भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा रु ५५ अर्ब बजेट « Khabarhub

भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा रु ५५ अर्ब बजेट


१५ जेठ २०७७, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि रु ५५ अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज पेश गरेको आगामी आवको बजेटमा निर्माणाधीन धरहरा, रानीपोखरी र सिंहदरबारलगायत सबै संरचनाको पुनःनिर्माण सम्पन्न गरिने उल्लेख छ ।

निजी आवास, पुरातात्विक सम्पदा, विद्यालय भवन, स्वास्थ्य संस्था र सरकारी भवन तथा क्षतिग्रस्त अन्य संरचनाको पुनःनिर्माण पनि सक्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । विद्यालय भवनको बाँकी काम पुनःनिर्माण सम्पन्न गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहको साझेदारीमा स्थानीय आवश्यकताअनुसार डिजाइन गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट निर्माण गरिने पनि अर्थमन्त्रीले बजेटमा उल्लेख गरेका छन्

पाँच वर्षअघिको भूकम्पले क्षति पु¥याएका संरचनाको पुनःनिर्माण आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिसक्ने नीति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ २ गते सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेश गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा पनि उल्लेख थियो ।

हालसम्म चार लाख ९५ हजार निजी आवास पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको छ । क्षतिग्रस्त ७५३ पुरातात्विक सम्पदामध्ये ४०२ को पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको जनाइएको छ । भूकम्पले भत्किएको धरहराको ४० र रानीपोखरीको ७० प्रतिशत पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ ।

नदी कटान र वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी नदीजन्य निर्माण सामग्रीको सहज आपूर्ति हुने व्यवस्था गरी पुनःनिर्माणको कामलाई तीव्रता दिइने सरकारको नीति छ ।

पुनःनिर्माण गर्न आवश्यक निर्माण सामग्रीका लागि नीतिगत र कानूनी व्यवस्था गरी निर्माण सामग्रीको सहज आपूर्तिका लागि सम्भाव्य एवं उपयुक्त उत्पादन केन्द्र तोकिने नीति सरकारको रहेको पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

प्रकाशित मिति : १५ जेठ २०७७, बिहीबार  १० : ३५ बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को