किसानलाई सहुलियत ऋणको ग्यारेन्टी गर्न ‘किसान क्रेडिट कार्ड’को व्यवस्था « Khabarhub

किसानलाई सहुलियत ऋणको ग्यारेन्टी गर्न ‘किसान क्रेडिट कार्ड’को व्यवस्था


१५ जेठ २०७७, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं । सरकारले कृषकलाई सहुलियत ऋणको ग्यारेन्टी गर्न किसान क्रेडिट कार्ड लागू गर्ने घोषणा गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले कृषिमा श्रम परिचालन गरी रोजगारी सिर्जना गरिने जानकारी दिएका छन् ।

बालीको सम्भावनाका आधारमा ठूलो परिमाण उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्ने र कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने, दुध तरकारी र मासुमा आत्मनिर्भर बन्ने गरी बजेट विनियोजन गरिने, एक स्थानीय तहमा एक उत्पादन पकेट क्षेत्र पहिचान गर्नका लागि ३ अर्ब २२ करोड बजेट विनियोजन गर्ने उनले बताए ।

सबै स्थानीय तहमा घुम्ती प्रयोगशालामार्फत् माटो परिक्षण गर्ने, रासायनिक मल समयमै उपलब्ध गराउने, विउको गुणस्तर परीक्षण गर्ने, कृषि उपजको बजारीकरण गर्ने, चोभारमा हाटबजार आगामी आर्थिक वर्षमै शुरु गर्ने, १ अर्ब दिएर सबै स्थानीय तहमा खाद्य भण्डार बनाउने ७८ वटा कृषि बजार निर्माण गर्ने, खाद्यान्न बैकको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने, सबै स्थानीय तहमा कृषि र पशु प्राविधिक परिचालन गरिने, कृषि बाली र पशुपंक्षी विमा गर्न सहयाग गर्ने लगायतका योजना सरकारले सार्वजनिक गरेको हो ।

त्यस्तै ५० लाख कृषि र वन क्षेत्रका ५५ लाख विरुवा वितरण गर्ने र मुख्य सिमानाकामा पश् क्वारेन्टाइन स्थापना गर्ने समेत सरकारले घोषणा गरेको छ ।

सबै किसानलाई सहुलियत ऋणको ग्यारेन्टी गर्न किसान क्रेडिट कार्डको शुरुवात गर्ने समेत सरकारले घोषणा गरेको छ ।

२ अर्ब ३२ करोड सिंचाईका लागि विनियोजन गरेको सरकारले २२ हजार हेक्टर सिंचाइ आगामी आर्थिक वर्षमा गर्ने घोषणा गरेको छ । १० अर्ब २५ करोड महाकाली सिचाई आयोजनाका लागि विनियोजन गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : १५ जेठ २०७७, बिहीबार  ५ : ०१ बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को