मोरङमा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन विवरण संकलन गरिँदै « Khabarhub

मोरङमा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन विवरण संकलन गरिँदै


९ श्रावण २०७७, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

विराटनगर– मोरङ जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन विवरण संकलन सुरु भएको छ ।

बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा आयोजित एक कार्याक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नरेश पोखरेल र विराटनगर उपमहानगरपालिका उपप्रमुख इन्दिरा कार्कीले परिचयपत्र विवरणको फारम भरेर तथा फोटो खिचाएर विवरण संकलनको काम सुरु गरे ।

नागरिकता प्राप्त गर्ने उमेर, १६ वर्ष, पूरा भएका सबै नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने राष्ट्रिय कार्यक्रमअनुसार मोरङमा विवरण संकलन सुरु भएको हो ।

आगामी तीन वर्षभित्र सबै नागरिकलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । प्रदेश १ का प्रमुख सचिव दिनेश भट्टराईका अनुसार २४ जिल्लामा सञ्चालित यो कार्यक्रम यही साउनमा ७७ जिल्लामै सुरु भएको छ ।

सरकारले नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवा सहज र पारदर्शी बनाउन परिचयपत्र प्रभावकारी हुने उनले बताए । मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेलले सरकारको लक्ष्यअनुसार विवरण दर्ता सुरु भएको बताए ।

चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकभर एक करोड नागरिकलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । हालसम्म दुई लाख २५ हजार नेपाली नागरिकले राष्ट्रिय परिचयपत्र पाइसकेको जनाइएको छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण पाँचथर जिल्लाबाट सुरु भएको थियो ।

प्रकाशित मिति : ९ श्रावण २०७७, शुक्रबार  १२ : ५३ बजे

महामन्त्रीमा रञ्जित कर्ण उम्मेदवारी घोषणा

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका नेता रञ्जित कर्णले महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी घोषणा

निगमलाई नतिजामुखी बनाउन जोड : पर्यटनमन्त्री पौडेल

काठमाडौँ– नेपाल वायुसेवा निगमलाई नतिजामुखी बनाउन पूर्ण स्वायत्त रुपमा काम

विश्व लगानीकर्ता सप्ताह २०२६ को अवसरमा तीन शहरमा प्रभातफेरी

काठमाडौं- विश्व लगानीकर्ता सप्ताह २०२६ को अवसरमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको

भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या एक हजार दिनभित्रै समाधान हुन्छ : प्रधानमन्त्री शाह

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सात दशकदेखि अनिर्णित अवस्थामा रहेको भूमिहीन

मतदाता सूची विवादमा निर्वाचन आयोगसँग सर्वोच्चको जवाफ माग

नयाँदिल्ली- भारतको सर्वोच्च अदालतले मतदाता नामावलीको व्यापक पुनरावलोकनसम्बन्धी निर्णयबारे सरकार र