भारतलाई जवाफ : कालापानी–लिम्पियाधुरा नेपालको हो, नेपाली रोकिँदैनन् | Khabarhub Khabarhub

भारतलाई जवाफ : कालापानी–लिम्पियाधुरा नेपालको हो, नेपाली रोकिँदैनन्


१४ श्रावण २०७७, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – भारतले नेपालीलाई कालापानी–लिम्पियाधुरा क्षेत्र प्रवेशमा रोक लगाउन भन्दै पत्र लेखेपछि नेपालले त्यसको जवाफ फर्काएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले मंगलवार पत्रको जवाफ फर्काएको हो ।

धार्चुलाबाट गुन्जी, कालापानी–लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा नेपाली आवतजावत बढेको भन्दै त्यसमा रोक लगाउन भन्दै धार्चुलाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलालाई पत्र लेखेको थियो ।

जिप्रका दार्चुलाले गुन्जी, कालापानी, लिम्यियाधुरा लगायत क्षेत्र नेपालका भू–भाग भएकाले नेपालीहरुको आवतजावत स्वभाविक भएको बताएको छ ।

सन् १८१६ को सुगौली सन्धीको धारा ५ र त्यस चरणमा प्रकाशित नक्सा एवम् तथ्य प्रमाणहरुका आधारमा कालीनदी र लिम्पियाधुरा नेपालको भएको पत्रमा लेखिएको छ ।

‘सन् १८१६ मा सम्पन्न सुगौली सन्धीको धारा ५ र त्यस चरणमा प्रकाशित नक्सा एवम् तथ्य प्रमाणहरूका अनुसार कालीनदी र लिम्पियाधुरा, नाबी, कुटी, गुन्जी, कालापानी, लिपुलेक लगायतका क्षेत्र नेपालको भू–भाग रहेको कुरा प्रष्ट नै छ,’ भारतलाई पठाइएको पत्रमा लेखिएको छ, उल्लेखित भू–भाग नेपाली भएको हुँदा नेपालीहरूको आवतजावत हुनु स्वभाविक नै रहेको र त्यसमा कुनै बाधा अड्चन हुनुहुँदैन भन्ने नेपाल सरकारको धारणा रहेको जानकारी गराइन्छ ।’

गत नोभेम्बरमा भारतले कालापानी, लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि दुई देशबीच विवाद शुरु भएको थियो । त्यसपछि सरकारले नेपालको कालापानी, लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्र समेटेर जेठ ७ मा नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति : १४ श्रावण २०७७, बुधबार  १ : ४५ बजे

नीलडामसहितको अनुहार सार्वजनिक गर्दै विष्णुलक्षित एलिनाको टिप्पणी– म चुप लाग्दिनँ

काठमाडौं – पूर्वपति विष्णु सापकोटाले सम्बन्धबिच्छेदबारे रक्षात्मक धारणा सार्वजनिक गरेपछि

एमालेको विधान : पुच्छरले कुकुर हल्लायो !

काठमाडौं– कम्युनिष्टहरुले मान्दै आएको संगठनात्मक सिद्धान्तले भन्छ – महाधिवेशनले गरेको

एकै वर्षमा आठ लाख ३९ हजारले लिए श्रम स्वीकृति

काठमाडौं–  गएको एक वर्षमा आठ लाख ३९ हजार २६६ जनाले

श्रम मन्त्रालयको एक वर्ष : सुधारका प्रयास सकारात्मक, रोजगार सृजना र ठगी नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण

काठमाडौं– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२

मेची भन्सारबाट १५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ राजस्व असुली

झापा– मेची भन्सार कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १५ अर्ब