रशेम चौधरीलगायतको रिहाइका लागि कानुनसम्मत पहल गर्ने सरकार र थारुहटबीच सहमति « Khabarhub

रशेम चौधरीलगायतको रिहाइका लागि कानुनसम्मत पहल गर्ने सरकार र थारुहटबीच सहमति


१८ जेठ २०७८, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– सरकार र थारु कल्याणकारिणी सभाबीच टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका सांसद रेशमलाल चौधरीलगायतमाथिको मुद्दा फिर्ता र रिहाइका लागि संविधान र कानुनसम्मत पहल गर्ने सहमति भएको छ ।

नेपाल सरकारको तर्फबाट कानून न्याय संसदीय मामिला मन्त्री र थारु कल्याणकारिणी सभाबीच ६ बुँदे सहमति भएको हो । सरकार र थारू कल्याणकारिणी सभाको तर्फबाट गठित दुवै वार्ता टोलीबीचको वार्तापछि सहमति जुटेको हो ।

दुई पक्षबीच टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका सांसद रेशम चौधरीसहित ५८ जनामाथि लागेका मुद्दा फिर्ता र रिहाइका लागि संविधान र कानुनसम्मत पहल गर्ने सहमति भएको थारु कल्याणकारिणी सभाका तर्फबाट वार्ता टोली संयोजक रुक्मिणी चौधरीले जानकारी दिइन् ।

त्यस्तै थरुहट/थारुवान आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाई राहत नपाएका परिवारलाई राहत दिने, शहीद परिवारको उचित व्यवस्थापन गर्ने घाइतेको उपचार गर्ने र आन्दोलनका क्रममा विभिन्न स्थानमा भएको धनजनको क्षतिको छानबिन र मूल्यांकन गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाउने पनि सहमति भएको छ ।

सरकारले थारु कल्याणकारिणी सभासँग वार्ता गर्न कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ, राजन भट्टराई र भगवती चौधरी रहेको वार्ता टोली गठन गरेको थियो । त्यस्तै थारु कल्याणकारिणी सभाका तर्फबाट वार्ता टोलीमा रुक्मिणी चौधरी, प्रेमीलाल चौधरी, पदमनारायण चौधरी, प्रभात चौधरी र चन्द्रप्रसाद चौधरी रहेका थिए ।

प्रकाशित मिति : १८ जेठ २०७८, मंगलबार  ३ : ५८ बजे

ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्चको साथ, कार्यान्वयनको बाटो खोलिदियो

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निजामती कर्मचारी तथा शिक्षकहरूको ट्रेड

काठमाडौंमै बाँदर आतंक : भान्सामा छिरेर भात लैजान्छन्, सुकाएका लुगासमेत भेटिँदैनन्

काठमाडौं- पछिल्लो समय बाँदर आतंकले गाउँघरदेखि राजधानी काठमाडौंलाई समेत बाँकी

कर्णालीमा कर्मचारी अभावको गुनासो

काँक्रेविहार– कर्णाली प्रदेश सरकार मातहतमा २८ प्रतिशत कर्मचारी अपुग देखिएको

 बजेटलाई जनता केन्द्रित बनाउन अर्थमन्त्रीलाई सुझाव

काठमाडौं– राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले आर्थिक वर्ष २०८३/८४को प्रस्तुत बजेटलाई जनता केन्द्रित

सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस

महेन्द्रनगर– मधेस प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्रलाभ कर्णसमक्ष मुस्लिम आयोगको सातौँ