इस्लामावाद– पाकिस्तानलाई इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी)ले ठूलो धक्का दिएको छ ।

ओआईसीले नाइजरमा आयोजित विदेश मन्त्रीहरूको बैठकको एजेन्डाबाट काश्मिरको मुद्दालाई हटाइएको छ ।

पाकिस्तानले ओआईसीबाट काश्मीर मुद्दामा साथ खोजेको थियो । तर, कुनै मुलुकको आन्तरिक विवादमा ओआईसीले हस्तक्षेप नगर्ने बताएको छ ।

पाकिस्तान, साउदी अरेबिया र यूएईबीचको सम्बन्ध तनावग्रस्त रहेको समयमा पाकिस्तानी कूटनीतिज्ञले “अपूर्ण अपेक्षाहरू” गरिरहेको बताएका छन् ।

नाइजरको राजधानी नियामीमा नोभेम्बर २७ को विदेश मन्त्रीहरूको काउन्सिल (सीएफएम) को बैठकको लागि जारी गरिएको ओआईसीको भनाइले रियादमा घोषित एजेन्डामा कश्मीरको बारेमा कुनै उल्लेख गरेको छैन, जुन समूहको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

यसैबीच, पाकिस्तानले काश्मीरको मुद्दा विदेशमन्त्रीहरूको बैठकको हिस्सा नभएको रिपोर्टलाई हटाउन खोजेको छ र उनीहरूलाई “झूटा भारतीय प्रचारको हिस्सा” भनिएको छ ।

विदेश कार्यालयका प्रवक्ता जाहिद हफीज चौधरीले साप्ताहिक प्रेस वार्तामा काश्मीर मुद्दा ओआईसी एजेन्डामा “स्थायी वस्तु” भएको बताए । उनले नोभेम्बर २७ मा पहिलो सीएफएम बैठक भएको छ जसमा भारतले गत वर्ष अगस्तमा कश्मीरको विशेष स्थिति खारेज गरेको विषय समावेश नहुने बताएका छन् ।

“यो अपेक्षा गरिएको छ कि सत्रले काश्मीरका लागि आफ्नो कडा समर्थनको दोहोर्‍याउने छ । म यो कुरा पुष्टि गर्न चाहन्छु कि जम्मू-काश्मीर विवाद ओआईसी एजेन्डामा सबैभन्दा लामो स्थायी वस्तुहरूको माझ जारी रहन सक्छ,” उनले भने ।

प्रवक्ताले ओआईसीले “दशकौंदेखि शिखर सम्मेलन र सीएफएम संकल्पहरु मार्फत यस मुद्दामा आफूलाई स्पष्ट रुपमा घोषणा गरिरहेको छ ।”

उनले ओआईसीले कश्मीरको मुद्दामा धेरै पटक बोलेको छ र “संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदका प्रस्तावहरुसंग समाधान गर्न आह्वान गरेको छ ।”

जम्मू र काश्मीरमा रहेको ओआईसी सम्पर्क समूहले १ महिनामा तीन पटक भेटेको भन्दै चौधरीले भने, यस समूहको परराष्ट्रमन्त्रीहरूसँगको बैठक यस वर्ष जुनमा भएको थियो । “त्यस बैठकको अन्तिम वार्तामा भारतले आफ्नो अवैध कार्यहरू रोक्ने र अवैध रूपमा कब्जा गरिएको क्षेत्रमा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरू रोक्न आह्वान गरेको छ,” उनले भने ।