गत साता राष्ट्रपति भवन शितल निवासबाट फर्कँदै गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको अनुहार निकै उज्यालो थियो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता देउवाबीचको त्यो भेटघाट किन र के का लागि थियो ? भन्ने प्रश्न भने अनुत्तरित छ ।

यस विषयमा न नेपाली कांग्रेस बोलेको छ, न राष्ट्रपति कार्यालयले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेताहरु सँग राष्ट्रपति भण्डारीले लगातार भेटघाट तथा छलफल गर्दै गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेपाली कांग्रेसले सार्वजनिक रुपमै आपत्ति जनाएको थियो ।

राष्ट्रपति भण्डारीले अलंकारिक भूमिका नाघ्दै कुनै एक पार्टी विशेषको राजनीतिमा सक्रिय भएको आरोप नेपाली कांग्रेसले लगाएको थियो । कांग्रेसले लगाएको उक्त आरोपमा दम थियो । तर सभापति देउवाले गरेको अपारदर्शी भेटघाटपछि अब राष्ट्रपति भण्डारीको सक्रियताका विषयमा नेपाली कांग्रेसले गर्ने टिप्पणीमा खासै दम नहरन पनि सक्छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीमाथि यसअघि पनि नेपाली कांग्रेसले दुई वटा मामिलामा प्रश्न उठाएको थियो । पहिलो मामिला हो, ‘तत्कालिन प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रियसभालाई पूर्णता दिन मन्त्रिपरिषदको बैठकद्धारा निर्णय गर्दै तीन जनाको नाम सिफारिस गरेका थिए । तर ती नामहरु राष्ट्रपति भण्डारीले अस्वीकार गरिन् ।’

सत्तारुढ नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्कमल दाहल प्रचण्डको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री ओलीमाथि जे जस्ता संगीन आरोप दर्ज भएका छन्, ती भन्दा अझ संगीन आरोप नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओली तथा सिंगो नेकपा माथि लगाएको छ ।

मन्त्रिपरिषदको सिफारिस अस्वीकार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको छ ? कि छैन ? भन्ने प्रश्न स्वभाविक रुपमा उठ्यो । निकट भविष्यमा गठन हुन गइरहेको वामगठवन्धनको सरकारलाई सहज बनाउनका लागि राष्ट्रपति भण्डारीले साविकको मन्त्रिपरिषदको निर्णय तथा सिफारिस अस्वीकार गरेकी थिइन ।

यसैगरी दोस्रो मामिला हो, ‘१० महिना भित्रै तीन वटा निर्वाचन गराएका तत्कालिन प्रधानमन्त्री देउवालाई राजीनामाको समेत मौका नदिई ज्यादै हतारमा तत्कालिन नेकपा एमालेका संसदीयदलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदको सफथग्रहण गराउनु ।’

प्रतिनिधिसभाले पूर्णता पाएकै दिन माओवादीको समर्थनमा एमाले संसदीयदलका नेता ओलीलाई राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरिन्, तत्काल सफथ ग्रहणको कार्यक्रम राखियो । एक दिन पनि नपर्खी, यो हतार किन र के का लागि भन्ने प्रश्न नेपाली कांग्रेसले उठायो ।

राष्ट्रपति भण्डारी कुनै दल विशेषको पक्षमा सक्रिय भएको सन्देश गयो । आँफुमाथि राष्ट्रपति भण्डारीद्धारा अभियुक्तलाई जस्तो व्यवहार भएको प्रतिक्रिया देउवाले व्याक्त गरे । के पछिल्लो भेटमा कांग्रेस सभापति देउवाले राष्ट्रपति समक्ष यी कुरा राखे त ?

