काठमाडौं – सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सचिवालय सदस्य एवं प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेस’ (एमसिसी) सम्झौताबारे राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर निर्णय गरिने बताएका छन् ।

प्रेस सङ्गठन नेपाल, उपत्यका प्रदेश कमिटीका पदाधिकारीसँग आज आफ्नो निवास हात्तिवनमा कुराकानी गर्दै उनले एमसिसीलाई राष्ट्रिय हितका आधारमा हेरेर निर्णयमा पुगिने बताए । गत पुस ७ गते सम्पन्न नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकले सोबारे निर्णयको जिम्मेवारी पार्टीको सचिवालयलाई दिएको थियो ।

नेकपाका केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुख श्रेष्ठले आफूले बागलुङको एक कार्यक्रममा ‘राष्ट्रिय हितका आधारमा त्यसबारे निर्णय हुन्छ’ भनेकामा ‘पारित हुन्छ’ भन्ने अर्थ लाग्ने गरी कतिपय सञ्चारमाध्यमले समाचार सम्प्रेषण गरेकामा ध्यानाकर्षण गराउँदै पत्रकारले विषयवस्तु अध्ययन र शब्द चयनमा संवेदनशीलता अपनाउन आग्रह समेत गरे । अमेरिकी सरकारसँगको उक्त सम्झौता अनुमोदनका लागि सरकारले सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

नेकपाको स्थायी कमिटीमा सो सम्झौता अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग भएमा पारित हुन नहुने मत व्यक्त भएको थियो । सरकारले उक्त सम्झौता सो रणनीतिको अङ्ग नभएकाले अनुमोदन हुने जनाउँदै आएएको छ तर नेकपा नेतृत्वकै सरकार भएकाले पार्टीको सचिवालय बैठकको निर्णयपछि मात्रै अनुमोदनको प्रस्ताव अघि बढ्ने देखिएको छ ।

फरक प्रसङ्गमा उनले नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको एकता र निर्वाचनबाट जनमत प्राप्तिसँगै शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा र उन्नत लोकतन्त्रको मार्गबाट नयाँ ढाँचाको वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाको लक्ष्यका साथ नेकपा अघि बढेको उल्लेख गरे । उनले भने, “क्रान्तिको यो नयाँ प्रयोगलाई विश्व समुदायले हेरिरहेको छ । कम्युनिष्ट र समाजवादी कित्ताले नेपालको क्रान्ति सफल भएमा त्यसको पाठ हुने दृष्टिले तथा पूँजीवादी र साम्राज्यवादी कित्ताले कम्युनिष्ट नेतृत्व स्थापित होला कि भन्ने शङ्काको दृष्टिले हेरिरहेको छ । त्यसकारण समृद्धि र समाजवादकोे कार्यभार पूरा गर्न हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ ।”

उनले आफूहरुले परम्परागत संसदीय गणतन्त्र वा कम्युनिष्ट शक्तिले सत्ता कब्जा गरेपछिको शासकीय अवस्थाबाट नभई एक्काइसौँ शताब्दीको नेपालको विशेषता र आवश्यकतानुकूल ‘समाजवादउन्मुख जनताको जनवाद’को नीतिका साथ अघि बढेको उल्लेख गरे । नेता श्रेष्ठले पार्टीमा गुट, उपगुट र व्यक्तिवाद नभई संस्थागत र पारदर्शिताका आधारमा निर्णय र कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा पनि जोड दिए ।