अमेरिकामा नेपालसहित ५९ देशका विद्यार्थीलाई दुई वर्षभन्दा बढी भिसा नदिने कानून ल्याउने तयारी | Khabarhub Khabarhub

अमेरिकामा नेपालसहित ५९ देशका विद्यार्थीलाई दुई वर्षभन्दा बढी भिसा नदिने कानून ल्याउने तयारी


१० आश्विन २०७७, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – अमेरिकाले नेपाललगायत ५९ राष्ट्रका विद्यार्थीलाई दुई वर्षभन्दा बढी भिसा नदिने गरी कानून ल्याउने प्रस्ताव तयार पारेको छ ।

अमेरिकास्थित होमल्यान्ड सेक्युरिटी विभागले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विद्यार्थीको भर्ना अवधिको संरचनालाई परिवर्तन गरेर भिसा अवधि घटाउने प्रस्ताव तयार पारेको हो ।

विभागले एफ, जे र आइ प्रकारको गैरआवासीय भिसा भएका विद्यार्थीलाई यस्तो कानून ल्याउने प्रस्ताव अघि सारेको हो ।

हालको कानूनअनुसार विदेशी विद्यार्थीलाई अमेरिकामा पढाइ नसकेसम्म भिसा दिने गरिन्छ । उक्त कानूनलाई परिमार्जन गर्दै तयार पारिएको नयाँ कानूनी व्यवस्थाले ठगी कम गर्ने र राष्ट्रिय सुरक्षा मजबुद बनाउने दाबी गरिएको छ ।

विशेष गरी नयाँ कानुनमा आतंकवादीहरुको वर्चश्व रहेका राष्ट्रहरु इरान, सिरिया, सुडान, उत्तर कोरिया र भिसा अवधि सकिएपछि पनि १० प्रतिशत बढी विद्यार्थी अमेरिकामै बस्ने मुलुक, इलेक्ट्रोनिक भेरिफिकेसन नभएका विद्यालय र अप्रमाणित विद्यालयका विद्यार्थीलाई दुई वर्षभन्दा बढी वर्ष भिसा नदिन प्रस्ताव गरिएको जनाइएको छ ।

नेपालबाट अमेरिका पुगेका विद्यार्थीमध्ये १० प्रतिशत बढी भिसा सकिएर पनि अमेरिकामै बसेकाले यो नियम लागू भएमा नेपाल पनि दुई वर्षे भिसा पाउने सूचीमा पर्नेछ ।

इन्स्चिट्युड अफ इन्टरनेशनल एडुकेसनको ओपन डोर्सको रिपोर्टअनुसार सन् २०१८/२०१९ मा २४ हजार भियतनामी, १३ हजार नाइजेरियन, १३ हजार नेपाली र १२ हजार इरानी विद्यार्थी अमेरिकी विश्वविद्यालयमा भर्ना भएका छन् ।

चित्तबुझ्दो कारण प्रस्तुत गरेर पाठ्यक्रम अनुसार अवधि थप्न भने सकिने जनाइएको छ ।

प्रकाशित मिति : १० आश्विन २०७७, शनिबार  ८ : ५७ बजे

बागमतीमा बानियाँको १४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्, कसलाई कुन मन्त्रालय ?

काठमाडौं– बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन्

नेपालमा पहिलोपटक इन्टरनेसनल स्ट्रोक सम्मेलन हुँदै 

काठमाडौं– नेपालमा पहिलोपटक हिमालयन इन्टरनेसनल स्ट्रोक शिखर सम्मेलन आयोजना हुने

न्यासनल स्ट्रोक म्यानेजमेन्ट प्रोटोकल, २०२५ स्वीकृत 

काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्ट्रोकको (मस्तिष्कघात)  उपचारलाई व्यवस्थित र

‘कुलिङ पिरियड’मा गडबडीबारेको छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सभामुखको निर्देशन

काठमाडौं– सभामुख देवराज घिमिरेले संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० को