काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिटमाथि सरकारका तर्फबाट बहस शुरू भएको छ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ सुरू भएको १४औँ दिनबाट सरकारी पक्षको बहस सुरू भएको हो । जारी बहसमा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल सहभागी छन् ।

उनले १३ रिट निवेदकमध्ये केहीले हतारो गरेको बताउँदै रिट निवेदकहरूलाई दिइए जति समय  आफूहरूलाई पनि चाहिने इजलाससमक्ष माग गरेका छन् ।

रिट निवेदकका तर्फबाट १३ दिन लगाएर आइतबार सकिएको बहसमा ६८ जना सहभागी भएका थिए ।

आइतबारको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु राजनीतिक प्रश्न नभएको हुँदा अदालतले संविधानको उचित तरिकाले व्याख्या गर्नुपर्ने तर्क राखे।

खनालले प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा प्रतिनिधिसभा विघटनको यो धाराबाट गरिएको भन्ने कुनै पनि धारा उल्लेख नगरिएको तर्क गरेका थिए। रिट निवेदक तुलसी सिंखडाले प्रतिनिधिसभा कार्यकाल पाँच वर्षको भनेर संविधानमा तोकेरै लेखिएको हुनाले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने तर्क राखे।

अर्का रिट निवेदक लोकेन्द्रबहादुर ओलीले संविधानको प्रमुख संरक्षक राष्ट्रपति भएको र उनले संविधानको पालना गर्दा विघटन गर्ने वा नगर्ने कुरालाई संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार गर्नुपर्ने तर्क पेस गरे।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ।

यही माघ ४ गते आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमै विषयकेन्द्रित बहस सुरू गरिएको हो ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशि श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गरेका थिए।