तर देउवाको यो भेटघाटको रहस्य अर्कै छ । राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीबीचको मोर्चालाई बलियो बनाउँदै प्रचण्डसँग बदला लिन तथा आफ्नो पार्टी भित्रको आन्तरिक राजनीति सहज बनाउन देउवाले यो सक्रियता देखाएको विश्लेषण नेकपा भित्रको ओली इतर पक्षको छ ।

नेकपा विभाजन होला या नहोला ? यो प्रश्न आफ्नो ठाउँमा छ । यदी नेकपा विभाजित भइहाल्यो भने कांग्रेस सभापति देउवाले तत्कालिन सत्तालाई प्राथमिकता देलान कि ? मध्यावधी निर्वाचन पर्खेलान ? भन्ने मुद्दा ज्यादै महत्वपूर्ण छ ।

यसैगरी राष्ट्रपति भण्डारीसँग भेटघाट भएको तीन दिनपछि कांग्रेस सभापति एवं प्रमुख प्रतिपक्षीदलका नेता देउवा प्रधानमन्त्री ओली भेट्न बालुवाटार छिरे । करिव एक घण्टाको भेटघाटपछि फर्कँदै गर्दा देउवाको अनुहारमा धेरै ठूलो चमक देखिन्थ्यो । उक्त भेटघाट किन र के का लागि ? भन्ने कुरा अहिलेसम्म दुवै पक्षले औपचारिक रुपमा बाहिर ल्याएका छैनन् ।

राष्ट्रिय संकटका बेलामा बाहेक प्रधानमन्त्री र प्रतिपक्षीदलका नेताबीचको भेटघाट अपारदर्शी हुँदैन । अपुष्ट समाचारमा आए अनुसार उक्त भेटघाटका प्रधानमन्त्री ओलीले देउवासँग भने, ‘म पार्टी विभाजनका लागि तयार छु, तर प्रचण्डसँग आत्मा समर्पण गर्दिन । पार्टी विभाजन भयो भने तपाईँ र म मिलेर सरकार चलाउनु पर्छ, उपप्रधानमन्त्रीसहित ८ मन्त्रालय तपाईँलाई दिने मनस्थिति बनाएको छु ।’

देउवासमक्ष प्रधानमन्त्री ओलीले यो कुरा राखे भन्ने संकेत त्यसको भोलिपल्ट कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सामाजिक संजालमार्फत दिएको प्रतिक्रियाले पनि पुष्टि गर्छ । उनले सामाजिक संजालमा प्रतिक्रिया दिएका थिए, ‘नेपाली कांग्रेसले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने जन म्याण्डेट पाएको हो, अर्को निर्वाचन नभएसम्म सत्तामा जाँदैन ।’ यदी प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता बाँडफाँटको प्रस्ताव नराखेको भए कांग्रेस प्रवक्ताले यस्तो प्रतिक्रिया दिइनु जरुरी थिएन ।

सत्तारुढ नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्कमल दाहल प्रचण्डको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री ओलीमाथि जे जस्ता संगीन आरोप दर्ज भएका छन्, ती भन्दा अझ संगीन आरोप नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओली तथा सिंगो नेकपा माथि लगाएको छ ।

नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओली तथा नेकपामाथि संविधान मिचेको तीन वटा आरोप लगाएको छ । पहिलो आरोप हो, ‘राष्ट्रियसभाका सदस्य मनोनित गर्ने क्रममा पूर्ववर्ती सरकारले गरेको निर्णय उल्ट्याइनु ।’

दोस्रो आरोप हो, ‘सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक पार्टीको हुनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको धज्जी उडाइनु ।’

तेस्रो आरोप हो, ‘संवैधानिक परिषदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सदस्य रहने संवैधानिक प्रावधानको मर्म र भावनाको हुर्मत लिनु ।’ यो तेस्रो प्रकरणलाई त नेपाली कांग्रेसले ठूलै मुद्दा बनाएको थियो ।

कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री ओली तथा राष्ट्रपति भण्डारी प्रति लचिलो बन्नुको अर्को पाटो पनि हुन सक्छ । त्यो पाटो भनेको पार्टीको महाधिबशेन नै हो । १४ औं महाधिबशेनको मिति आगामी भदौभन्दा पछि सार्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छैन । यसका लागि अध्यादेशमार्फत बाटो खोल्नु पर्ने हुन्छ ।

‘सत्तारुढ पार्टी नेकपाले गरेका निर्णय कार्यान्वयनका लागि साक्षी बस्न मात्रै म संवैधानिक परिषदको बैठकमा जान्न’ भन्दै प्रतिपक्षीदलका नेता देउवा पछिल्लो समयमा बालुवाटार जान छाडेका थिए । तर सत्ताको सानो हिस्सा प्राप्त हुन झिनो संकेत मिल्ना साथ देउवा आफ्ना जायज अडानबाट एकाएक पछि हटेको टिका टिप्पणी सुरु भएको छ ।

