नेपालमा कोभिड–१९ बाट संक्रमित हुनेको संख्या तुलनात्मक हिसाबले कम भए पनि संख्या प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । यसले स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने सम्भावना रहेको छ । कोराना भाइरसका कारण नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव पर्ने आकलन गर्न सकिन्छ ।
कोरोना भाइरसको सीमित संख्यामा परीक्षण हुनु र नेपाल–भारत सीमामा नेपाली नागरिकहरूको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्नुले पनि नेपालमा कोरोना भाइसको संक्रमण कम देखिएको हुन सक्छ ।
दुःखको कुरा, नेपाल–भारत सीमानामा नेपाल आउन प्रतीक्षारत नेपालीहरूले खाना, सरसफाइ र आश्रयजस्ता सामान्य आधारभूत सुविधा पनि प्राप्त गरेका छैनन् ।
अलत्रपत्र परेका अधिकांश मानिसहरू खुला मैदानमा वा सडकमा ठूला संख्यामा बस्न बाध्य छन् । उनीहरूले सामाजिक दूरी कायम गर्न नसक्दा कोभिड–१९ को संक्रमण जोखिम बढेको छ ।
कोभिड–१९ संक्रमति व्यक्तिको संख्या दिनहुँ बढिरहेको अवस्थामा परीक्षण किटको माग विश्वव्यापीरूपमा उच्च छ । मागसँगै यसको उत्पादन पनि बढेको छ तर नेपालजस्तो देशमा मागअनुसार परीक्षण किटको आपूर्ति हुन सकेको छैन । परीक्षण किटको अभावले पनि नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमितको संख्या कम देखिएको हुन सक्छ ।
नेपाल–भारत सीमाक्षेत्र अझै पनि हजारौँ नेपाली देश फर्किने दिन पर्खिरहेका छन् । उनीहरूको परीक्षण हुन सकेको छैन । भारतबाट आउने सबैको परीक्षण संक्रमितको संख्या बढ्ने देखिन्छ । जबसम्म सबैको परीक्षण गरिन्न तबसम्म नेपालमा कोरोना भाइरसको अवस्था सामान्य मान्न सकिँदैन ।
नेपालमा अझै पनि पर्याप्त क्वारेन्टिन स्थापना र व्यवस्थापन हुन सकेको देखिँदैन । साथै, मानिसहरूले कोरानाबाट सुरक्षित रहन रहन आवश्यक उपायहरू अपनाउन बेवास्ता गरेको देखिन्छ । यसले भयावह अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ ।
नेपालमा लकडाउनसँगै क्वारेन्टिनको उचित व्यवस्था नहुँदा संक्रमित संख्या बढिरहेको छ । लकडाउन कोभिड–१९ को संक्रमणबाट जोगिन लागि अपनाइएको उपाय हो ।
कोभिड–१९ ले जनस्वास्थ्यमा त प्रभाव पारेको छ नै, यसका अतिरिक्त आर्थिक क्षेत्रमा नकारात्मक असरहरू देखापर्न थालेका छन् । त्यसो त नेपालको आर्थिक क्षेत्र पहिलादेखि नै धराशयी अवस्था नै थियो । नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्र अन्य देशहरूमा धेरै निर्भर छ । नेपालले विभिन्न देशबाट सामान र सेवा आयात गर्दै आएको छ । पर्यटन क्षेत्रमा त दीर्घकालीन असरको सम्भावना देखिएको छ । नेपालमा जुन जुन देशबाट पर्यटकहरू धेरै आउँथे ती देशमा पनि कोरोना भाइरसले गम्भीर प्रभाव पारेको छ । ती देशमा आर्थिक सूचकांक नकारात्मक हुँदै गएको छ ।
अहिलेको अवस्था अझै लम्बियो भने देशको रेमिटान्स, प्रत्यक्ष वैदेशिक लागानी र निर्यातमा असर पर्नेछ । विश्व बैंकको एक प्रक्षेपणअनुसार दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूमा महामारीका कारण ४० वर्षसम्म आर्थिक संकट हुनेछ । नेपालजस्तो देशको लागि यो चिन्ताको विषय हो ।
देशमा उपलब्ध स्रोतसाधनमात्र कोरोना भाइरसको महामारीसँग लड्न पर्याप्त छैन । सुरक्षाका सबै उपाय अपनाउँदै र लकडाउन खुकुलो बनाउँदै लगेमात्र देशको आर्थिक क्षेत्र अगाडि बढ्ने देखिन्छ ।
नेपाल सन् २०२२ सम्ममा कम विकसित राष्ट्रबाट विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्तति हुने भनिएको थियो । महामारीको कारण यो सम्भावना कम हुँदै गएको छ ।
