स्थानीय तहको समन्वय र अनुगमन गर्न आग्रह « Khabarhub

स्थानीय तहको समन्वय र अनुगमन गर्न आग्रह


११ माघ २०७६, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

स्याङ्जा- राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले अधिकार भएन भन्नुभन्दा पनि प्राप्त अधिकारको सदुपयोग गर्दै थप अधिकारको लागि लाग्नुपर्ने बताएका छन् ।

जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घ नेपालको रजत महोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले जिल्ला समन्वय समितिलाई स्थानीय तहको समन्वय र अनुगमन गर्ने कार्यमा जिम्मेवारी रहेकाले आफ्नो क्षमताको प्रयोग गर्न आग्रह गरे ।

सङ्घमा नभई अधिकार स्थानीय तहमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा आफू रहेको बताउँदै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले आवश्य ऐन नियम बनाएर परेका अप्ठेरालाई फुकाउँदै जाने पनि बताए ।

कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्ममाकुमारी अर्यालले अहिले प्रतिपक्षले सरकारले केही गरेन भनेर चलाएको हल्ला सही नभएको बताउँदै प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिएका घटना र समस्याको सरकारले सम्बोधन गरिरहेको बताइन ।

मन्त्री अर्यालले जिल्ला समन्वय समितिलाई प्राप्त अधिकारको सहीरुपमा प्रयोग गर्न आग्रह गर्दै गुनासो गर्नुभन्दा पनि थप अधिकारको लागि लाग्नुपर्नेमा जोड दिइन ।

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष सीताकुमारी सुन्दासले जिल्ला समन्वय समितिलाई नाम मात्रैको बनाइएको गुनासो गरे ।

कार्यक्रममा देशैभरका ७७ वटै जिल्ला समन्वयका प्रमुख एवं उपप्रमुखको उपस्थित थियो ।

प्रकाशित मिति : ११ माघ २०७६, शनिबार  १० : ५० बजे

ऐतिहासिक दुङमागढीलाई पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकास गरिँदै

भोजपुर– भोजपुरको पौवादुङमा गाउँपालिका–५ सानोदुम्मामा रहेको ऐतिहासिक दुङमागढी (गढीडाँडा) पर्यटकीय

बिग्रिएका सडकबारे गुनासो गर्न ‘सडक सुझाव एप’ सञ्चालन

काठमाडौं– काठमाडौं उपत्यकाभित्र बिग्रिएका सङ्घीय सडकको मर्मतलाई प्रभावकारी बनाउन ‘सडक

सवारी दुर्घटनामा चालकको मृत्यु

इलाम– स्थानीय देउमाई नगरपालिका–१ बाट देउरालीतर्फ गइरहेको प्रदेश १–०१–००१ ज

मुद्दाको चापपछि काभ्रे अदालतमा चार इजलासबाट सुनुवाइ 

काभ्रेपलाञ्चोक– काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतमा अब चार वटा इजलासबाट मुद्दाको सुनुवाइ

रसुवा बाढी : उच्चस्तरीय संयन्त्रसँगै संसदीय समिति पनि गठन हुने 

काठमाडौं– रसुवा बाडीलाई लिएर उच्चस्तरीय राजनीति संयन्त्रसँगै संसदीय समिति पनि