चितवन- कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय रामपुरमा उपकुलपति, रजिष्ट्रार, डिनलगायतको पदावधि सकिँदासमेत नियुक्त हुन नसक्दा विश्वविद्यालय अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ ।

विश्वविद्यालयको उपकुलपति गएको भदौ ६ गतेबाट रिक्त भएको छ । रजिष्ट्रार माघ १२ गतेबाट र दुईवटा सङ्कायका डिन जेठ १ गतेबाट खाली छ ।

त्यस्तै आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख, पाठ्यक्रम निर्देशकजस्ता महत्वपूर्ण अधिकारी खाली छन् । विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने कार्यकारी परिषद्को सात सदस्यमध्ये एक जना विधिवतरुपमा रहेका छन् ।

विश्वविद्यालयको अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि तत्कालीन डिन शारदा थपलियालाई उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिइएको छ । उहाँलाई दैनिक कार्य व्यवस्थापन गर्नका लागि मात्र जिम्मेवारी दिइको हो ।

थपलियाले पूर्ण जिम्मेवारी नपाउँदा दीर्घकालीन महत्वको काम गर्न नमिलेको र रजिष्ट्रार नहुँदा आर्थिक र प्रशासनिक काममा समस्या देखिएको बताए । रजिष्ट्रार खाली हुँदा सापट लिएर कर्मचारीको तलब खुवाउनु परेको बताउँदै उनले अन्य विकास निर्माणका काममा अवरोध पुगेको बताए ।

आर्थिक वर्ष सकिन लागेकाले यस वर्षको हरहिसाब मिलानको काममा पनि समस्या हुने देखिएको छ । उपकुलपति नियुक्ति भएमा चार वर्ष कार्ययोजना बनाएर काम गर्नसक्ने भए पनि त्यसो हुन सकेको छैन । कामु अवस्थामा रहेका थपलियाले जेठ १ गतेबाट रिक्त रहेको डिन पदमा सहायक डिनलाई कायम मुकायम नियुक्त गरेको बताए ।

विश्वविद्यालयको संस्थापक रजिष्ट्रार प्रा डा सूर्यकान्त घिमिरे दैनिक जिम्मेवारी पाएको व्यक्तिले आफूखुशी जिम्मेवारी दिनै नमिल्ने बताए । उनले भने, “कायम मुकायमलाई अरु कायममुकायम नियुक्ति गर्ने अधिकार हुँदैन ।”

विश्वविद्यालयको अधिकांश अङ्गले काम गर्न छाडेको भन्दै उनले विश्वविद्यालयका महत्वपूर्ण नियुक्ति नभएपछि तदर्थवादबाट विश्वविद्यालय चलिरहेको बताए । ‘विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने मुख्य निकाय नै नभएपछि कसरी विश्वविद्यालय चल्छ’, उहाँको प्रश्न छ ।

यसअघिका दुई वर्ष पनि विश्वविद्यालयमा विभिन्न खालका बन्द, हडतालका कारण आधाभन्दा बढी समय विश्वविद्यालयको पठनपाठन हुन सकेको थिएन ।

विश्वविद्यालयका संस्थापक उपकुलपति प्रा डा कैलाशनाथ प्याकुरेल सरकारले उच्च शिक्षालाई प्राथमिकतामा नै नराखेको बताउँछन् । अन्य विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्त हुँदा यहाँको नहुनु दुःखद् रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, “कृषि विश्वविद्यालयलाई खासै वास्ता नगरेको देखियो ।”

प्रशासन र आर्थिक पाटो हेर्ने रजिष्ट्रार पद रिक्त हुँदै गर्दा समस्या आउने उनको भनाइ छ । सिफारिस नै नभएको हो वा भएर पनि नियुक्ति नभएको हो आफूलाई जानकारी नभएको उनले बताए ।

कृषि क्षेत्रको महत्व बढिरहेको समयमा विश्वविद्यालय अस्तव्यस्त हुँदै जाँदा चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ । विसं २०६७ असारमा सरकारले कृषि शिक्षाको अध्ययन, अनुसन्धान र प्रसारलाई एकीकृतरुपमा अघि बढाउन विश्वविद्यालय स्थापना गरेको हो ।