काठमाडौं– पूर्व प्रधानमन्त्री एवं समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले मातातीर्थ जग्गा प्रकरणमा आफूले जानिबुझिकनै निर्णय गरेको स्पष्टीकरण दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा मातातीर्थ लगायतका स्थानका जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने आफ्नो प्रधानमन्त्रित्व कालमा निर्णय भएको विषयमा बारे स्पष्टीकरण दिँदै डा भट्टराईले विभिन्न समयमा आएका रायहरुको आधारमा स्वीकृति दिएको दाबी गरे ।
उनले सबै प्रकृया पूरा गरेर आफूले निर्णय गरेको बताए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मातातीर्थ लगायतका स्थानका जग्गा प्रकणबारे प्रश्न गरेर राम्रै गरेको डा भट्टराईको भनाइ थियो ।

‘नेपाल ट्रष्टमा गएको जमिन निजी क्षेत्रमा वा भूमाफियाले चलखेल गरेको र लाभ लिएको देखिँदैन’ डा भट्टराईले भने ।

‘मोहीको नाममा दर्ता हुनु राजनीतिक रुपमा सही छ र कानूनी रुपमा त्रुटि छैन’ पूर्व प्रधानमन्त्री डा भट्टराईले भने,‘बाबुराम भट्टराईका केही मान्छे आफन्त छोराछोरीले बकस पाएको र गरेको छ भन्ने लागेको छ भने हेर्नुहोला तिनै गरिब किसान मात्र छन् । राजनीतिक कानूनी र नैतिक रुपमा कुनै त्रुटि देखिएको छैन ।’

‘भ्रष्टाचारले देश थिलोथिलो परेको छ, क्यान्सर लागेको छ । क्यान्सरले सबैलाई खाने हो । मलाई लाग्ने क्यान्सर राम्रो, तपाईलाई लाग्ने क्यान्सर नराम्रो भन्ने हुँदैन । सामूहिक उपचार खोज्नु पर्ने ठाउँमा ‘म चोर भए तँ पनि चोर होस् भन्ने यस्तो विधि त हुँदैन,’ डा भट्टराईले भने ।
प्रतिशोध, असहिष्णुता हो कि भन्ने आशंकाहरु देखिएको उनले बताए ।

नेपाल ट्रस्टमा गएको जग्गा कुनै व्यक्ति विशेषलाई बाँडिएको भन्ने आरोप जुन लगाइएको र त्यसमा कुनै सत्यता नभएको डा भट्टराईले बताए ।
‘राजा महेन्द्रकै पालामा फर्मायसी बिर्ता भन्ने हुन्थ्यो । मोहीहरुले कमाएर खाने प्रथा रहेछ । २०१६ सालमा बिर्ता उन्मूलन भएका रहेनछन् । २०२६ सालमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर रैकर दर्ता गर्न भने । त्यसमध्ये टुहुरा, गर्न नसक्नेहरुको जग्गा दर्ता नभई बसेको थियो लामो समयदेखि’ उनले भने,‘ २०४६ सालमा राजदरबारका केही मानिसले ठाडो आदेश गरेर ती जमिन फेरि राजा वीरेन्द्रका नाममा दर्ता गरे । २०६४ सालमा नेपाल ट्रस्ट ऐन आएपछि स्वत: राजाको जग्गा ट्रस्टका नाममा गएको थियो । तर रैकर भइसकेको जग्गा पनि पुन राजाको नाममा हुँदै ट्रस्टको नाममा गएको हो । गलत ढंगले राजाका नाममा दर्ता भएको थियो । ’
मोहीहरुले ट्रस्टमा उजुरी गरे र त्यसै क्रममा अध्ययन कार्यदल बनेर मोहीको समस्या हल गरेर दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने प्रतिवेदन आएको र त्यसलाई आधार बनाएर आफू नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको उनको भनाइ छ ।

‘ललिता निवास चर्चामा आएपछि सुनें’ उनले भने, ‘यो विषयमा राम्रैसँग याद छ, जानिबुझिकनै गरेको हो, लुकाउने कुरा छैन ।’

मन्त्रिपरिषदले विधेयक परिषदमा छलफल गरी निर्णय अनुसार गर्ने भनिएको थियो र पछि मन्त्रिपरिषद्ले कुनै निर्णय नगरेको डा बाबुराम भट्टराईले भने ।

विधेयक समितिमा को-को रहेछन् भन्ने पत्ता लगाउन आफूले नसकेको उनले बताए । ‘अहिले आतंकित पार्ने काम भइरहेको छ । व्यूरोक्रेसी मोरल्ली गिरेको छ’ डा भट्टराईले भने,‘ यो प्रश्न उठेपछि मैले दस्तावेजहरु माग्ने काम गरें तर प्रधानमन्त्रीको कार्यालय पूरै थुरथुर कामेर फोन पनि उठाउनुभएन । दस्तावेजहरु माग्दा दिनुभएन र मैले फोन गर्दां पनि उठाउनु भएन । उहाँहरु आतंकित भएर बस्नु भएको छ । त्यो समितिमा को को हुनुहुन्थो भन्ने थाहा भएन ।’

डा भट्टराईले राजनीतिक , कानूनी र नैतिक रुपमा आफूले सही निर्णय गरेको भए पनि प्रधानमन्त्रीले प्रश्न उठाएको भन्दै प्रतिशोध, निषेध के गर्न खोजिएको हो भन्दै प्रश्न गरे ।

‘अहिले यती होल्डिङको चर्चा छ । उसलाई अझै नपुगेकाले जनताले नपाए पनि उसलाई दिउँ भन्ने चाहना हो भने छलफल गरौं ’उनले भने ।

तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले सबैलाई तर्साउने र झुकाउँछु भनेर लागेको स्मरण गर्दै उनले प्रधानमन्त्री ओलीले लोकमान प्रवृत्ति देखाउन खोजेको भए २०५१ मा भित्तेकाण्ड सम्झिन चेतावनी दिए ।

२०५१ मा जनयुद्ध अगाडि तत्कालीन गृहमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन गएको भन्दै उनले भने, ‘त्यतिबेला उहाँको अरिङ्गाल सेनाले खुकुरी हानेको अहिले पनि याद छ । त्यसैले लोकमान झै तर्साएर झुकाउँछु भन्ने ठान्नुभएको भए त्यो प्रसंग सम्झँदा राम्रो हुन्छ । त्यसले कसरी जनयुद्धमा आगो बालेको थियो र त्यसको परिणाम के भयो सम्झिँदा हुन्छ ।’