प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा जुम्लाका १५ हजार सूचीकृत « Khabarhub

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा जुम्लाका १५ हजार सूचीकृत


११ कार्तिक २०७७, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि जुम्लाका एक नगरपालिकासहित आठ स्थानीय तहमा १५ हजार २५१ बेरोजगार सूचीकृत भएका छन् ।

आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ का लागि जुम्लाका आठ स्थानीय तहमा ती व्यक्ति रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (इएमआइएस) मा सूचीकृत भएका हुन् ।

सरकारले गत साउन ८ देखि भदौ ७ गतेसम्म आफू स्थायी बसोबास गर्ने स्थानीय तहको वडामा गएर इच्छुक १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिले बेरोजगार दर्ताका लागि निवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

तोकिएका समयावधिभित्र फाराम भरेका व्यक्तिमाथि वडा समिति, स्थानीय निर्देशक समिति र कार्यपालिकाबाट वास्तविक बेरोजगार ठहरिएका व्यक्तिलाई इएमआइएसमा सूचीकृत गरिएको हिमा गाउँपालिका रोजगार संयोजक दीपेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए ।

सूचीकृत बेरोजगारलाई क्रमशः प्राथमिकताका आधारमा न्यूनतम एक सय दिनका काममा लगाइने कनकासुन्दरी गाउँपालिका रोजगार संयोजक हंसराज न्यौपानेले बताए ।

‘एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिन रोजगारमा संलग्न नभएका र कम्तीमा तोकिएबमोजिमको आयआर्जन हुने स्वरोजगारमा संलग्न नभएका व्यक्तिलाई मात्र फाराम भर्न लगाइएको थियो ।’ उनीहरुले प्रतिदिन रु ५१७ का दरले एक सय दिनको ज्याला पाउने प्रावधान रहेको उनले बताए ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत युवा रोजगारका लागि रुपान्तरण पहल आयोजनाका लागि यहाँका आठ वटै स्थानीय तहलाई रु ५१ लाखका दरले रकम विनियोजन भएको छ ।

गुठीचौर गाउँपालिका रोजगार संयोजक प्रेम शाहीका अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा बजेट आउन बाँकी नै छ । यस वर्ष विश्व बैंकको सहकार्यमा युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल आयोजना र नेपाल सरकारको सहयोगमा कामका लागि पारिश्रमिक सामुदायिक आयोजनाबाट देशभर करीब पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्न रु ११ अर्बभन्दा बढी सरकारले विनियोजन गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : ११ कार्तिक २०७७, मंगलबार  १० : १५ बजे

भक्तपुरमा पञ्चदान पर्वको रौनक (तस्बिरहरू)

भक्तपुर– बौद्ध धर्मावलम्बी नेवार समुदायको महत्त्वपूर्ण धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्व पञ्चदान

राष्ट्रियसभामा विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन पेस

 काठमाडौं- राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको

सरकारलाई राष्ट्रपति पौडेलको सुझाव : बाढीपीडित व्यवस्थापन र पुनर्निर्माण तीव्र बनाऊँ

काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भोटेकोशी बाढीप्रभावितहरूको तत्काल व्यवस्थापन, सडक तथा

बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालमा ईयुको कडाइ

एजेन्सी– बालबालिकालाई अनलाइन जोखिमबाट जोगाउन युरोपेली सङ्घ (ईयु) ले सामाजिक

बालेनलाई रविको निर्देशन : बाढीपीडितको अपमान गर्नेलाई सरकार निर्मम छ भन्ने देखाउनुस्

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री