काठमाडौं– आज शहीद दिवस । राणा शासन अन्त्य र प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदहरुको सम्झनामा हरेक वर्ष मनाइने दिन ।

गंगालाल, धर्मभक्त, शुक्रराज र दशरथ चन्दहरुलाई तत्कालिन व्यवस्थाको विरोध गरेकै कारण फासीमा चढाइएको सम्झनामा हरेक वर्ष शहीद दिवस मनाईदै आएको छ ।

विक्रम सम्वत् १९९७ सालमा शहीद शुक्रराज शास्त्रीलाई माघ १० गते काठमाडौंको पचलीमा, धर्मभक्त माथेमालाई माघ १३ गते सिफलमा, गंगालाल श्रेष्ठ र दशरथ चन्दलाई माघ १५ गते काठमाडौको शोभाभगवतीमा तत्कालिन सरकारले व्यवस्थाको विरोध गरेवापत् मृत्युदण्ड दिइएको थियो ।

तिनै शहीदहरुको सम्झनामा हरेक वर्ष मनाइने शहीद दिवस यसवर्ष पनि मनाईदै छ ।

४ जना शहीदको सम्झनामा मनाइने दिवस पछिल्लो कालखण्डमा जथाभावी रुपमा शहीदहरुको संख्या बढाउने प्रचलनका कारण ओझेलमा परेको कतिपयले बताउने गरेका छन् ।

के हो शहीदको मापदण्ड ?

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन, त्यसपछि शुरु भएको माओवादी शसष्त्र क्रान्ति, २०६२/२०६३ सालको जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, थारु आन्दोलन लगायतका दर्जनौ आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएकाहरुसँगै सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेहरुलाई समेत शहीदको सूचीमा राख्न माग गर्न थालिएपछि सरकारले शहीद घोषणाका लागि मापदण्ड बनाउन आयोग समेत गठन गरेको थियो ।

नवराज सुवेदी र मोदनाथ प्रश्रितको नेतृत्वमा २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि शहीदको मापदण्ड निर्धारण गर्न ‘शहीदको परिभाषा, तथा मापदण्ड निर्धारण आयोग’ गठन गरिएको थियो ।

२०६६ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालिन एमाले नेता समेत रहेका प्रश्रित र त्यसपछि तत्कालिन माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराई भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला माओवादी नेता सुवेदी संयोजक रहेका आयोगहरु गठन भएका थिए । तर तिनले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा नभई राजनीतिक उद्धेश्यका साथमा शहीद घोषणा गर्ने क्रम बढेको छ ।

कति छन् शहीद ?

नेपालमा अहिले शहीदको संख्या कति छ भन्ने एकिन तथ्याङ्क सरकारी निकायसँग छैन । २०६२/२०६३ सालमा भएको दोस्रो जनआन्दोलनमा ज्यान गुमाएका २६ जनालाई तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले शहीदको दर्जा दिएको थियो ।

त्यसपछि गठन तत्कालिन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले एकमुष्ट रुपमा झण्डै ८ हजारलाई शहीद घोषणा गर्‍यो । दाहालपछिको प्रधानमन्त्रीको रुपमा सरकारको नेतृत्व गरेका तत्कालिन एमाले नेता माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले झण्डै १ हजार ६ सयलाई शहीद घोषणा गरे ।

दोस्रो जनआन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएकाहरुलाई शहीद घोषणा गर्दै राज्यका तर्फबाट १० लाख रुपैयाँसहित परिवारलाई मासिक रुपमा रकम, शहीद परिवारको सन्तानलाई उच्च शिक्षा निशुल्क लगाएतका व्यवस्था गरियो ।

जसका कारण शहीद घोषणा गर्ने प्रतिस्पर्धा नै शुरु भयो । फलतः शहीदको यकिन संख्या अहिलेसम्म सरकारी निकायसँग नै नहुने अबस्था शुरु भयो ।

शहीद परिवारको गुनासो

प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि आफ्नो ज्यान नै आहुति गरेका शहीद गंगालाल श्रेष्ठका कान्छा भाई विजयलाल श्रेष्ठ पछिल्लो समयमा शहीद घोषणा गर्ने सरकारी निर्णयका कारणले शहीदहरुप्रतिको आस्था समेत कमजोर बनेको बताउँछन् ।

शहीदको उचित परिभाषा हुनुपर्ने माग गर्दै उनले भने, ‘शहीदको परिभाषा अहिलेका नेतालाई थाहा भएन । शहीदको उद्धेश्य हुन्छ, देश र जनताका लागि समयले शहीदको जन्म दिन्छ । शहीद शब्दको दुरुपयोग भयो । १० लाखे शहीद र ५० लाखे शहीद बनाएर गलत ढंगले प्रयोग भयो ।’

शहीदको अवमुल्यन भयो

राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनाल भन्छन्, ‘हामीले शहीद दिवस जसरी मनाउँछौं । त्यो परम्परासँग जोडिएको छ । तर पछिल्लो समयमा सत्ता सञ्चालकले शहीद शब्दलाई नै दुषीत बनाउनेगरी शहीदको प्रयोग गर्न थालेका छन् ।’

आफु मर्छु भन्ने जान्दाजान्दै पनि आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि उठेर देशको हीतका लागि मर्न तयार भएकाहरु सच्चा शहीद हुने बताउँदै खनाल थप्छन्, ‘पछिल्लो समयमा लेनदेनवाला समेत शहीद हुन थाले, कुरुप ढंगले शहीद घोषणा हुन थाल्यो ।’

संस्कृतिविद् डाक्टर गोविन्द टण्डन भने पछिल्लो समय सरकारको शहीद घोषणा गर्ने परिपाटीका कारण सच्चा शहीदको अवमुल्यन भएको ठान्छन् । उनी भन्छन्, ‘जसले राज्यप्रति निस्वार्थ भएर आफ्नो ज्यान आहुति दियो त्यो शहीद हो । तर अहिले पछिल्लो समयमा जसलाई पनि धमाधम शहीद घोषणा गरेर सच्चा शहीदको अपमान गरेको छ ।’

सरकारले शहीदको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम गरेपनि त्यो औपचारिकतामा सीमित हुने गरेको तथा शहीदको सपना अधूरै रहेको गुनासो पनि बढ्न थालेकोछ ।