महामारीका कारण नेपालमा धेरै व्यवसाय बन्द रहेका छन । लकडाउन समाप्त भएपछि पनि व्यवसायहरू सुरु गर्न र नयाँ व्यवसायको स्थापना गर्न चुनौती देखिन्छ । विश्व हाल कोरोनाभाइरस विरुद्ध लडिरहेको छ तर भविष्यमा विश्व आर्थिक सुधारका लागि लड्ने देखिन्छ । आर्थिक विकासको लागि अर्थव्यवस्था सुधार हुन आवश्यक छ ।
अर्थव्यवस्था सुधारका लागि नेपाल सरकारले बजारमा हस्तक्षेप गरी निगरानी बढाउनु पर्ने देखिन्छ ।
आर्थिक संकटको बेला उपभोग र लगानी घट्छ । संकटको सामना गर्दै आर्थिक वृद्धि बढाउन सरकारले वित्तीय नीति अवलम्बन गरी उपभोग र लगानीमा प्रोत्साहन गरेर, कर घटाएर वा सरकारी चालु खर्च बढाउन सक्छ । वस्तु तथा सेवाहरूको उत्पादन गरी निर्यात गरी आर्थिक गतिविधि बढाउन सकिन्छ ।
आर्थिक घाटाको अनुमान
लकडाउनका कारण नेपालका सबै आर्थिक गतिविधिहरू ठप्प छन् । सबै आर्थिक क्षेत्रहरूमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । केही तथ्यांकहरूले कोरोना भाइरसका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा परेको न्युनतम घाटा देखाएको छ ।
यहाँ प्रस्तुत गरिएको तथ्यांकमा चैत र वैशाख दुई महिनाको अर्थतन्त्र गणना गरिएको छ । सर्वप्रथम, यस तथ्यांकमा प्रत्येक क्षेत्रको कुल मूल्य (जिभिए) ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई मानक मानेर मापन गरिएको हो ।
त्यसपछि, यस परिणामलाई वास्तविक कुल मूल्य (जिभिए) बाट घटाएर परिणाम निकालिएको छ । तथापि लकडाउन जति थपिँदै जान्छ, नेपालको अर्थतन्त्र घाटा रु. १ खर्ब, ८४ अरब २७ करोड ८० लाखभन्दा बढी हुने देखिन्छ ।
तालिका १ : बृहत आर्थिक सूचकको आधारमा कोरोनाभाइरबाट अपेक्षित घाटा (१ बराबर १० लाख नेपाली रुपैयाँ)
तलिका २ : अपेक्षित घाटा
कोभिड–१९ महामारीको कारणले विश्वले अर्बौं डलर गुमाउने अनुमान गरिएको छ । नेपाली अर्थतन्त्रलाई पनि पछाडि धकेल्नेछ ।
आर्थिक गिरावटको कारणले नेपालको अर्थतन्त्रले पहिले नै ठूलो नोक्सानी व्यहोरेको छ । नेपालले अहिलेसम्म रु. १ खरब ८४ अरब २७ करोड ८० लाख कुल घाटा व्यहोरिसकेको छ ।
नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनअनुसार सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रहरू कृषि र वन हुन् । यी क्षेत्रहरूले रु. ४९ अरब ८५ करोड ६० लाख अनुमानित घाटा व्यहोरिसकेका छन् । त्यसपछि होलसेल र खु्रदा व्यापारमा रु. २५ अरब ४६ करोड ४० लाख अनुमानित घाटा भइसकेको छ ।
रियल स्टेट, भाडा तथा अन्य व्यापारिक गतिविधिमा रु. २१ अर्ब, ७२ करोड ८० लाख अनुमानित घाटा भइसकेको छ । शिक्षा क्षेत्रले रु. १४ अर्ब, २३ करोड ६० लाख अनुमानित नोक्सानी भइसकेको छ ।
नेपाल कृषि प्रधान देश हो । नेपालको कृषिले कुल जीडीपीको २७.०८ प्रतिशत ओगटेको छ । कृषि क्षेत्रले जीडिपीमा धेरै अंश ओगटेका कारण पनि यस क्षेत्रले सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने अनमान गरिएको छ । चैत र वैशाख (वसन्त ऋतु) मा फसलहरू सुरु भइसकेको हुनुपर्छ । यसपालि लकडाउनको कारण खेतीपातीमा असर पुगेको छ ।
वर्षा ऋतु (मनसुन) आउन एक महिना भन्दा कम समय छ । लकडाउन जारी रहेमा आर्थिक वर्षको बालीमा ह्रास हुनेछ ।
त्यस्तै, लकडाउन कार्यान्वयनमा गरिएको कडाइका कारण खुद्रा तथा थोक (अत्यावश्यक वस्तु– खाना, औषधि, पानी) बाहेकका पसलहरू अस्थायी वा दीर्घकालीनरूपमा बन्द भएका छन् ।
लत्ताकपडा, इलेक्ट्रोनिक्स, अटोमोवाइल, लक्जरी सामान (सुन, चाँदी) आदिको खपतमा ठूलो गिरावट आएको छ । कोरोना भाइरसका कारण सबै क्षेत्रले नोक्सानी भोग्नु परेको छ । महामारी फैलिनबाट बचाउनुको साथै आर्थिक क्रियाकलाप, मुद्रा प्रवाह, रोजगारी जस्ता उपायहरूबाट अर्थव्यवस्थाको उत्थान गर्नु अबको चुनौती हो ।
