सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक कलहको सिकार मुलुकको प्रतिनिधिसभा भयो । २०५९ सालमा जस्तै संविधान समाप्त पार्न प्रतिनिधिसभा सिकार बनाइएको त होइन भन्ने बहस मुलुकको राजनीतिक वृत्तमा चलेको छ ।

नेकपाको एउटा खेमा ओलीले संविधान समाप्त पार्न लागेको निष्कर्ष निकाल्दै प्रतिनिधिसभा पुनवर्हालीका लागि आन्दोलनमा होमिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले भने प्रतिनिधिसभा कुन उद्देश्यका लागि विघटन गरिएको हो भन्ने ठोस निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन । यसै कारण कडा आन्दोलन नगर्ने रणनीतिमा कांग्रेस देखिएको छ ।

कांग्रेसले पुस १३ गते प्रतिनिधिसभाका १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा खबरदारी सभा गर्‍यो । त्यसपछिका कार्यक्रम र रणनीति पुस १९ गते हुने बैठकले तय गर्नेछ । अब पुस १६ गतेको राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवसपछि मात्रै परिस्थितिको सूक्ष्म अध्ययन र विश्लेषण गर्दै भावी रणनीति तय गर्ने निर्णय यसअघिको बैठकले गरेको थियो ।

कांग्रेसले विरोध कार्यक्रमको स्थलका रूपमा जिल्ला सदरमुकाम वा पालिका सदरमुकामलाई नरोजेर प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रलाई रोज्नुको कारण अर्थपूर्ण छ ।

चुनावको तयारी स्वरूप कांग्रेसले १३ गतेको विरोध कार्यक्रम निर्वाचन क्षेत्रमा गरेको हो । निर्धारित मितिमै चुनाव सुनिश्चित हुने प्रत्याभूति भयो भने कांग्रेस प्रतिनिधिसभा पुनर्वहालीको आन्दोलनमा नजाने संकेत पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले गरिसकेका छन् ।

अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएकोले यस विषयमा धेरै नबोल्ने सभापति देउवाको भनाइ छ । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको धारणा भने फरक छ । पौडेलले प्रतिनिधिसभाको आयु प्रधानमन्त्रीको हातमा हुने यसअघिको संविधानको नजिरलाई निरन्तरता दिन नहुने धारणा अघि सारेका छन् ।

उपभापति विमलेन्द्र निधिको धारणा पनि देउवाको जस्तै छ । प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचनलाई कांग्रेसले अवसरका रूपमा लिनुपर्ने उनको धारणा छ । हालैको केन्द्रीय समिति बैठकमा निधिले कांग्रेस किन निर्वाचनको पक्षमा उभिने भन्ने आफ्नो धारणाबारे करिब एक घण्टा बोलेका थिए । उनका मुख्य तर्क दुई वटा छन् ।

पहिलो, कांग्रेसले ओली नेतृत्वको सरकारको औचित्य समाप्त भएको भन्दै यसअघि नै राजीनामा मागिसकेको छ । मंसिर २९ गते ७७ वटै जिल्लामा गरेको विरोध कार्यक्रमको मूल मर्म ओली सरकारको विस्थापन हो । ओलीको साटो प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कांग्रेसले संघर्ष गरेको होइन । ओलीमात्रै होइन नेकपा नै सरकार चलाउन असफल भएको निष्कर्ष निकालेको कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा पुनर्वहालीको पक्षमा आन्दोलन गर्नु ओलीमात्र गलत र नेकपा ठीक भन्दै नेकपाको औचित्य सावित गर्नु हो ।

दोस्रो, प्रतिनिधिसभा पुनर्वहाली भए ठूलो दलको नाताले सरकारको नेतृत्व गर्ने भनेकै नेकपाका दुईमध्ये एउटा खेमाले हो । त्यतिबेला कांग्रेसले एउटा खेमालाई साथ दिनु पर्‍यो वा सरकारलाई विश्वासको मत पुर्‍याउन नदिएर निर्वाचनमा जानु पर्‍यो ।

दोस्रो वा चौथो प्रावधानअनुसारको सरकार बन्न सकेमात्रै कांग्रेसले अवसर पाउनेछ । नेकपाको संसदीय दल विभाजनको अंक गणित आउन बाँकी नै छ । नेकपाका दुई वटामध्ये कुनै एक खेमासँग १०७ जनाभन्दा बढी सांसद भए भने सत्ताको साँचो जनता समाजवादी पार्टीको हातमा पुग्छ ।

बैठकमा निधिका दुवै तर्कको दमदार खण्डन भएन । बरु शंकर भण्डारी लगायतका केही सदस्यहरूले हिन्दु राज्यको अवधारणा लिएर चुनावमा जानुपर्ने पर्ने बताए ।

