काठमाडौँ– संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) ले सरकारले बजेटमा संस्थागत शिक्षक र विद्यार्थीलाई भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेको आरोप लगाएको छ । इस्टुले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले जेठ १५ गते जारी गरेको बजेटमा निजी विद्यालयका शिक्षक र विद्यार्थीलाई भेदभावपूर्ण कार्य गरेको आरोप लगाउँदै आलोचना गरेको हो ।

‘लकडाउन अवधिको तलब सरकारले बेहोर्नु पर्छ’ भन्ने माग राखे पनि त्यसको सुनुवाइ नभएको इस्टुले गुनासो गरेको छ । अहिलेको बजेटमा पनि विगतमा जस्तै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषलाई अनिवार्य गर्ने र यसको दायरा असङ्गठित क्षेत्रसम्म पुर्‍याउने कुरा आएको तर सुरक्षा कोष अनिवार्य नगर्नेलाई सरकारले कुनै कारबाही नगरेकाले विश्वास गर्ने आधार नभएको इस्टुले जनाएको छ ।

नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण, स्यानिटरी प्याड वितरण र ल्याप्टप किन्न दिइने ऋणमा पनि सार्वजनिक विद्यालय मात्रै तोकेर एउटै देशका बालबालिकामा राष्ट्रले विभेद गरेको आरोप लगाएको छ । ‘कि सरकारले निजी लगानीका विद्यालयमा पढ्ने बालबालिका हाम्रा होइनन् भन्नु पर्‍यो कि भेद्भाव गरेको देखिनु भएन, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।’

संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीहरू सरकार र विद्यालय सञ्चालक दुवै निकायबाट चरम शोषणमा परेको पनि इस्टुको दुखेसो छ ।