नेकपा विभाजन होला या नहोला ? यो प्रश्न आफ्नो ठाउँमा छ । यदी नेकपा विभाजित भइहाल्यो भने कांग्रेस सभापति देउवाले तत्कालिन सत्तालाई प्राथमिकता देलान कि ? मध्यावधी निर्वाचन पर्खेलान ? भन्ने मुद्दा ज्यादै महत्वपूर्ण छ ।

यदी नेकपा विभाजन भयो भने कांग्रेसको साथ सहयोग विना अर्को बहुमतीय सरकार बन्दैन । यस्तो अवस्थामा नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधी निर्वाचनको बाटो तय गर्नु बाहेक अर्को संवैधानिक विकल्प रहँदैन ।

नेपाली कांग्रेसले मध्यावधी रोज्ला कि तत्काल प्राप्त हुने सत्ताको हिस्सा रोज्ला ? भन्ने प्रश्न अहिले नै उठाउनु हतार हुनेछ । तर मुलुकको राजनीतिक वृत्तमा यो बहसले प्रवेश पाइसकेको छ ।

झट्ट हेर्दा नेपाली कांग्रेसले स्वतः मध्यावधी निर्वाचन रोज्ने देखिन्छ, तर नेपाली कांग्रेस १४ औं महाधिबशेनको संघारमा छ । सत्ताको हिस्सा उपयोग गर्ना साथ १४ औं महाधिबशेनमा सभापति पदमा चुनाव लड्न देउवालाई धेरै नै सहज हुनेछ ।

यस्तो कठिन र दुरुह अवस्थामा पनि पार्टीलाई सत्तामा पुर्‍याएको जस एकातिर पाइने र अर्कातिर कार्यकर्ताहरुलाई आश र त्रासको उझिण्डोमा झुण्याएर शक्ति आर्जन गर्ने अवशर देउवाले पाउनेछन् ।

कांग्रेसको साखलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउने अवसरसमेत नपाई सभापति पदबाट बिदा हुनु पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता देउवालाई छ । यो चिन्ता दुर गर्नका लागि पनि उनले अनेक उपाय खोजेका हुनसक्छन् ।

यसैगरी कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री ओली तथा राष्ट्रपति भण्डारी प्रति लचिलो बन्नुको अर्को पाटो पनि हुन सक्छ । त्यो पाटो भनेको पार्टीको महाधिबशेन नै हो । १४ औं महाधिबशेनको मिति आगामी भदौभन्दा पछि सार्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छैन । यसका लागि अध्यादेशमार्फत बाटो खोल्नु पर्ने हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले चाहे भने मात्रै यो बाटो खुल्न सक्छ । यसका लागि पनि देउवाले ओलीलाई फकाएका हुनसक्छन् । महाधिबेशन गर्नु पर्ने अनिवार्य अवधीलाई डेढ दुई वर्ष पछि धकेल्ने मौका मात्रै पाउने हो भने पनि देउवाका लागि जीवनकै सबै भन्दा ठूलो उपलव्धी हुनेछ । किनकी अब दुई वर्ष भित्रै हुने तीन ठूला निर्वाचनमा टिकट बाँढ्ने हैसियत देउवाले प्राप्त गर्छन् ।

साथै आगमी आमनिर्वाचनमासमेत कांग्रेस पार्टीका तर्फबाट भावि प्रधानमन्त्रीका रुपमा आँफै प्रस्तुत भएर चुनाव लड्ने बाटो देउवालाई खुल्छ । सत्तारुढ नेकपामा देखिएको विग्रहका कारण आगामी आम निर्वाचन नेपाली कांग्रेसका लागि फलिफाप हुन सक्छ भन्ने आँकलन देउवा जस्तो चुतुर नेताले गर्नु स्वभाविकै हो ।

कांग्रेसको साखलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउने अवसरसमेत नपाई सभापति पदबाट बिदा हुनु पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता देउवालाई छ । यो चिन्ता दुर गर्नका लागि पनि उनले अनेक उपाय खोजेका हुनसक्छन् । त्यसमध्ये तत्कालका लागि सबैभन्दा सहज उपाय भनेकै अध्यादेशमार्फत महाधिवेशनको अवधी लम्व्याउन प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीलाई फकाउनु हो ।