काठमाडौँ– नेपाल उद्योग परिसंघका पदाधिकारीले आज नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेट गरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भएका नीतिगत व्यवस्थाले उद्योगी व्यवसायीलाई परेको समस्याका बारेमा छलफल गरेका छन् ।

छलफलमा शेयरको धितोमा कर्जा प्रवाह, अधिविकर्ष कर्जा र कर्जाको अग्रिम भुक्तानी शुल्कका सम्बन्धमा छलफल गरेको परिसंघले जनाएको छ । शेयरको धितोमा कर्जा प्रवाहमा हाल भएको व्यवस्थाले जलविद्युत लगायतका भौतिक पूर्वाधारका योजनाहरु तथा सार्वजनिक निजी साझेदारीको लगानीमा बन्ने पूर्वाधारका योजनाको लगानी प्रभावित हुने परिसंघको धारणा छ ।

अधिविकर्ष कर्जाको सम्बन्धमा पूर्ववत् एक बैंकबाट प्रतिव्यक्ति अधिकतम रु ५० लाख अधिविकर्ष कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने परिसंघले माग गरेको छ ।

त्यसैगरी कर्जाको अग्रिम भुक्तानीमा कर्जा अग्रिम भुक्तानीको शुल्कसमेत धरै भएकाले घटाइनुपर्ने धारणा राख्दै परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले कर्जाग्राहीले आफ्नो स्वपूँजी वा व्यवसायबाट आर्जित नाफा वा नगद प्रवाहबाट कर्जा अग्रिम भुक्तान गर्न नपाउनु व्यावसायिक सिद्धान्तको विपरीत भएकाले सो कर्जा भुक्तान गर्न दिइनुपर्ने माग गरे ।

छलफलको क्रममा कर्जा स्वाप शुल्क बढी भएकाले सो शुल्क घटाउनुपर्ने, दुई वर्ष लगातार घाटामा रहेका उद्योगलाई सुक्ष्म निगरानीमा राखी कर्जामा थप ‘प्रोभिजनिङ’ गर्नुपर्ने व्यवस्थाले घाटामा सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई थप मर्का पर्ने भएकाले सो समयलाई पाँच वर्ष लगातार घाटामा रहे प्रोभिजनिङ गर्ने व्यवस्था गर्दा उद्योगलाई सहज हुने बताउनुभयो ।

त्यसैगरी पुनरकर्जाको अधिकतम सीमा रु २० करोड भएकाले ठूला उद्योग तथा व्यवसायलाई राहत नहुने भएकाले सो सीमालाई बढाउन माग गर्दै त्यसको प्रवाहको प्रक्रियागत कठिनाइ रहेकाले धेरै उद्योगले सो सुविधा उपभोग गर्न नपाई रहेको वा अत्यन्त ढिलाइ भइरहेकाले सो प्रक्रियालाई सरलीकृत गरिनुपर्ने परिसंघको भनाइ छ ।

त्यसैगरी एकीकृत निर्देशन, २०७७ मा कर्जा÷सापटको वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानीसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार कर्जा नोक्सानीबापत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थामा सञ्चालकको निजी सम्पत्ति कर्जा धितो राख्दा थप प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

यस्तो व्यवस्थाले कम्पनी वा व्यवसायलाई कर्जा प्राप्तिको लागि मर्का परिरहेकाले आवश्यकताअनुसार सञ्चालकको पहिचानका अन्य उपाय अवलम्बन गरी कम्पनीलाई आवश्यक ऋण प्राप्तिका लागि निजी सम्पत्ति धितो राख्दा प्रोभिजनिङ गर्नु नपर्ने व्यवस्था मिलाउन परिसंघले माग गरेको छ ।

विदेशी विनिमय सम्बन्धमा विदेशी परामर्श सेवाबापत हुने भुक्तानीलाई १० हजार अमेरिकी डलर वा सो सरह भारतीय रुपैयाँ गरिनुपर्ने, टिटीमार्फतको भुक्तानीलाई ४० हजार अमेरिकी डलर गरिनुपर्ने र पासपोर्टमा सटही सुविधा दुई हजार ५०० अमेरिकी डलर गरिनुपर्ने परिसंघको माग रहेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त गरी ‘हायर पर्चेज’ कर्जा प्रदान गर्ने संस्थालाई कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता प्रदान गर्नुपर्ने माग गर्दै हायर पर्चेज कर्जा प्रवाह गर्ने संस्था संलग्न नभएमा विभिन्न वाणिज्य बैंकबाट यस्तो क्षेत्रमा गरेको लगानी तथा यस्ता संस्थाले जारी गरेको कर्जाको सुरक्षामा जोखिम बढ्न सक्ने परिसंघको भनाइ छ । परिसंघले विदेशी मुद्रामा भारतबाट आयात गर्न पाउने वस्तुको सूचीमा थप १० वस्तुसमेत थप गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकसँग माग गरेको छ ।

छलफलमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले निजी क्षेत्रबाट प्राप्त सुझावलाई सकारात्मकरुपमा लिई सकेसम्म निजी क्षेत्रको मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

राष्ट्र बैंकले रु ८५ अर्बको रिफाइनान्सको व्यवस्था गरे पनि रु १० अर्ब पनि नगइसकेको अवस्था रहेकाले उद्योगी व्यवसायीलाई रिफाइनान्सको लाभ लिन परिसंघले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए ।

उद्योगमा विदेशी दक्ष कामदार ल्याउँदा पूर्वस्वीकृति लिएर गर्नु पर्ने धारणा राख्दै नीतिगत विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्रको अवधारणा फरक देखिए पनि उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न निजी क्षेत्रका मागलाई सकेसम्म सम्बोधन गर्दै जाने उनको भनाइ छ ।

त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभाग र परिसंघको अनुसन्धान सेलबीचमा सहकार्य गर्ने सम्बन्धमा सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरी आगामी दिनमा छलफल गर्ने बताइएको छ । छलफलमा परिसंघको तर्फबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल, उपाध्यक्ष क्रमशः निर्वाण चौधरी, सुलभ अग्रवाल र बैंकिङ समितिका संयोजक अनलराज भट्टराईको उपस्थिति थियो ।