काठमाडौं– भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले वर्षौदेखी जटिल समस्याका रुपमा रहेको भूमिमा रहेको द्वैध स्वामित्व राज्यले सदाका लागि अन्त्य गर्नुपर्ने बताएकी छिन् ।

भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको पहिलो पूर्ण बैठकलाई आज (बिहिबार) काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री अर्यालले त्यस्तो बताएकी हुन ।

मन्त्री अर्यालले लामो समयदेखी रहँदै आएको भूमिमा रहेको द्वैध स्वामित्व अन्त्य गरिने बताइन । उनले सहमति भए आधा–आधा बराबरी बाँडफाँड हुने र सहमति हुन नसकेमा राज्यले गरिदिने समेत बताइन ।

‘यदी सहमतिमा हुन नकसेमा राज्यले गरिदिन्छ भन्ने ढंगले अलिकति दह्रो गरी कानुन बनाएर सिधैँ राज्यले हस्तक्षेप गरेर भएपनि द्वैध स्वामित्वको अन्त्य गर्छाै’, मन्त्री अर्यालले भनिन, ‘नत्र सहमति भन्यो, तल मिलेर आउ भन्यो कुरा मिल्दै मिल्दैन । यसले समस्या सधै रहिरहने भयो । यो कुरालाई अन्त्य गर्नका निम्ती राज्यले हस्तक्षेप गर्छ ।’

भूमिहिन सुकुम्बासीलाई भूमीको मालिक बनाउने सरकारको अभियान भएको भन्दै मन्त्री अर्यालले कानुन निर्माणदेखि आजको संघर्षसम्म आइपुग्दा ठूलो उपलब्धी हासिल गर्न नसकिने बताइन । अझ धेरै उपलब्धि हासिल गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री अर्यालले जतिखेर जनताको हातमा रातो पुर्जा दिनसकिन्छ त्यतिखेर मात्र आयोगको कामले सफलता प्राप्त गर्ने बताइन ।

उनले भनिन, ‘जतिखेर तपाइले जनताको हातमा पुर्जा दिनुहुन्छ त्यतिखेर जनताले तपाइको काम देख्छ । जनताले अनुभूत गर्ने, जनताले महसुस गर्ने, जनताले राहत महसुस गर्ने र हाम्रो कामले सार्थकता प्राप्त गर्ने भनेको जतिबेला यो आयोगले जनताको हातमा रातो पुर्जा थमाउछ त्यो बेला मात्रै यो हाम्रो अभियानले सार्थकता प्राप्त गर्छ ।’

जमिनलाई उपयोग गरेर उत्पादन बढाउनका निम्ति भूमि बैंकको अवधारणा ल्याइएको बताउदै उनले मानव र प्राकृतिक स्रोतको मिश्रणबाट नै विकास सम्भव रहेको बताइन ।