काठमाडौँ– संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ समितिले समानुपातिक र समावेशी रूपमा संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्ति नहुने गरेको भन्दै त्यसका लागि कानुनी व्यवस्था गर्नका लागि निर्देशन दिएको छ ।

समितिको बिहीबारको बैठकले समानुपातिक र समावेशी रूपमा संवैधानिक र राजनीतिक पदहरूमा हुने नियुक्ति गर्नका लागि विधेयक ल्याउन निर्देशन दिएको हो ।

समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले बिहीबारको समिति बैठकमा भने, ‘संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिहरू समानुपातिक, समावेशी भएनन् भन्ने प्रश्न उठिरहेका छन् । समानुपातिक, समावेशी कसैको पक्षपातपूर्ण नहोस् भनेर कानुन नै बनोस् भनेर समानुपातिक समावेशी सम्बन्धित संविधानको प्रस्तावना र संविधानको मौलिक अधिकारको धारा ४२ मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार विधेयक ल्याउनका लागि निर्देशन दिइएको छ ।’

त्यस्तै, समितिले संवैधानिक आयोगहरूमा रहेका रिक्त पद पूर्तिका लागि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

महिला, दलितलगायतका आयोगहरू स्थापना भएदेखि पदाधिकारी र सदस्य नियुक्ति नभएका तथा केही आयोगमा अध्यक्ष मात्रै नियुक्त गरे र बाँकी पद रिक्त रहेकाले ती पद पूर्तिका लागि अविलम्ब नियुक्ति गर्न समितले सरकारलाई भनेको हो ।

समिति बैठकमा प्रधानमन्त्रीका प्रतिनिधि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको अनुपस्थितिका कारण कोरम नपुग्ने गरेको भनेपछि सभापति कर्णले कोरम पुर्‍याउने कुरा समितिमा नगर्न भनेको थियो ।

‘संविधानमा भएका निकायहरू, संवैधानिक आयोग जबसम्म पूर्ण हुँदैनन् तबसम्म संविधानको कार्यान्वयन पूरा हुँदैन,’ कर्णले समितिले दिएको निर्देशनबारे भने, ‘त्यसैले, अहिलेसम्म महत्त्वपूर्ण संवैधानिक आयोगहरू महिला, दलित, जनजजाती खाली रहेका छन् । निर्वाचन आयोग, मानवअधिकार आयोग, अख्तियारमा पदहरू खाली भएकाले अविलम्ब सरकारले पूर्णता दिइकन संविधान कार्यान्वयनलाई पूरा गर्न भनेर निर्देशन दिइएको छ ।’