काठमाडौं – रुवाण्डा भन्ने बित्तिकै प्रायः सबैको मनस्थितिमा सन् १९९४ मा मच्चिएको जातीय नरसंहारको तस्वीर आउँछ । नआओस् पनि किन ?

इतिहासकै सबैभन्दा क्रुरमध्येको एक मानिने जातीय नरसंहारका कारण सानो पूर्वी अफ्रिकी मुलुक रुवाण्डामा ८ लाख मानिसहरुको ज्यान गएको थियो ।

त्यहाँ हुतु जातिका अतिवादीले तुत्सी र हुतु जातिकै उदारवादीहरुको विनाश गरेका थिए ।

जातीय नरसंहारमा मारिने त छैदैछन् । मारिनेबाहेक २० लाखभन्दा धेरै त शरणार्थी भएर छिमेकी कंगो र अरु मुलुकतिर भाग्न बाध्य भए ।

तुत्सी जातिका ७० प्रतिशत र पिग्मी त्वा जातिका ३० प्रतिशत मानिसहरु विभत्स रुपमा सखाप भएको त्यो कहालीलाग्दो घटना पत्याउन पनि गाह्रो पर्छ ।

एउटा सर्वेक्षण अनुसार यो भयावह नरसंहारका कारण रुवाण्डाको जनसङ्ख्यामा नाटकीय रुपले ४० प्रतिशत गिरावट आयो ।

जातीय नरसंहार मच्चिएको अढाई दशक बितिसकेको छ । अहिले भने रुवाण्डा त्यो बर्बर नरसंहारका कारण कुख्यात बन्न पुगेको आफ्नो छवि सुधार्न भरमग्दुर प्रयासरत छ ।

रुवाण्डाको प्रयास विस्तारै सफल पनि हुँदै गएको छ । रुवाण्डा अफ्रिकी महादेशको सबैभन्दा तीब्र गतिमा आर्थिक विकास गर्ने मुलुक बन्न पुगेको छ ।

सन् २००१ देखि २०१३ सम्म रुवाण्डाले नाटकीय औसत ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर हासिल गरेको थियो ।

जातीय नरसंहारले निम्त्याएको राजनीतिक र जातीय ध्रुविकरणलाई छिचोलेर छोटो समयमा नै गरेको यो प्रगतिले अवश्य पनि सबैका आँखिभौं उचालिन्छन् । यसका लागि सबैभन्दा ठूलो जस अवश्यपनि त्यहाँको सरकारलाई जान्छ । त्यहाँको सरकारले एक पुस्तामै अर्थतन्त्र कायापलट गर्न सफल एशियाली आर्थिक शक्ति सिङ्गारलाई आफ्नो आदर्श मानेको छ ।

जातीय नरसंहारबाट पार पाएको छोटो समयमा नै रुवाण्डाले हासिल गरेको यो चानचुने उपलब्धी हुँदै होइन ।

आर्थिक बृद्धिबाहेक औसत आयु, साक्षरता र अरु मानव विकासका अरु सूचकांकमा पनि रुवाण्डाले ठूलो उपलब्धी हासिल गरेको छ ।

सन् २००५ मा ५७ प्रतिशत रुवाण्डेलीहरु गरीबीको रेखामुनी थिए भने सन् २०१० सम्म यो संख्या ४५ प्रतिशतमा झरेको थियो । अहिले यो संख्या ३९ प्रतिशत छ ।

विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले सार्वजनिक गर्ने सूचकांकमा पनि रुवाण्डाले निकै सुधार गर्दै आएको छ ।

सन् २०१७ मा सार्वजनिक भ्रष्टाचार सम्बन्धी सूचकांकमा अफ्रिकी महादेशमा सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकको तेश्रो स्थानमा रुवाण्डाको नाम आएको थियो ।

त्यस्तै, विश्वबैंकले सन् २०१९ मा सार्वजनिक गरेको व्यापार गर्नका सहज मुलुकहरुको सूचीमा रुवाण्डाको नाम २९ औं स्थानमा थियो ।

कम आय भएको मुलुकमा रुवाण्डामात्र उक्त सूचकांकको शीर्ष ३० भित्र अटाएको थियो ।

रुवाण्डाको राजधानी किगाली शहर अहिले अफ्रिकी महादेशको व्यापारिक केन्द्रकै रुपमा विकसित हुँदैछ ।

मुलुकका विभिन्न क्षेत्रका सडक व्यापक विकास र विस्तार गरिएको छ । विमानस्थलहरु बनाइएका छन् । सम्पूर्ण किसिमबाट मुलुकलाई लगानी र व्यापारमैत्री बनाइएको छ ।