सरसर्ति हेर्दा अहिलेको राजनीतिक मुद्दामा कांग्रेसमा देखिएका दुई लाइनमध्ये एउटाको नेतृत्व वरिष्ठ नेता पौडेलले गरेका छन् भने अर्कोको उपसभापति निधिले । देउवा बीचमा छन् । उनी जता उभिन्छन्, त्यतैको मत बलियो हुन्छ ।

राजनीतिक जोडघटाउका आधारमा निधि लगायतका नेताहरू निर्वाचनका पक्षमा भए पनि ‘अदालतलाई प्रभावित नपार्ने’ तर्कले मुलुकको राजनीति तरङ्गित बनाउँदैन, कांग्रेसका पक्षमा माहौल पनि बन्दैन । अदालतले जे फैसला गरे पनि कांग्रेसले विरोध जनाउने छैन । विघटनको निर्णय सदर भयो तर निर्धारित मितिमा निर्वाचन नहुने भयो भने कांग्रेसले अर्को ठूलो मुद्दा पाउनेछ ।

प्रतिनिधिसभा पुनर्वाहाली भए कांग्रेसलाई तत्कालै सत्ता प्राप्त हुन सक्नेछ । निर्वाचन भए पनि कांग्रेस सत्तामा पुग्न सक्नेछ तर करिब सात महिनापछि । सात महिना कुर्ने कि नेकपा विभाजनको लाभ लिएर अहिल्यै सरकारमा जाने भन्ने बहस पनि कांग्रेसमा छ ।

प्रकरण यतिमै टुङ्गिदैन । प्रतिनिधिसभा पुनर्वहाल भए नेकपा विभाजनले वैधता नपाउन्जेल कांग्रेस मुलुकको दोस्रो ठूलो दल हो, वैधतापछि तेस्रो हुनेछ । पहिलो दल प्रचण्ड–माधव नेतृत्वको नेकपा र दोस्रो दल ओली नेतृत्वको नेकपा हुनेछन् । त्यति वेला सत्ताको साँचो कांग्रेसको हातमा हुनेछ । सत्ताको साँचो आफ्ना हातमा भएपछि प्रधानमन्त्री बन्ने वा रोजेका मन्त्रालयसहित सरकारमा जाने अवसर प्राप्त हुन्छ भन्ने कांग्रेसका अधिकांश नेताकार्यकर्ता पंक्तिलाई लागेको देखिन्छ ।

संविधानको धारा ७६ मा भएको पहिलो प्रावधान बहुमतप्राप्त दलको सरकार हो । दोस्रो, दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर बन्ने सरकार हो । तेस्रो, प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने हो । चौथो प्रावधान, प्रतिनिधिसभाको बहुमत जुटाउन सक्ने सदस्य प्रधानमन्त्री बन्ने प्रावधान हो ।

दोस्रो वा चौथो प्रावधानअनुसारको सरकार बन्न सकेमात्रै कांग्रेसले अवसर पाउनेछ । नेकपाको संसदीय दल विभाजनको अंक गणित आउन बाँकी नै छ । नेकपाका दुई वटामध्ये कुनै एक खेमासँग १०७ जनाभन्दा बढी सांसद भए भने सत्ताको साँचो जनता समाजवादी पार्टीको हातमा पुग्छ ।

नेकपामा विभाजन सत्ताको साँचो कांग्रेसलाई वा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) कसलाई सुम्पिनका लागि हो भने रहस्य थाहा पाउने क्षमता कांग्रेसका थोरै नेतासँग मात्रै छ । निधिले थाहा पाइसकेका हुन कि जस्तो देखिन्छ । डा. बाबुराम भट्टराईले पनि थाहा पाएको संकेत देखिएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा नरहेका केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारीहरू भने पहिलो पार्टी बन्ने सुनिश्चित अवसर छाडेर तेस्रो पार्टी बन्नु आत्मघाती हुने धारणा राख्छन् । नेपाली कांग्रेस चुनावको पक्षमा उभियो भने वर्तमान (विघटित) प्रतिनिधिसभाले वैकल्पिक सरकार दिन सक्दैन । सर्वोच्च अदालतलाई पनि सहज हुनेछ भन्ने तर्क धेरैको छ ।

आफ्नो पक्षमा सांसद संख्या १०७ जनाभन्दा बढी पुर्‍याउने ताकत प्रचण्ड–नेपाल पक्षमा हुनसक्छ । जम्मा ३२ सांसद भएको जसपालाई साथमा लिएर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् । जसपाका नेता डा. बाबुराम भट्टराई पनि प्रधानमन्त्री बन्न पनि सक्लान् ।

