नेपाली कांग्रेसको आसन्न चौधौँ महाधिवेशन विगतका महाधिवेशनहरू भन्दा केही भिन्न हुने संकेत देखिएको छ । लामो समयदेखि अस्तित्वमा रहेका परम्परागत समूह तथा धारहरू यसपटक टुट्ने अनुमान छ ।

कृष्णप्रसाद भट्टराईको समूह हुँदै शेरबहादुर देउवा समूहको रूपमा चिनिँदै आएको धार विभाजित भएको छ । यो धारबाट वर्तमान सभापति देउवा र उपसभापति विमलेन्द्र निधिले सभापति पदको उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् ।

कोइराला समूह हुँदै गत महाधिवेशनदेखि रामचन्द्र पौडेल समूहका रूपमा चिनिँदै आएको धार पनि विभाजित भएको छ । यो धारबाट पौडेल र डा. शेखर कोइरालाले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् ।

चौधौँ महाधिवेशनमा मुख्य प्रतिस्पर्धा यी चार वटा प्यानल बीच नै हुनेछ । उम्मेदवारी मनोनयनका बेलासम्म चारबाट घटेर तीन हुने सम्भावना पनि जीवितै छ तर दुई हुने सम्भावना भने अत्यन्त कम छ ।

राजनीतिक दलभित्र गुट र उपगुट हुनु अस्वाभाविक होइन, गुटउपगुटहरुको प्रतिस्पर्धाबाटै समग्र नेतृत्व विकास हुन्छ । यसो हुनु राजनीतिक दलको चरित्र नै हो तर गुटउपगुटहरू संस्थागत हुनु चाहिँ अपशकुन मानिन्छ ।

गिरिजाप्रसाद कोइराला बाँचुन्जेल उनको समूहबाट कसैले पनि सभापति पदमा उम्मेदवारी घोषणा गर्ने हिम्मत गरेको देखिएन । लगातार दुई कार्याकालभन्दा बढी सभापति पदमा उम्मेदवार बन्न नपाइने वैधानिक प्रावधानलाई चुनौती दिँदै कोइराला तेस्रो पटक एघारौँ महाधिवेशनबाट पनि सभापति निर्वाचित भए ।

कोइराला समूहभित्र रामचन्द्र पौडेलको हैसियत उत्तराधिकारीका रूपमा भन्दा पनि सहयोगीका रूपमा सीमित हुन पुग्यो जसका कारण पौडेल पछि परे । जुनबेला पौडेलले आफ्ना अग्रजहरूलाई उमेरका कारण विश्राम लिनुपर्ने सुझाव दिइरहन्थे पौडेल अहिले त्यही उमेर गुजार्ने क्रममा छन् । त्यसैले पौडेल समूहभित्र डा. शेखर कोइराला, प्रकाशमान सिंह तथा डा. शशांक कोइराला अघि सर्नुलाई स्वाभाविक मानिएको छ ।

‘विगतमा कोइराला समूहमा पौडेलको जे हैसियत थियो, यतिबेला देउवा समूहमा निधिको पनि त्यही हैसियत हो’ भन्ने विश्लेषण धेरैले गरेका थिए । निधि देउवा समूहको अंशियार नभएर सहयोगीमात्रै हुन् कि भन्ने धेरैको अनुमान यतिबेला फेल भएको छ । निधिले देउवालाई सिधै चुनौती दिएका छन् ।

निधिले दिएको यो चुनौती धेरै अचम्मको कुरा भने होइन । गिरिजाप्रसाद कोइराला र रामचन्द्र पौडेल बीच राजनीतिक हैसियतमा जुन फराकिलो अन्तर थियो, त्यस्तो अन्तर देउवा र निधिबीच छैन । उमेरमा केही अन्तर भए पनि राजनीतिक योगदान तथा निरन्तरताका हिसाबले देउवा र निधिमा खासै ठूलो अन्तर छैन ।

देउवाका नातागोतासहितको पारिवारिक किचन क्याबिनेटले निधिलाई आफ्नो समूहको मुख्य रणनीतिकारका रूपमा नभएर झोला बोक्ने कार्यकर्ता ठानेको रहेछ, आइजीपी प्रकरण र प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीमाथिको महाअभियोगको प्रकरणमा छताछुल्ल भयो ।

देउवा नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रियताका साथ देखापरेका २०२२ सालमा हो । निधि २०२६ सालमा १४ वर्षको उमेरमै जेल परिसकेका थिए ।

