काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले नेपाल आयल निगमका पूर्व महाप्रवन्धक युवराज शर्माको भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा १५ दिनभित्र कागजातसहित हाजिर हुन अख्तियारको नाममा ‘अन्तिम’ आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मिरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मलता माथेमाको बिहीबारको इजलाशले आयल निगमका पूर्व महाप्रवन्धक युवराज शर्माको भ्रष्टाचार सम्बन्धी चलाउँदा अनुसन्धान अधिकृत तोक्ने सम्बन्धी निर्णय गरिएको सक्कल फाइलसहित हाजिर हुन भनेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले ८ कात्तिक २०७५ र २३ फागुन २०७५ मा गरी दुई पटक आदेश जारी गर्दै अनुसन्धान अधिकृत तोक्ने गरी भएको निर्णय पेश गर्न भनेको थियो । तर, अख्तियारले भने फाइल नभेटिएको जवाफ पठाएको थियो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु खड्का, खतिवडा र माथेमाको पूर्ण इजलाशले भने अख्तियारको उक्त जवाफलाई गैरजवाफदेही काम भएको बताएको छ । साथै, त्यस्तो सामान्य अभिलेख पेश गर्न आलटाल गर्ने र जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्ने प्रवृति गलत भएको पनि सर्वोच्चको ठहर छ ।

सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दाका सन्दर्भमा यसअघि पटक पटक जारी भएका आदेशको छायाँप्रति समेत संलग्न गरी अन्तिम पटक कागजात पेश गर्न अन्तिम पटक आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशहरु खड्का, खतिवडा र माथेमाको पूर्ण इजलाशले कागजात अभिलेख राशी पेश गर्न १५ दिनको समय प्राप्त हुने गरी मुद्दाको पेशी तोक्न र सो पेशीका दिन अख्तियारका सचिवलाई स्वयम् निर्णय, फाइल र अभिलेख लिइ इजलासमक्ष अनिवार्य उपस्थित गराउन पनि आदेश जारी गरेको छ ।