तालिका २ मा कृषि तथा वन, माछा खेती तथा खानी र उत्खनन् जस्ता प्राथमिक क्षेत्रहरू ए, बी, सीमा समाविष्ट गरिएको छ । त्यस्तै, उत्पादन, बिजुल, ग्यास र पानी, निर्माण क्षेत्रलाई डी, ई, एफ मा समावेश गरिएको छ । सेवा क्षेत्रलाई त्यसपछि समाविष्ट गरिएको छ ।
लकडाउनले सबैभन्दा बढी क्षति सेवा क्षेत्रमा भएको छ । यस क्षेत्रमा रु. १ खर्ब ६ अर्ब, ६६ करोड ६० लाख क्षति भएको छ । सेवा क्षेत्र अन्तर्गत यातायात, होटल, प्रशासन, शिक्षा आदि पर्छन् । अन्य क्षेत्रको तुलनामा सेवा क्षेत्रमा ठूलो प्रत्यक्ष घाटा देखिएको छ ।
प्राथमिक क्षेत्रले रु. ५२ अरब ९ करोड ५० लाखभन्दा बढी क्षति व्यहोरिसकेको छ । उत्पादन तथा निर्माण क्षेत्रमा रु. २५ अर्ब ५१ करोड ८० लाखभन्दा बढी नोक्सानी भइसकेको छ ।
लकडाउन अझै बढ्ने हो भने आर्थिक घाटा पनि बढ्दै जानेछ । नेपाल सरकार सचेत हुनु पर्ने अवस्था आइसकेको छ । महामारी रोकथामको लागि लकडाउनबाहेक अन्य वैकल्पिक उपाय खोज्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक लगायत अन्य वित्तीय संस्थाहरूले रु. २८ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेका थिए ।
यी वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिएका ऋणीहरूले लकडाउनका बाबजुद पनि आफ्नो ऋणको व्याज अनिवार्य बुझाउनु पर्नेछ ।
लकडाउनका कारण धेरैजसो आर्थिक गतिविधिहरू ठप्प छन् तर पनि ऋणीहरूले व्याज तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । ऋण फिर्ता गर्न धेरै कठिन स्थिति सिर्जना भइसकेको छ । औसत १० प्रतिशत व्याजदरले हिसाब गर्दा पनि प्रति वर्ष व्याजमात्र रु. २ खर्ब ८६ अर्ब ६० करोड हुन आउँछ ।
नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ७९ करोड ६१ लाख रुपैयाँ दैनिक घाटा खेपिरहेका छन् । अधिकांश ऋणीले समयमा ऋण भुक्तानी नगर्ने अवस्था आयो भने नेपालका वित्तीय संस्था पनि धराशायी हुनेछन् ।
सुझाब
दुई महिनायता देखिको लकडाउनका कारण नेपालका अधिकांश व्यावसायिक संस्था तथा उद्यमीहरू आकूल व्याकूल छन् । आर्थिक क्षेत्रले दैनिक रु. ३ अर्ब ७ करोड १३ लाख घाटा व्यहोरिरहेको छ ।
लकडाउन अझै बढ्ने हो भने आर्थिक घाटा पनि बढ्दै जानेछ । नेपाल सरकार सचेत हुनु पर्ने अवस्था आइसकेको छ । महामारी रोकथामको लागि लकडाउनबाहेक अन्य वैकल्पिक उपाय खोज्नुपर्ने हुन्छ ।
सरकारले सीमानामा अलत्रपत्र नेपाली नागरिकहरू र घर फर्कन चाहने सबैलाई प्राथमिकताका साथ देश भित्र्याउनु पर्छ ।
नेपाल–भारत सीमानामा अत्रपत्र अधिकांश नेपालीहरू उचित खाना, बास र सरसफाइ बाट बञ्चित छन् । उनीहरू सरकारले कहिले उद्दार गर्न भनेर बाटो हेरिरहेका छन् । सरकारले आफ्ना नागरिकप्रतिको दायित्व सम्झेर यथासक्य चाँडो आफ्नो घर वातावरण बनाउनु पर्छ ।
जो जो नेपाली सीमानामा छन्, उनीहरूलाई उद्धार गरी कोभिड–१९ को परीक्षण गरी विश्व स्वास्स्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार क्वारेन्टिनमा राख्नु पर्छ ।
क्वारेन्टिनको लागि होटल, स्कूल, पार्टी हलहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ । कसैले क्वारेन्टिनको खर्च तिर्न सक्छ भने तिर्न दिनुपर्छ, नसक्नेको व्यवस्थापन सरकारले गर्नु पर्छ ।
देशमा उपलब्ध स्रोतसाधन मात्र कोरोना भाइरसको महामारीसँग लड्न पर्याप्त छैन । सुरक्षाका सबै उपाय अपनाउँदै र लकडाउन खुकुलो बनाउँदै लगेमात्र देशको आर्थिक क्षेत्र अगाडि बढ्ने देखिन्छ ।
नितिस श्रेष्ठका साथमा लेखिएको
प्रतिक्रिया