● बुद्ध घिसिङ

कोरोना भाइरसको महामारी अब कुनै एउट सरकार र एउटा राष्ट्रको मात्रै दायित्वको विषय भएन । यो महामारी यस्तो किसिमको विपत्ति भयो कि, राज्यको कार्यक्षमताले मात्र पनि भ्याउन नसक्ने भयो । अब राज्यसँगै नागरिक पनि सचेत रहन आवश्यक भएको छ ।

कोरोना भाइरस सामान्य रुपमा बुझ्दा एउटा फ्लू हो । यसका लक्षण हेर्दा हामीलाई लागिरहने सामान्य रुघा खोकीको जस्तो छ । तर भित्रीरुपम गडिँदै गएपछि यसले मान्छेको ज्यानसम्म लिनसक्छ । विश्वमा २७ हजारभन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ । ६ लाख मान्छे संक्रमित भइसके ।

चीनको वुहान सहरबाट सुरु भएको यो भाइरसको महामारीले हाल सिंगो मानव जाति आक्रान्त भएको छ । चीन स्वयंले बरु यसको रोकथामका लागि अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग ग¥यो । चलाखीपूर्ण तरिकाले यसको नियन्त्रण ग¥यो । अन्य विकसित देशले समेत यसलाई प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण गर्न सकेका छैनन् ।

हाम्रो जस्ता कमजोर संरचना भएका देशका लागि त यो महामारी झनै भारी बन्न सक्ने संकेत देखिँदैछ । कोरोना महामारीलाई लिएर सरकारले अहिलेसम्म गरेका निर्णय उचित नै देखिका छन् ।

स्कुल, कलेज र यातायात बन्द गराउनेदेखि लकडाउनसम्मको गर्ने निर्णय सरकारले उचित रुपमा नै गरेको देखियो । जुन निर्णय महामारी रोकथामका लागि उपयोगी हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

यद्यपि, सरकारले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने केही महत्वपूर्ण काम प्रभावकारी रुपमा गर्न सकेको छैन । सरकारले जति मानिसमा कोरोना परीक्षण गर्नुपथ्र्यो त्यो हुन सकेको छैन । अहिलेसम्म एक हजार मानिसको पनि संक्रमण परीक्षण भएको छैन ।

फ्रान्सबाट आएकी युवतीसँगै विमानमा आउने यात्रुहरु सम्पर्कमा आए भनिएको छ । एयरपोर्टका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र ती युवतीका आफन्तहरुको परीक्षण भएको छ कि छैन, त्यो मुख्य कुरा हो ।

लक डाउनअघि पश्चिम नाका भएर भारतबाट हजारौँ नेपाली नागरिक नेपाल भित्रिए । स्थानीय मिडियाका अनुसार तीमध्ये अधिकांश भारतमा काम गर्ने नेपाली कामदार नै हुन् । लक डाउन पछि धेरै नेपाली रोकिए ।

प्लेन चार्टर गरेर चीनबाट रातारात नेपालीलाई ल्याउने सरकारले भारतमा श्रम गर्न गएका नेपालीलाई सीमाभित्रै छिर्न नदिनु नियत हो । त्यसमा पनि ५ सय जतिलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने प्रयास गर्दा भागे । नेपालगन्जकै पत्रकारहरुले भनेअनुसार परीक्षण नै नगरी २५ जनासम्मलाई एउटै कोठाभित्र राख्ने प्रयास गर्दा उनीहरु भाग्न बाध्य भएका थिए ।

भारत लगायत अन्य देशबाट आएकाहरुको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा सरकार बेखबर छ । यता राजधानी लगायत ठूला सहरमा लक डाउनका कारण खाद्यान्न अभाव खड्किन थालेको छ ।

सरकारका उपप्रधानमन्त्रीले भने खाद्यान्न पर्याप्त मात्रामा भएको अन्तर्वार्ता दिएका छन् । कोही पनि व्यक्ति खानै नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था नआउने उनको जिकिर छ ।

अहिलेसम्म त्यस्ता मानिस कति छन्, जसले मजदुरी गरेर हरेक साँझ बिहान छाक टार्छन्, कति मानिस महामारीको जोखिममा छन्, कति मानिसको घरभित्रै महिनौँसम्मका लागि खाद्यान्न संकलित छ, कति मानिस हरेक दिन काम गर्न नपाए खान समेत पाउँदैनन् भन्ने विषयमा सरकार जानकार छैन ।

सरकारसँग कुनै तथ्यांक छैन । साथै लकडाउनको बेला सरकारले संकलन गरिराखेको खाद्यान्न कसरी जनताको घरमा पुग्न सक्छ, त्यसको तयारी कसरी गरेको छ सरकारले, सार्वजनिक जानकारीमा छैन ।

एक यसरी नै लकडाउन गर्नुपर्ने भयो भने कस्तो अवस्था आउला ? अवश्य पनि अकल्पनीय र अनपेक्षित हुनेछ । यसबारे सरकारले तयारी गर्नु जरुरी छ ।

देशभर बनेका क्वारेन्टाइन समेत मापदण्ड अनुरुप छैनन् । होम क्वारेन्टाइन त भनिएको छ तर शहरका धेरै घरमा धेरै परिवार बसेका छन् । धरै जनाले एउटै शौचालय प्रयोग गर्नु पर्ने बाध्यता छ ।

घर नै नभएका वा नदी किनारमा बसिरहेका, कमजोर संरचना भएका घरमा बस्ने वा सुकुम्बासी बस्तीका लागि सरकारले केही उपाय र योजना अवलम्वन गर्न सकेको छैन ।

सबैभन्दा संवेदनशील अवस्थामा रहेका अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीहरुको नै परीक्षण भइसकेको छैन । यतिसम्म कि, कतिपय बिरामीलाई त निजी अस्पतालले फिर्ता पठाइदिएका छन् ।

सरकारले कोरोना महामारीबारे अपडेट र आधारभूत सूचना समेत गाउँ गाउँसम्म र सबै समुदायलाई सम्प्रेषण गर्न सकेको छैन ।

जस्तो कि, सूचनाको हकमा नेपाली बाहेक अरु भाषाहरुमा पनि यस्ता सूचना सम्प्रेषण गर्नुपर्ने थियो । कतिपय यस्ता गाउँ पनि छन्, जहाँ नेपाली भाषा नै बोलिँदैन । आदिवासी मधेशी वा हिमाली भेगमा नेपाली नबुझ्ने गाउँ थुप्रै छन् । त्यस्ता गाउँका मानिसले हल्लाकै भरमा महामारीको खबर पत्याउनु परेको छ ।

रेडियो र टिभीबाट कोरोना महामारीबारे विभिन्न सूचना सम्प्रेषण गर्नु अत्यावश्यक छ ।

अर्कोतर्फ, चीन लगायत विदेशी निकायले राहत दिने वाचा दिँदा पनि नेपाल सरकारले लिन सकिरहेको छैन । सरकारले तत्काल खाद्यान्न वितरण सुरु गरिदियो भने नै पनि त्यो लिनका लागि मान्छेको भीडले थप संक्रमणको खतरा निम्त्याउनेछ । यसको व्यवस्थित तरिका अपनाउन आवश्यक पर्छ ।

(लेखक मानव अधिकारकर्मी तथा कानून व्यवसायी हुन् ।)