काठमाडौं – राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माणका कामहरु गर्दा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमण जोखिम न्यूनीकरणका लागि पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड तयार पारेको छ । मापदण्डलाई शुक्रबार बसेको प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बैठकले स्वीकृत गरेको हो ।

मापदण्डमा निजी आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सम्पदा लागयतका क्षेत्रमा बाँकी रहेका पुनर्निर्माणका कामलाई सुचारु गर्दा कार्यस्थल व्यवस्थापन, सामग्री आपूर्ति, जनशक्तिको कार्य व्यवस्थापन, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय तह र अन्य सरोकारवाला पक्षको भूमिका उल्लेख गरिएको छ ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले मापदण्ड तयार भएकाले अब पुनर्निर्माणका काम अघि बढाउन सहज हुने बताए ।

मापदण्ड अनुसार पुनर्निर्माण कार्य गर्दा सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी वा उपभोक्ता समितिले उपलब्ध भएसम्म कार्यस्थल रहेको बस्ती/वडा/स्थानीय तह/जिल्लाको जनशक्ति प्रयोग गर्नु पर्नेछ । सम्बन्धित स्थानीय तह भन्दा बाहिरका जनशक्ति परिचालन गर्नु पर्दा स्थानीय तहको वडा कार्यालयसँग समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।

यस्तै कामदारलाई काममा लिनु अघि स्थानीय स्तरमा उपलब्ध भएको स्वास्थ्य परीक्षणबाट कोरोना भाइरसको लक्षण नभएको कुरा एकीन गर्ने, परीक्षणको विवरण राख्ने, कामदारलाई कार्यस्थल वा सोको नजिक उपयुक्त स्थानमा अस्थायी बसोबास स्थलको व्यवस्था गरी राख्ने, सुपरीवेक्षकको अनुमति विना कामदारहरु कार्यस्थलबाट अन्यत्र आफूखुशी हिंडडुल गर्न नपाउने लगायतका व्यवस्था गरिएको छ ।

सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी/उपभोक्ता समितिले प्रत्येक कामदारलाई संक्रमण जोखिमबाट बच्ने उपायहरुको बारेमा स्पष्ट पार्न काममा लगाउनु पूर्व कोरोना भाइरस सम्बन्धी सामान्य जानकारी, भाइरस संक्रमण हुने प्रक्रिया, संक्रमित व्यक्तिमा देखा पर्न सक्ने लक्षण र संक्रमण जोखिम रोकथाम र नियन्त्रण सम्बन्धमा अपनाइनु पर्ने उपायहरुबारे जानकारी गराउनु पर्नेछ ।

मापदण्ड अनुसार कार्यस्थल/क्याम्पमा हात मुख धुनका लागि साबुन पानी बन्दोबस्त, मास्कको उपलब्धता, ज्वरो नाप्नको लागि थर्मोमिटर (१० जना बढी जनशक्ति परिचालित हुने स्थलमा थर्मोगनको उपलब्धता), न्यूनतम सामाजिक/भौतिक दूरी कायम हुनुपर्ने, खानेपानीको व्यवस्थाका लागि सबै कामदारलाई आ-आफ्नो बोतल/भाँडोको उपलब्धता हुनुपर्ने लगायतका न्यूनतम सुविधा उपलब्ध हुनु पर्नेछ ।

यस्तै निजी आवास पुनर्निर्माणको कार्य सुचारु गर्नुभन्दा पहिले सम्बन्धित वडा कार्यालयलाई सोको जानकारी गराई प्राप्त सुझाव बमोजिम मात्र कार्य प्रारम्भ गर्नुपर्नेछ । उपलब्ध भएसम्म स्थानीय कामदारलाई काममा लगाउनु पर्नेछ ।

स्थानीयस्तरमा कामदार उपलब्ध नभई बाहिरबाट कामदार ल्याउनुपरेमा सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिससहित सहजीकरणको लागि जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइलाई अनुरोध गर्नु पर्नेछ । कार्यस्थलमा अनिवार्य रुपमा साबुन पानी, मास्क, शौचालय र सरसफाइको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।

यसैगरी खाद्य आपूर्ति तथा ज्याला भुक्तानी, कोरोना भाइरसको लक्षण देखिएमा अपनाउने सतर्कता, निर्माण सामग्रीको आपूर्ति व्यवस्थापन, कार्यालय तथा बैठक व्यवस्थापन, समन्वय, सहजीकरण र अनुगमन सम्बन्धी पनि मापदण्ड तोकिएको छ।

प्राधिकरणका अनुसार यो मापदण्ड पुनर्निर्माण सम्बन्धी सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुले लकडाउन कायम रहेको वा नरहेको अवस्थामा पनि अनिवार्य रुपमा पालना गर्नुपर्नेछ ।

गत वैशाख २४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी विभिन्न मापदण्डहरुको पालना गरी विकास आयोजना सम्बन्धी कार्य सुचारु गर्न सकिने निर्णय गरेको थियो ।