साउदीमा नेपाली श्रमिकसँग डा. पाठकले रकम असुल्ने गरेको आरोप « Khabarhub

साउदीमा नेपाली श्रमिकसँग डा. पाठकले रकम असुल्ने गरेको आरोप



दोहा- नेपाली जनप्रगतिशील मोर्चा साउदीले ढाका मेडिकल सेन्टरमा कार्यरत नेपाली डाक्टर अनिरुद्र पाठकलाई कारबाही गर्न माग गरेको छ ।

विदेशी भूमिमा अलपत्र नेपालीहरुकाे उद्धार तथा पीसीआर परीक्षणका नाममा उनले मोटाे रकम असुलेको मोर्चाको आरोप छ ।

मोर्चाले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाली श्रमिकहरुसँग डा. पाठकले पीसीआर परीक्षणका लागि ४८०० देखि ६४०० रूपैयाँसम्म चार्ज लिँदै बिनाचेक जाँच कोरोनाको पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ दिने गरेको समेत आरोप लगाएको छ।

मोर्चाले विज्ञप्तिमा भनेको छ, “नेपाल जान लाग्नुभएका हाम्रा दाजुभाइ तथा दिदिबहिनीहरुबाट कोरोना जाँच गर्ने बहानामा मोटो रकम पर-व्यक्ति ४८०० देखि ६४०० सम्म चार्ज लिँदै बिना चेक-जाच गरी कोरोनाको पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ दिँदै आएको खुलासा पीडित “झपड बहादुर बस्नेत” नेपाल पुगिसकेपछि खुलेको छ ।”

यस विषयमा मोर्चाले दूतावासको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । यो विषय एक व्यक्तिमाथिको मात्रै नभइ समग्रमा राष्ट्रियप्रति कै घात रहेको ठहर मोर्चाले गरेको छ ।

यदि यो विषयलाई सामान्य ठानी दूतावासले खरो रुपमा एक्सन नलिए डा पाठकविरुद्ध जस्तोसुकै कारबाही कुनै कसर बाँकी नराख्ने मोर्चाले चेतावनी  दिएको छ ।

मोर्चाले डा. पाठकले विगतमा गरेका विभिन्न धन्दाहरुको प्रमाण पनि सुरक्षित रहेको जनाउँदै दूतावासको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

यस्तो छ विज्ञप्ति

प्रकाशित मिति : १४ भाद्र २०७७, आइतबार  ११ : ४१ बजे

अग्रज र असन्तुष्टलाई पनि साथ लिएर उत्तमले बनाए बलियो समावेशी टिम

काठमाडौं– नेपालको निजी ऊर्जा क्षेत्रको छाता संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको

लगानी, कृषि र पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सांसदहरूको सुझाव

काठमाडौं–  राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति

लेबनानमा इजरायली आक्रमण, दश जनाको मृत्यु

एजेन्सी– दक्षिणी लेबनानका विभिन्न क्षेत्रहरूमा भएको इजरायली हवाई आक्रमणमा परी

मनिष झाको अभिव्यक्ति सापटी लिँदै निश्कलले सोधे, ‘प्रधानमन्त्रीले क्लास बङ्क गर्न मिल्छ ?

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले निरन्तर संसद्लाई बेवास्ता गरेपछि विपक्षी दलहरूले

एक महिनापछि जाग्यो संसदीय समिति, सुकुम्वासी राखिएको होल्डिङ सेन्टर अनुगमनमा जाने

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले भूमिहीन, सुकुम्वासी