को बन्ला नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक ! | Khabarhub Khabarhub

को बन्ला नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक !

बढ्दैछ प्रहरी नेतृत्वको चुनौती



काठमाडौँ–आमनागरिकको चासो र चर्चाको विषय बनिरहने संगठन हो नेपाल प्रहरी। अपराध अनुसन्धान र नियन्त्रण मात्र होइन, कानून कार्यान्वयन र आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापनमा नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने भएकाले प्रहरी संगठनप्रति आम सर्वसाधारणको चासो रहने गर्छ ।

सामान्य अवस्थामा नै चर्चामा रहने प्रहरी संगठनमा नेतृत्व परिवर्तन हुने समयमा त झन् चर्चा हुने नै भयो ।

यसपटक पनि नेपाल प्रहरी संगठनको २८औँ महानिरीक्षक को बन्ला भन्ने चर्चा सुरु भइसकेको छ । वर्तमान महानिरीक्षक (आईजीपी) ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली यही असार २५ गते अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन् ।

प्रहरी नियमावली २०७१ को दफा १२७ को उपदफा (१) को देहाय (घ) मा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएमा अनिवार्य अवकाश हुन्छ । यही व्यवस्थाअनुसार आइजीपी ज्ञवालीकै ब्याची अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) तारणीप्रसाद लम्साल पनि अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन् ।

हालका आईजीपीको पदावधि करिब २ साता छ । प्रहरीमा नयाँ नेतृत्वका लागि ‘प्रतिस्पर्धा’ सुरु भएको छ ।

को को छन् महानिरीक्षकको दौडमा ?

यसअघि आईजीपीको दाबेदारीमा एआईजी नभएका कारण ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली डीआईजीबाटै आईजीपी बनेको थिए । यसपटक आईजीपीको प्रतिस्पर्धा एआईजीद्वय शैलेश थापा क्षेत्री र हरि पाल छन् ।

नेपाल प्रहरीमा थापा र पालसँगै एआईजी लम्सालले ज्ञवालीसँगै अवकाश पाउने भएकाले थापा र पालमात्रै आईजीपीका दाबेदार हुन् । उनीहरू दुवैजना २०४९ सालमा प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) बाट सेवा प्रवेश गरेका हुन् ।

यी दुईमध्ये जो आईजीपी बने पनि नेपाल प्रहरीमा विद्यमान ३० वर्षे सेवाअवधिका कारण १९ वैशाख २०७९ सम्म अर्थात २ वर्षभन्दा कम कार्यकाल रहनेछ ।

अहिले थापाले नेपाल प्रहरीको मानव स्रोत एवं प्रशासन विभाग र पालले कार्य एवं अपराध अनुसन्धान विभाग सम्हालेका छन् । प्रहरीको अहिलेसम्मको रेकर्डमा थापा र पाल दुबैजना ठूलो विवादमा तानिएका छैनन् ।

थापाले अहिलेसम्म झापा, कास्कीलगायतका जिल्लासहित महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी, प्रहरी प्रवक्तालगायत महत्वपूर्ण मानिने स्थानको कमान्ड सम्हालेका छन् । त्यस्तै पालले कास्की, रूपन्देही, धनुषा, प्रदेश २ र विशेष ब्युरोलगायत महत्वपूर्ण मानिने स्थानको कमान्ड सम्हालेका छन् ।

कसको पल्ला भारी ?

सरकारले ज्ञवालीलाई आईजीपी बनाउँदा वरियतालाई पहिलो आधार मानेको थियो । यस अधारमा शैलेश थापा क्षेत्री आईजीपीका लागि पहिलो दाबेदार हुन् ।

तर, सरकारले ‘उपयुक्त लागेको’ व्यक्तिलाई आईजीपीमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । हालका आईजीपीको पदावधि झण्डै दुई साता बाँकी रहँदा नयाँ आईजीपी नियुक्तिका लागि सरकारले आन्तरिक प्रक्रिया सुरु गरे पनि अन्तिम टुंगो लगाइएको छैन ।

गृहमन्त्रालय स्रोतका अनुसार, अहिले कानूनअनुसार, सम्भावित उम्मेदवारको सूची तयार पारी उनीहरूको कार्य सम्पादन मूल्यांकन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने काम भइरहेको छ । प्रतिवेदन तयार भएपछि गृहमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गर्छन् । गृहमन्त्रीको प्रस्तावअनुसार मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तको निर्णय गर्छ ।

यसअघि आईजीपी बन्न दाबेदारबीच व्यापक दौडधूप हुने गरे पनि यसपटक त्यस्तो कम देखिएको छ । एआइजीद्वय थापा र पाल दुवैको एकअर्काविरुद्ध प्रचारबाजी नगर्ने नीति छ ।

प्रहरी नेतृत्वको चर्चा किन ?

आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापनको प्रमुख जिम्मेवारी रहेको संगठनका भएकाले प्रहरी प्रमुखको पद आम चासोमा पर्छ ।

देशको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापनको ‘बागडोर’ सम्हाल्न पाउने भएकाले प्रहरी प्रमुखको पदका लागि ‘मरिहत्ते’ गर्ने चलन पहिलेदेखि नै छ । राजनीतिक नेतृत्वमा समेत प्रहरी प्रमुखको चयनलाई लिएर ‘हानथाप’ नै चल्ने गर्छ ।

प्रहरीका एक पूर्वएआइजी शक्तिको दुरुपयोग गर्न पाइने भएका कारण प्रहरी प्रमुख नियुक्तिका लागि राजनीतिक नेतृत्वबीच ‘हानथाप’ हुने गरेको बताउँछन् ।

‘राजनीतिक आडमा शक्तिको दुरुपयोग गर्न पाइन्छ भन्ने मानसिकताका कारण पनि राजनीतिक नेतृत्व आफ्नो मान्छेलाई प्रहरी नेतृत्वमा पुर्‍याउन मरिहत्ते गर्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘प्रहरी संगठनको प्रमुख बन्न संगठनमा उसको कार्यदक्षता र पारदर्शी कतिको छ भन्ने कुराले महत्व राख्नुपर्ने हो तर त्यो व्यवहारमा भने त्यस्तो देखिँदैन ।

नयाँ आईजीपीका चुनौती

नयाँ प्रहरी महानिरीक्षकका लागि अहिलेको मुख्य चुनौती कोभिड–१९ को संकट व्यवस्थापन नै हो । पूर्व अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) नवराज ढकाल भन्छन्, ‘कारोना भाइरस संक्रमणको महामारी फैलिरहेको अहिलेको अवस्थामा प्रहरी संगठनका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती आफ्ना संगठनका सदस्यहरूलाई महामारी प्रकोपबाट जोगाउँदै परिचालन गर्नु नै हो ।’

यो समयमा विभिन्न मुलुकबाट आउने नेपालीहरूलाई सरकारले तोकेको मापदण्डमा रहेर उचित व्यवस्थापको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । राज्यले कोभिड–१९ को नियन्त्रण गर्न बनाएका नीतिनियम तथा मापदण्ड प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्नु अर्को चुनौती हो ।

पूर्वएआईजी ढकालका अनुसार कोभिड–१९ ले व्यापार व्यवसाय, रोजगारीलगायत आर्थिक गतिविधि कमजोर भएका समयमा आर्थिक अपराधका घटना बढ्न सक्छन् । यस्ता घटना नियन्त्रणको पाटो अर्को चुनौती हो ।

त्यसैगरी कोरोना संकट, लकडाउन लगायतका कारणले नागरिकहरूमा बढेको निराशा सडकमा पोखिन सक्छ । यस्तो अवस्थामा समानुपातिक बल प्रयोगको सिद्धान्तलाई लिएर दुवैतर्फ क्षति नहुने गरी व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ ।

ढकाल भन्छन्, ‘कोभिड–१९ बाहेक प्रहरी संगठनको आन्तरिक अनुशासन, चेन अफ कमाण्ड, निराशा लगायतलाई व्यवस्थापन गर्दै प्रहरी परिचालन गर्नु अर्को चुनौती हो । नयाँ नेतृत्वले यस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्छ ।’

पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्लका अनुसार, नेपाल प्रहरी संगठनको अहिलको मुख्य चुनौती खस्कदै गएको संगठनको साख जोगाउनु हो । मल्ल भन्छन्, ‘निर्मला हत्या प्रकरण होस् या सुन तस्करी प्रकरण अर्थात संगठनभित्र करियर प्लानिङमा देखिएको कमजोरी, यी विभिन्न कुराले अहिले प्रहरी संगठनको शाख खस्कदै गएको छ । नयाँ प्रहरी महानिरीक्षकका लागि मुख्य चुनौती संगठनको शाख जोगाउनु नै हो ।’

मल्लका अनुसार अहिले प्रहरीभित्र संगठनप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको छ । संगठनभित्र राजनीतीकरणले पनि समस्या थपेको छ । यस्तो अवस्थामा संगठनमा आकर्षण बढाउन सक्नुपर्छ । अहिले नेपाल प्रहरीमा जागिर छाड्नेको लर्को छ । चेनअफ कमाण्डभन्दा राजनीतिक शक्तिका पछि दौडने परिपाटी छ ।

यस्ता विषयमा नेतृत्वको भूमिका विशेष हुनुपर्छ । नागरिकप्रति प्रहरीको विश्वास बढाउन सक्नुपर्छ ।

प्रकाशित मिति : १२ असार २०७७, शुक्रबार  १२ : १८ बजे

नेपालमा निर्वाचन : पद्म समशेरकहाँ मङ्गलादेवीको धर्ना, ढ्वाङको रङले छुट्टिएका मतदाता

काठमाडौं- नेपालका राजनीतिक दलहरू यतिबेला मंसिर १६ मा हुन गइरहेको स्थानीय

राजस्व कार्यालयमा कर्मचारी नहुँदा सेवाग्राही मर्कामा

डडेल्धुरा– आन्तरिक राजस्व कार्यालय डडेल्धुरामा दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी नहुँदा सेवाग्राहीलाई समस्या

२८५ कैदीबन्दीलाई ‘प्यारोल’मा राख्न सिफारिस

काठमाडौं– सङ्घीय प्रोवेशन तथा प्यारोल बोर्डको बैठकले २८५ जना कैदीबन्दीलाई

अडानीलाई केन्यामा झट्का, एक अर्ब ८२ करोड डलरको सम्झौता रद्द

काठमाडौं– अमेरिकामा गौतम अडानीमाथि लागेको आरोपको प्रभाव भारतदेखि केन्यासम्म परेको

राजस्व कार्यालय भरतपुरमा निःशुल्क करदाता सहायता कक्ष

चितवन– आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुर परिसरमा निःशुल्क करदाता सहायता कक्ष