त्यहाँको प्रमुख मेरुदण्ड कृषिलाई आधुनिकीकरण र पर्यटन, उत्पादन र सेवाक्षेत्र जस्ता कृषिबाहेकका क्षेत्रलाई पनि उत्तिकै प्रोत्साहन गरिएको छ ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, युवाहरुलाई विदेशमा अध्ययन गरी स्वदेश फर्केर त्यहीँ लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिएको छ ।

यसबाट राजधानी किगाली बाहिर स–साना शहर पनि विकसित बन्न पुगेका छन् । सन् २०१८ मा मात्रै रुवाण्डाका विभिन्न क्षेत्रमा २ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा धेरै पुँजी लगानी गरिएको थियो ।

जातीय नरसंहारले निम्त्याएको राजनीतिक र जातीय ध्रुविकरणलाई छिचोलेर छोटो समयमा नै गरेको यो प्रगतिले अवश्य पनि सबैका आँखिभौं उचालिन्छन् ।

यसका लागि सबैभन्दा ठूलो जस अवश्यपनि त्यहाँको सरकारलाई जान्छ । त्यहाँको सरकारले एक पुस्तामै अर्थतन्त्र कायापलट गर्न सफल एशियाली आर्थिक शक्ति सिङ्गारलाई आफ्नो आदर्श मानेको छ ।

जातीय नरसंहार सकिए लगत्तै सन् १९९४ मा सशस्त्र विद्रोहमार्फत सत्तामा पुगेका राष्ट्रपति पउल कागामे नेतृत्वको सरकारको आलोचना गर्ने धेरै ठाउँहरु छन् ।

उनको शासन शैली अधिकनायकवादी कै श्रेणीमा गनिन्छ । खासगरी मुलुकमा मानव अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्थालाई लिएर धेरै मानवअधिकारवादी संस्थाहरुले रुवाण्डाको सरकारको चर्को आलोचना गर्दै आएका छन् ।

समृद्धिका क्षेत्रमा कागामे सरकारको आलोचना गर्नेभन्दा पनि प्रसंशा गर्नेहरु धेरै छन् ।

रुवाण्डामा समस्याका चाङ छन् । तैपनि रुवाण्डाले आफ्नो मुलुक र अफ्रिकी महादेशको इतिकासकै कुख्यात जातीय नरसंहार मच्चिएको गरेको उपलब्धी चाहीँ लोभलाग्दो छ ।

त्यहाँको सरकारले सन् २००० मा मुलुकलाई सन् २०२० सम्म न्यून आयस्तरको मुलुकबाट निम्न–मध्यम आयस्तरको मुलुक बनाउने अत्यन्त महत्वकांक्षी लक्ष्य लिएको थियो ।

कुनै ठूलो चमत्कार नभएको खण्डमा उक्त लक्ष्य तत्काल पूरा हुने सम्भावना त छैन । तर उक्त लक्ष्य राखी रुवाण्डाले गरेको मिहिनेत, अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन र सरकारद्वारा निर्मित लगानीमैत्री वातावरणका कारण त्यहाँको अर्थतन्त्रमा कायापलट नै आएको छ ।

सोही लक्ष्यअनुसार मुलुकलाई समृद्धितर्फ डोहोर्‍याउनका लागि सन् २००९ मा स्थापना गरिएको रुवाण्डा डेभलपमेन्ट बोर्ड आरडिबी नामक शक्तिशाली निकायलाई समृद्धिको मुख्य कारक मानिन्छ ।

बोर्डले रुवाण्डामा लगानी, पर्यटन प्रवद्र्धन, व्यापारिक नियमन लगायत विस्तृत आथिक एवं विकासका योजनाहरु बनाउन सम्पूर्ण अधिकार प्रत्याभूत गरिएको छ । यो निकायले हरतवरबाट मुलुकमा आर्थिक समृद्धिको लक्ष्यअनुसार विकासका गतिविधिलाई अघि बढाउँदै लगेको छ ।

हो, १ करोड २२ लाख जनसंख्या र २६ हजार वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलको रुवाण्डा अझै पनि निम्नस्तरको गरीब मुलुक हो । चरम गरीबी नियन्त्रणका लागि रुवाण्डाले गर्न अझै धेरै बाँकी छ ।

अधिनायकवादी शैलीको सरकार छ । बेरोजगारीको विकराल अवस्था छ । जातीय नरसंहारको घाउ अझै निको भइसकेको छैन ।

उत्पादनशील जमिनको अभाव छ । अफ्रिकी मुलुकमा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्ताहरु अझै पनि हच्किन्छन् ।

रुवाण्डामा समस्याका चाङ छन् । तैपनि रुवाण्डाले आफ्नो मुलुक र अफ्रिकी महादेशको इतिकासकै कुख्यात जातीय नरसंहार मच्चिएको गरेको उपलब्धी चाहीँ लोभलाग्दो छ ।