भूमि अतिक्रमणको विरोध गर्दै एनआरएनए फ्रान्सले मोदीलाई पठायो पत्र « Khabarhub

भूमि अतिक्रमणको विरोध गर्दै एनआरएनए फ्रान्सले मोदीलाई पठायो पत्र


११ जेठ २०७७, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


12
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

पेरिस- नेपाली भूमि अतिक्रमणको विरोध गर्दै गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) फ्रान्सले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई ज्ञापनपत्र पठाएको छ । भारतले गरेको सीमा अतिक्रमणको बिरोधमा फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा रहेको भारतीय राजदुतावासमार्फत भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई ज्ञापनपत्र पठाएको हो ।

छिमेकी मुलुकले पटक-पटक गर्दै आएको नेपाली भूमि अतिक्रमणको विरोधमा एनआरएन फ्रान्सले हुलाकबाट विरोध पत्र पठाएको हो । पत्रमा संघका अध्यक्ष नरेन्द्र शाही (ठकुरी ) र महासचिब मिन श्रेष्ठ को संयुक्त हस्ताक्षर छ।

ज्ञापन पत्रमा भारतले अतिक्रमण गरेको भूभाग कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा फिर्ता गर्न आग्रह गरिएको छ।

एनआरएन फ्रान्सले पहिलो चरणको विरोध कार्यक्रम अनुसार ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। फ्रान्समा कोरोना संक्रमणले धर्ना, जुलुस जस्ता कार्यक्रम गर्न प्रतिबन्ध गरिएको छ ।

बिगतमा पनि २८ नोभेम्बर २०१९ मा भारतीय राजदुताबास अघि एनआरएन फ्रान्सले सामूहिक बिरोध प्रदर्शन गरेको थियो ।

सहभागीले नेपालको सीमामाथि भारतीय हस्तक्षेप सह्य नभएको भन्दै मुलुकको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता जस्तो संवेदनशील विषयसँग सम्बन्धित मुद्दामा विदेशस्थित गैरआवासीय नेपाली समूदाय एकसाथ उभिनु पर्ने बताएका थिए।

एनआरएन फ्रान्सले बुझाएको ज्ञापनपत्र

प्रशान्त उप्रेतीबाट

प्रकाशित मिति : ११ जेठ २०७७, आइतबार  ८ : ३७ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन