्लेख गरे ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेशअन्तर्गत बागलुङको ताराखोला गाउँपालिका, पर्वतको व्यादी गाउँपालिकासँगै स्याङ्जाको वालिङ र पुतलीबजार नगरपालिका र अर्जुनचौपारी गाउँपालिकामा उद्योग ग्राम स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रवक्ता बस्नेतका अनुसार ती पाँच स्थानमा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि रु ५४ लाख ५० हजारका दरले रकम विनियोजन भएको र पहिलो किस्ताबापत ५० प्रतिशत रकम दिने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई प्रदेश विकास परिषद्को विधेयकको मस्यौदा बनाउन सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थापना गर्न लागेको काउ एण्ड रिसर्च सेन्टर लिमिटेडमा प्रदेश सरकारले ५१ प्रातिशत शेयर हिस्सा राख्ने र बाँकी ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणसँगै अन्यबाट सङ्कलन गर्ने र प्रदेश सरकारले अर्थमन्त्रालयमार्फत ५१ प्रतिशत शेयरको लागि रु ११ करोड निकासा गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ ।