झापा– गत चैत अन्तिम साताबाट भारतको पश्चिमबंगाल सरकारले एक महिना विना सूचना रानीगञ्ज नाका बन्द गर्‍यो ।

जसका कारण पूर्वी नाका काँकडभिट्टा ठप्प भयो । एक महिनापछि २७ बैशाखमा मौखिक जानकारी दिएर नाका खोल्यो । तर, पश्चिमबंगाल सरकारको शर्त थियो–पश्चिम बंगालबाट सामान आयात गर्नू । तर नेपालबाट सामान नपठाउनू ।

पश्चिमबंगाल सरकारको शर्तका कारण अहिले भारतबाट निरन्तर सामान आयात भइरहेको छ । तर नेपालको उत्पादन भने गोदाममै कुहिने अवस्थामा पुगेको छ । नेपालमा उत्पादन भएको कृषि उपज निर्यात ठप्प छ । सीमाको विषय भारतको केन्द्र सरकारले हेर्छ ।

केन्द्र सरकारले नेपालसँगको सबै नाकामा सहज आयात निर्यात भएको बताइरहेको छ । तर पश्चिमबंगाल सरकारको बलमिच्याइँले नेपालको उत्पादन निर्यात हुन सकेको छैन । भारतबाट तकारी तथा फलफूल, धान, चामल कोदो, चकलेट, कोइला, क्लिनकर तथा सिमेन्टका कच्चा पदार्थ र हाइड्रोका सामग्रीलगायत एकतर्फी आयात भइरहेको छ ।

लामो समयदेखि कृषिजन्य उत्पादन निर्यात नहुँदा पूर्वका कृषक तथा व्यवसायी डुब्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

पूर्वी नाका काँकडभिट्टाबाट ठूलो परिमाणमा निर्यात हुँदै आएको चिया, अदुवा, अलैँची, अम्रिसो, चिरैतोजस्ता जडीबुटीलगायतका कृषिजन्य उत्पादनको निकासी कोरोना संक्रमणको खतरा देखाउँदै भारतको पश्चिमबंगाल सरकारले रोक्दै आएको छ ।

भारतबाट सामान लिएर आउने सवारी साधन निर्वाध रूपमा काँकडभिट्टा नाकामार्फत नेपाल आइरहेको भए पनि ती सवारी साधन विराटनगरको जोगमनी नाका हुँदै भारत फर्कने गरेका छन् ।

बंगाल सरकारले वान–वे रुटमात्रै सञ्चालनको अनुमति दिएकाले त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको छ । बंगाल सरकारको अवरोधका कारण गतवर्ष भाद्र महिनामा ३२ हजार रुपँया प्रतिमनका दरले व्यवसायीले खरिद गरी गोदाममा राखेको अलैँचीले साँवासमेत उठाउन नसक्ने भएकाले व्यवसायी चिन्तित बनेका छन् ।

व्यसायीले कृषिजन्य उत्पादन निकासी गर्न नपाउँदा त्यसको असर बजार हुँदै कृषकसम्म पुगेको अलैँची व्यवसायी एवम् चेम्बरर्स अफकमर्स झापाका अध्यक्ष ओम बिमलीले बताए।

‘प्रदेश १ का कृषकको मुख्य आम्दानीको स्रोत नै अलैँची, अधुवा, चियालगायतका हुन्’, उनले भने, ‘अब नगद दिएर कृषकबाट व्यापारीले खरिद गरेको कृषि उपजले पैसा साट्न पाएको छैन । यसले त पूँजी नै पलायनको स्थिति ल्याउन सक्छ ।’

उनी केन्द्र सरकार स्तरबाटै पश्चिमबंगाल सरकारसँग नाका खुलाउन पहल हुनुपर्ने तर्क अगाडि सार्छन् ।

नाका अवरोधका कारण कृषक र व्यवसायी डुब्ने अवस्थामा पुगेको नेपाल अलैँची व्यवसायी महासंघका महासचिव सुवास भट्टराईले बताए । नाकाको अवरोधले उत्पादित सामानको मूल्य निरन्तर घटिरहेको र अझै घट्नसक्ने उनी बताउँछन् ।

भट्टराईका अनुसार लकडाउन अघि २४ हजार रुपैँया प्रतिमन रहेको अलैँचीको मूल्य घटेर अहिले २२ हजार रुपैयाँ भएको छ । गतवर्षकै पुरानो अलैँची समेत गोदाममै रहेकाले नयाँ अलैँची खरिद गर्न व्यवसायीहरूलाई उत्तिकै जोखिम छ ।

‘पश्चिम नेपालको रोल्पामा उत्पादन भएको अलैँची समेत यही नाका हुँदै निर्यात हुँदै आएको छ’, महासचिव भट्टराईले भने, ‘अब यो नाका नै बन्द भएपछि देशैभर उत्पादित अलैँची निकासी कसरी गर्नू?’

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अलैँचीको मूल्य वार्षिक रूपमा गिर्दो छ । वि.सं. २०७५ सालमा ४ अर्ब ८४ करोड रुपैँयाको अलैँची निर्यात गरेको नेपालले गतवर्ष ४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँको मात्र अलैँची निर्यात गरेको थियो ।

उत्पादन बढे पनि मूल्यमा गिरावट र लामो समयसम्म गोदाममै थन्क्याउनुपर्ने बाध्यताका कारण सधैंको तुलनामा यो वर्ष झनै कम मूल्यको मात्रै अलैची निकासी गर्न सकिने महासचिव भट्टराई बताउँछन् । नेपालमा बार्षिक ५० हजार मेट्रिकटन अलैँचीको उत्पादन हुँदै आएको छ ।

मेची भन्सार कार्यालय काँकडभिट्टाले निरन्तर नाका खुलाउने प्रयास गर्दा पनि पश्चिमबंगाल सरकारले बेवास्ता गरेको छ । ‘हामीले दूतावासमार्फत प्रयास गरिरहेका छौँ’, भन्सार प्रमुख ध्रुव विश्वकर्माले भने, ‘अहिलेसम्म नाका खुलेको छैन । नेपाली कृषक र व्यवसायी समस्यामा परेका छन् ।’

बंगलादेशसँगको व्यापार पनि डामाडोल

पश्चिमबंगालले नाकाबन्द गरेका कारण नेपाली सवारीले प्रवेश पाउँदैन । पश्चिमबंगाल भएर पुग्ने नेपाली सवारीले नै बंगलादेशबाट सामान आयात गर्छन् । नेपाल र बंगलादेशको व्यापारिक पूर्वीनाका काँकडभिट्टा मात्र हो । बंगलादेशसँगको व्यापारका लागि नेपालले भारतको पश्चिमबंगालको रानीगञ्ज नाका प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

पश्चिमबंगाल सरकारले नेपालबाट जाने सवारी प्रवेशमा रोक लगाएसँगै नेपाल–बंगलादेश व्यापारमा प्रभाव परेको छ । बंगलादेशबाट नेपालमा औषधी, आलु, फर्निचर र विद्युतीय उपकरणका सामग्रीलगायत आयात हुने गरेको छ । नेपालबाट पनि मुसुरो दाल, डाबर नेपालका उत्पादन तथा केही कृषि सामग्री बंगलादेश निर्यात हुने गरेको छ ।