काठमाडौँ– नेपाली सेनाले ४५ अर्ब रुपैयाँको ठेक्काको लागि अपारदर्शी रूपमा चिनियाँ कम्पनी छनौट गरेको छ ।

सेनाले निर्माण गरिरहेको काठमाडौँ तराई–मधेश द्रुत मार्ग (फास्ट ट्र्याक) को दुई फेजको कामका लागि चिनियाँ ठेकेदार ‘पोली छाङदा इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड’ र ‘चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेड’ लाई छनौट गरेको हो ।

यो छनोट सेनाले बनाएको मापदण्ड विपरीत र अपारदर्शी रहेको उच्च सैनिक स्रोतको भनाइ छ । कतिपयले यसलाई मुलुकमा व्याप्त राजनीतिक संकटमा मौकाको रूपमा पनि हेरेका छन् ।

खबरहबलाई प्राप्त पूर्वयोग्यता छनोटको सूचीअनुसार दुई चरणको कामका लागि नेपाली सेनाले पहिलो चरणमा २१ कम्पनी र दोस्रो चरणमा २२ गरी कुल ४३ कम्पनी छनौट गरेको थियो । यही पुस १० गते सेनाले तीमध्ये उक्त दुई वटा कम्पनीलाई मात्र योग्य ठहर गरी सञ्चारमाध्यममा सूचना प्रकाशित गर्‍यो ।

एकै प्रकृतिको दोस्रो चरणको कामका लागि भने पहिलो चरणमा योग्य ठानिएको चाइना स्टेट बाहिरिएको छ । सेनाले दोस्रो चरणका लागि चिनियाँ कम्पनी पोली छाङदालाई योग्य छनौट गरेको छ ।

उच्च सैनिक स्रोतका अनुसार प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले निर्धारित मापदण्ड विपरीत ठेकेदार कम्पनी छनोट गरी अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदारको सूचीमा अब्बल नदेखिएको कम्पनी छनौट गरेका हुन् ।

नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा ती सैनिक अधिकारीले खबरहबसँग भने, ‘प्रधानसेनापतिका साला राजन रायमाझी र ठेकेदार लोकेन्द्र कार्कीको योजनामा उनीहरुले लविङ गरिरहेको पोली छाङदा इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडलाई दुबै चरणको कामका लागि योग्य छनौट गरिएको छ । यो छनोट सेना आफैँले तय गरेको मापदण्ड विपरीत छ ।’

विश्वका अब्बल २५० अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदार कम्पनीको सूचीमा पोली छाङदा समावेश छैन । सेनाले २०७६ फागुन ३० गते पूर्वयोग्यताका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । यसअनुसार फास्ट ट्र्याकको सचिवालयले गत असोज १४ गते पहिलो चरणका लागि २१ र दोस्रो चरणका लागि २२ वटा कम्पनीलाई पूर्वयोग्यतामा छनौट गरेको थियो ।

यसरी छनौट भएका कम्पनीमध्ये पहिलो चरणको कामका लागि अमेरिकी स्वतन्त्र मूल्यांकनकर्ता इन्जिनियरिङ न्युज रेकर्डले बनाएको सूचीमा रहेको चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेशन लिमिटेड र सूचीमै नरहेको पोली छाङदा योग्य ठेकेदार छनौट भएका हुन् ।

स्रोत भन्छ : ठेक्का प्रक्रिया पारदर्शी भएन

काठमाडौँ तराई–मधेश द्रुतमार्ग सञ्चालक समितिले पहिलो चरणका लागि कम्तीमा ८ र दोस्रो चरणका लागि ७ योग्य ठेकेदार कम्पनी छनौटको आन्तरिक सल्लाह गरेका थिए । सञ्चारमाध्यमा प्रकाशित सूचनामा दुई कम्पनीमात्रै छनौट भएको जनाइयो ।

समितिका एक सदस्यले भने, ‘छनौट भएका दुईमध्ये पनि चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी छाङ्दाको योग्यताका विषयमा समितिभित्र पटकपटक कुरा उठेको थियो । त्यही कम्पनी र अर्को एक कम्पनीमात्र छनौटमा परेको सूचना आउँदा हामी पनि अचम्ममा परेका छौँ ।’

उनले यो प्रक्रिया नै रद्द गरेर निष्पक्षताका साथ योग्यताका आधारमा छनौट हुनुपर्ने बताए ।

स्रोतका अनुसार द्रुत मार्ग आयोजना प्रमुख सहायक रथी विकास पोखरेलले समितिका सदस्यहरुसँग ठेकेदार छनौटका विषयमा अनभिज्ञता प्रकट गरेका थिए ।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता, सहायक रथी सन्तोष वल्लव पौड्यालले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमालीअनुसार प्रक्रिया पुर्‍याएर नै ठेक्का प्रक्रीयामा गएको र सबै काम कानून बमोजिम भएको दाबी गरेका छन् ।

उनले भने, ‘हामी नियमअनुसार नै टेण्डर प्रक्रियामा गएका थियौँ, प्रक्रियामा सामेल भएमध्यबाटै हाम्रो मापदण्डअनुसार ठेकदार कम्पनी छनौट भएको हो । यो प्रक्रियामा कुनै पनि कमजोरी भएको छैन ।’ उनले टेण्डर प्रक्रियामा कुनै पनि समस्या नरहेको दाबी गरे ।

आयोजनाको सञ्चालक समितिमा युुद्धकार्य महानिर्देशक उपरथी प्रेम शाही, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सुुमन दाहाल, रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव शिवराम न्यौपाने, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव प्रमिलादेवी बज्राचार्य र राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव डा. वासुदेव शर्मा सदस्य छन् ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौँ–तराई–मधेश द्रुत मार्गको जिम्मेवारी रथी प्रभुराम शर्मालाई दिइएको छ । आयोजना सञ्चालन समितिमा प्रधानसेनापतिले एकजना रथी छनौट गर्न पाउने अधिकारअन्तर्गत शर्माले जिम्मेवारी पाएका हुन् ।

जग्गा विवादमै अलमल

नेपाली सेनाले फास्ट ट्र्याकको ७२.५ किलोमिटरभित्र दुुई लेनको द्रुत बाटो, ७ किलोमिटर टनेल, आकाशे पुलको कामलाई फेज १ र फेज २ मा बाँडेर योग्य ठेकेदार छनौटको प्रक्रिया थालेको थियो ।

सैनिक स्रोतका अनुसार पहिलो फेजको कामका लागि झण्डै २४ अर्ब रुपैयाँ (दुई सय मिलियन अमेरिकी डलर) खर्च हुने अनुमान छ । दोस्रो फेजमा दुुई वटा दुुई लेन टनेल, पाँचवटा पुल र चारलेनको बाटो बनाउन झण्डै २१ अर्ब (१८० मिलियन अमेरिकी डलर) लाग्ने अनुमान छ ।

दुवै फेजको ठेक्का योग्यतामाथि प्रश्न उठेको चाइना पोली ग्रुप कर्पोरेसन लिमिटेड अन्तर्गतको चिनियाँ ठेकेदार पोली छाङदा इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडलाई दिइएपछि सैनिक सङ्गठनभित्र यो विषयले चर्चा पाएको छ ।

सेनाले २०७६ भदौ १ मा आयोजनाको विस्तृत आयोजना विवरण (डीपीआर) स्वीकृत गराएको थियो । योजनाको अनुमानित कुल लागत १७५ अर्ब रुपैयाँ छ । सेनाले २०८१ सालसम्ममा निर्माण पूरा गर्न लक्ष्य लिए पनि जग्गा विवाद नै टुङ्गिएको छैन ।