काठमाडौँ- नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)काले चिनियाँ दूतावास अगाडि प्रदर्शन गरेका छन् ।

प्रदर्शनमा उत्रिएका नेता नवराज त्रिपाठीसहित ६ जना विद्यार्थी नेता कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन्।

सोमबार बिहान चिनियाँ दूतावास अगाडि प्रदर्शन गरिरहेका मध्ये ६ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो।

नेविसंघका कार्यकर्ताले चिनियाँ हस्तक्षेप बन्द गर, सीमा मिच्न पाइँदैन भन्दै चिनिया दूतावासमा प्रदर्शन गरेका छन्। त्रिपाठी चिनौँ सीमाना, जोगाऔँ माटो अभियानका संयोजकसमेत हुन्।

पक्राउ पर्नेहरुमा प्रनिल तामाङ, सुबोध ओली, अर्बत खड्का, दीपेन्द्र खड्कालगायतका नेता छन् ।

नेविसंघका नेता कुन्दन काफ्ले चिनियाँले नेपाली भूमि मिचेर भवन निर्माण गर्दा पनि सरकार मौन बसेकाले आफूहरु सडकमा उत्रनु परेको बताए ।

उनले भने, ‘माङ्खा गाउँपालिका वडा नम्बर ६ मा सीमा मिचिएको । २०६६ सालसम्म नेपालीले भोगचलन गर्दै आएको करिब डेढ किलोमिटर जग्गा मिचिएको छ । अहिले त्यहाँ ठूला भवनलगायत भौतिक संरचना निर्माण गर्ने काम भएको छ । नेपालको कम्युनिस्ट सरकारलाई चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले प्रशिक्षण दिएपछि सरकारले चीनका कुनै पनि गतिविधिमा बोलेको छैन् । यो रोक्नुपर्छ । सीमा मिच्ने काम कुनै हालतमा सह्य हुने छैन ।’

सरकारको मौनता किन भन्दै उनले भने, ‘सिन्धुपाल्चोकमा नाका अवरुद्ध छ । रसुवाको धुन्चेको नाका पनि रोकिएको छ । तर सरकार मौन छ । हुम्ला मात्र होइन अन्य धेरै स्थानमा भूमि मिचिएको छ । तर सरकार बोलेकै छैन । सरकार त राष्ट्रियता, नेपाली जनताको सुख र समृद्धिको योजनाको साटो आपसी भागबन्डा गर्न र भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्न तिर लागेको छ । यसको विरोधमा हामीले आन्दोलन गर्नुपरेको हो ।’

कालापानी, सुस्तालगायतका क्षेत्रमा नेपाली भूमि निरन्तर अतिक्रमणमा परिरहेको र समस्या समाधानमा राज्य उदासीन रहिरहेको सन्दर्भमा स्कुल क्याम्पसमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरुलाई नेपाली भूमि र सिमानाबारे सूचित गराउनु नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनको एउटा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको अभियन्ताहरुले बताएका छन्।

उक्त अभियानअन्तर्गत नै देशभरीका विद्यालयहरुमा लिपुलेक, लिम्पयाधुरालगायतका मिचिएका भूमि समेत समेटिएको नेपालको नक्सा बनाउन सिकाउने र त्यससँग सम्बन्धित ऐतिहासिक तथ्यहरूबारे सूचित गराउने महिनौ लामो अभियान सञ्चालन पनि गरेको थियो।

चौतर्फी दबाबबीच नयाँ नक्शा प्रकाशन र संविधान संशोधनमार्फत अनुमोदन गरे पनि सरकारले समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल नगरेको अभियानकर्ताहरूको आरोप छ।