काठमाडौं– सरकारले प्रस्ताव गरेको सहुलियतपूर्ण कर्जामा आम नेपालीको पहुँचमा पुग्न नसकेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्ममा २२ हजार ९६ जना मात्रले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएका छन् ।

मंसिर मसान्तसम्मा कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसाय कर्जामा १९ हजार ५ सय ९७ जनाले ३८ अर्ब १७ करोड ऋण लिएका छन् भने सहुलियतपुर्ण कर्जाको अन्य शीषर्क अन्तर्गत २ हजार ४ सय ९९ जनाले १ अर्ब ४० करोड ऋण लिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा २५ प्रतिशत कर्जा प्रदान गर्न भनेको छ । यी सहुलियतपूर्ण कर्जालाई पनि प्राथमिकता सूचीमै राखेको छ । तर पनि बैंकले अपेक्षित कर्जा विस्तार गर्न सकेका छैनन् । बैंकर भने कर्जा उठ्ने विश्वासिलो आधार नभएकाले यस्ता योजनामा बैंकले लगानी बढाउन नसकेको बताउँछन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तिय सस्थाहरुलाई सिमा नै तोकेर सहुलियतपुर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने निर्देशन दिए पनि आम जनसमुदायमा सहुलियतपुर्ण कर्जा प्रबाह हुन सकेको छैन । सरकारले ’सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७६’ को दोस्रो संशोधन गरी केन्द्रीय बैंकले बाध्यत्मक गर्न सक्ने व्यवस्था राखेको एक साता नवित्दै राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले सरकारले तोकेको क्षेत्र र सीमाभित्र सहुलियत ऋण नदिने बैंकलाई कारबाही गर्ने भन्दै बैंकहरुले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रभावकारी रुपमा नदिएका कारण बैैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई नै संख्या तोकिदिएको बताए ।

कार्यविधि लागू भएको एक वर्ष भन्दा बढी हुँदा पनि अधिकांश शीर्षकको कर्जा प्रभावकारी बन्न नसकेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्यविधिलाई समेत केही संशोधन गरेको छ ।

बैंकले नै दिँदैन सहुलियतपूर्ण कर्जा 

५ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन सुरु गरे पनि यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको सरोकारवालाहरुले गुनासो गरेका छन् ।

महिला उद्यमी महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंहले महिला उद्यमीहरुको लागि ऋण लिन खोजेको र आवश्यक सबै कागजात पेश गर्दा पनि तीन महिना भन्दा बढी समयदेखि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ८० वटा ऋणको फाइल रोकेर राखेको बताए ।

महासंघ र वाणिज्य बैंकले सहुलियत पूर्ण कर्जा लिनको लागि चार महिना अघि दुई पक्षबीच सम्झौता गरिसकेको जानकारी दिंदै उनले सहुलियत ऋणका लागि बैंकले मागेका आवश्यक सबै कागजात पेश गर्दा पनि तीन महिनादेखि ऋण दिने हो वा होइन कुनै टुंगो नलागेको जानकारी दिए ।

‘महासंघ र बैंकबीच सम्झौता गर्दा बैंकको आधार मूल्यमा सरकारले दिने सहुलियत बाहेक बैंकले १.३८ प्रतिशत थप लिन सक्ने उल्लेख भए पनि वाणिज्य बैंकले ऋण दिनुको साटो सबै कागजात पुग्दा पनि बेवास्ता गरेकाले त्यो ऋण लिने वा नलिने भन्नेमा युवा तथा आम जनसमुदायमा अन्यौलता सिर्जना भएको छ ।’

पूर्ण सरकारी स्वामित्वको वाणिज्य बैंकले नै समयमा ऋण नदिएका कारण साना उद्योगीहरु ऋण लिनको लागि निजी बैंकहरुमा जान बाध्य भएको अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ ।

१० प्रतिशतले मात्र पाउँछन् सहुलियत ऋण

बैंकको तंथ्याकमा अहिलेसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा करिब २२ हजार ९६ युवामा प्रदान राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । जसमा थोरै रकम लिने संख्या धेरै छ । यो अवधिमा क, ख र ग वर्गका बैंकमा करिब २ लाख २२ हजार १२ युवाले सहुलियत कर्जाका लागि आवेदन दिएका बैंकको तंथ्याकमा देखिन्छ ।

सबैभन्दा धेरै कृषि तथा पशुपन्छीका लागि आवेदन परेको छ । तर, यसमा कमले मात्र कर्जा पाएको बैंकको तंथ्याकमा छ ।
शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, महिला उद्यमशीलता कर्जा र दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जाका लागि भने सहुलियत ऋण दिएको देखिदैन । बैंक तंथ्याकलाई आधार मान्ने हो भने ७ वटा कर्जामा आवेदन दिएका १० प्रतिशत भन्दा तलकाले मात्र सुहलित कर्जा पाउने गरेका छन् ।

एकातिर बैंकहरुले सहुलियत कर्जा वास्तविक लक्षित वर्गसम्म पुर्याउन नसकेको टिप्पणी भइरहेको छ भने अर्को तिर बैंकहरु कर्जा लिनेहरु नै नआएको बताइरहेका छन् ।

बैंकहरुले कर्जा नदिएको भन्दै अर्थमन्त्रालयमा गुनासो आउने गरेको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले नै बताइसकेका छन् । उनले कम्तीमा एक प्रतिशत कर्जा सहुलियत कर्जाअन्तर्गत प्रवाह गर्न निर्देशन समेत दिएका छन् । कागजात एवम् प्रक्रिया पुर्याउँदा पनि कर्जा नदिएको पाइएमा कारबाही गर्ने चेतावनी समेत उनले दिएका छन् ।

उद्यमशीलता बढाउन एवम् ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास गर्नका लागि सहुलियत कर्जा ल्याए तापनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको देखिँदैन । कतिपय स्थानमा सरकारले अनुदान व्याजदरमा दिने कर्जा, कर्जा लिने प्रक्रिया, कर्जा लिनुका फाइदा लगायतका बारेमा लक्षित वर्गहरु नै अज्ञात छन् । यसको प्रवद्र्धनका लागि उचित कदम चालिनुपर्ने दखिन्छ ।

५ लाख नयाँ रोजगारि सिर्जना गर्ने तथा ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्नदेखि बढेदो आयात प्रतिस्थापनमा समेत सघाउ पुराउने प्रमुख उद्देश्यका साथ नेपाल सरकारले सहुलियतपुर्ण कर्जा योजना अघि सारेका थियो ।