त्यही सरकारले आम निर्वाचन गराउँछ । फरक कति हो भने ओली नेतृत्वको सरकारले मध्यावधि निर्वाचन गराउन पाएन भने प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गराउने सम्भावना बढी हुनेछ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै तोकिएको मितिमा निर्वाचन भए कांग्रेसले सके स्पष्ट बहुमत ल्याउला । सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्न त कांग्रेसलाई कुनै ताकतले रोक्न सक्दैन । छ महिनापछि सबैभन्दा ठूला पार्टी बन्ने सुनिश्चितता त्यागेर कांग्रेसले अहिले दोस्रोबाट तेस्रो पार्टी बन्ने निर्णय लिने सम्भावना कम छ ।

प्रतिनिधिसभाका कांग्रेस सांसदहरू तेस्रो दलमा झर्न तयार छन् । यसो गर्दा चाँडै कांग्रेस सकारमा पुग्नेछ, सांसदहरू मन्त्री बन्न पाउनेछन् ।  चुनावमा गएपछि के हो, के हो भुँइको टिप्न खोज्दा पोल्टाको पोखिने हो कि ! सांसद रहेका कांग्रेस नेताहरूको यस्तै धारणा पाइन्छ ।

प्रतिनिधिसभामा नरहेका केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारीहरू भने पहिलो पार्टी बन्ने सुनिश्चित अवसर छाडेर तेस्रो पार्टी बन्नु आत्मघाती हुने धारणा राख्छन् । नेपाली कांग्रेस चुनावको पक्षमा उभियो भने वर्तमान (विघटित) प्रतिनिधिसभाले वैकल्पिक सरकार दिन सक्दैन । सर्वोच्च अदालतलाई पनि सहज हुनेछ भन्ने तर्क धेरैको छ ।

निस्पक्षरूपमा न्याय सम्पादन गर्न सर्वोच्च अदालतको इजालासलाई अप्ठेरो पर्ने कुनै पनि गतिविधि नगर्न नेपाली कांग्रेसले आफ्ना कार्यकर्तालाई किन निर्देशन दिएको हो भन्ने प्रश्न त्यतिकै पेचिलो छ ।

महाधिवेशन संघारमै आइपुगेका कारण पनि कुन पक्षमा उभिँदा आफू कार्यकर्तामाझ प्रिय हुन सकिन्छ भन्ने जोडघटाउमा पनि सभापति पदका आकांक्षी कांग्रेस नेताहरू छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी वैशाखमा निर्वाचन हुने सुनिश्चिता दिन सकेनन् भने प्रतिनिधिसभा पुनर्वहालीको माग राखेर सडक आन्दोलनमा होमिनु पर्ने बाध्यतामा कांग्रेस पुग्न सक्छ । प्रधानमन्त्रीको तर्कबाहेक प्रतिनिधिसभाको विघटन कुन उद्देश्यका लागि भएको हो ? पर्दा पछाडिका खेलाडीहरू को को छन् ? यी प्रश्नहरू अनुत्तरित छन् ।

कांग्रेस नेताहरू अनुभवी र भुक्तभोगी छन् । अहिलेको लेखाजोखा ओली ठिक कि प्रचण्ड भन्नेमात्रै हो । गत आम निर्वाचनमा एकाएक धोका दिएपछि कांग्रेस सभापति देउवा प्रचण्डसँग बढी सशंकित छन् ।

शान्ति सम्झौतायता कांग्रेसले प्रचण्डबाट धोकाधडी बेहोर्दै आएको छ । अन्तिम अवस्थामा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति बन्नबाट रोक्दै रामराजा प्रसाद सिंहलाई उम्मेदवार बनाएको प्रचण्डले नै हो । सुशील कोइरालालाई अन्तिम अवस्थामा धोका दिएर विद्या भण्डारीलाई राष्ट्रपति बनाएको पनि प्रचण्डले नै हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आफ्नी छोरी बोकाएर बद्नाम बनाउँदै भित्रभित्रै ओलीसँग मिल्ने पनि प्रचण्ड नै हुन् ।

उपर्युक्त घटनाहरूका कारण ओली ठिक भन्ने धारणा कांग्रेस कार्यकर्ताको पंक्ति ठूलो छ । महाधिवेशन संघारमै आइपुगेका कारण पनि कुन पक्षमा उभिँदा आफू कार्यकर्तामाझ प्रिय हुन सकिन्छ भन्ने जोडघटाउमा पनि सभापति पदका आकांक्षी कांग्रेस नेताहरू छन् ।