२०२९ सालमा देउवा नेवि संघको दोस्रो महाधिवेशनबाट अध्यक्ष निर्वाचित हुँदा निधि केन्द्रीय सदस्य बनेका थिए । त्यस लगत्तै तेस्रो महाधिवेशनबाट निधि नेवि संघको अध्यक्ष बने । नेवि संघका तर्फबाट स्ववियु सभापति निर्वाचित हुने पहिलो विद्यार्थी नेताका रूपमा निधिले कम उमेरमै नेवि संघको केन्द्रीय सदस्य बन्ने अवसर पाए ।

नेवि संघको राजनीतिमा देउवा र निधिलाई घटीबढीमा मूल्यांकन गर्न मिल्दैन । २०४६ सालको जनआन्दोलन सफल हुँदासम्मको अवस्थाको मूल्यांकन गर्ने हो भने देउवाको भन्दा निधिकै पल्ला भारी देखिन्छ ।

२०४८ सालको आमनिर्वाचनमा टिकट वितरण हुँदा निधिमाथि ठूलो अन्याय भयो । नेवि संघका सबै पूर्वअध्यक्ष र तत्कालीन अध्यक्ष समेतले टिकट पाए तर निधिमात्रै बञ्चित गरिए । पिताजी महेन्द्रनारायण निधि उम्मेदवार रहेको देखाएर एउटै परिवारबाट दुई जना हुँदा गलत सन्देश जाने बहानामा छोरा निधि अन्यायमा पारिए ।

गणेशमान सिंहको परिवारबाट श्रीमती मङ्गलादेवी सिंह र छोरा प्रकाशमान सिंह उमेदवार बनाइए । कोइराला परिवारबाट गिरिजाप्रसाद कोइराला, भान्जी शैलाजा आचार्य, बुहारी लीला कोइराला, भाइ सुशील कोइराला लगायत करिब आधा दर्जन उम्मेदवार बनाइए ।

यता देउवा भने २०४८ सालमा गृहमन्त्री हुँदै २०४९ सालमा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य बने । २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा पिता निधि नैतिकताको कारण देखाएर उम्मेदवार नबनेन् अनि मात्रै छोरा निधिको पालो आयो । आम निर्वाचन लगत्तै देउवा कांग्रेसको संसदीय दलको नेता बने । निधिको तुलनामा देउवाको हैसियत एक्कासि माथि पुग्यो । देउवा सरकारमा निधि मन्त्री बनाइए ।

२०५३ सालमा सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको नवौँ महाधिवेशनमा पाँच विकास क्षेत्रबाट पाँच जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित गर्ने प्रावधान राखियो । यो प्रावधानपछि निधि मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रबाट केन्द्रीय सदस्य पदमा चुनाव लडे तर भीमबहादुर तामाङबाट पराजित भए । प्रधानमन्त्री समेत रहेका देउवा सुदुरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रबाट सर्वसम्मत केन्द्रीय सदस्य निर्वाचत भए ।

२०५७ सालमा सम्पन्न दशौँ महाधिवेशनमा कृष्णप्रसाद भट्टराई पक्षबाट निधि सभापति पदका स्वाभाविक उम्मेदवार थिए । त्यतिबेला भट्टराईले निधिलाई भनेका पनि थिए, ‘२०४८ सालको आम निर्वाचनमा तिमीमाथि भएको अन्यायको बोधले म छटपटिएको छु, त्यसको क्षतिपूर्ति स्वरूप हाम्रो सूमहबाट अब तिमीलाई सभापतिको उमेदरवारका रूपमा अघि सार्ने सोच बनाएको छु ।’

हामीले सधैँ कांग्रेसलाई साथ दियौँ तर कांग्रेसले हामीलाई के दियो भन्ने प्रश्न मधेशी समुदायको पढालेखा नयाँ पुस्ताले गर्न थालेको छ । यो भनेको नेपाली कांग्रेसका लागि संक्रमणकाल हो ।

निधिले बहालवाला सभापति तथा प्रधानमन्त्री कोइरालासँग प्रतिस्पर्धा गर्न आँट गरेनन् । उनले कोइराला समूहबाट देउवालाई फुटाएर आफ्नो समूहमा ल्याउने र सभापतिको उम्मेदवार बनाउने रणनीति अघि सारे । यो रणनीतिमा सन्त नेता भट्टराईले नाइँ नास्ती गरेनन् ।

यसरी २०५७ सालमा पोखरामा सम्पन्न दशौँ महाधिवेशनमा भट्टराई समूहबाट देउवा सभापति पदमा उम्मेदवार बने, निधि केन्द्रीय सदस्यमा । त्यही बेलादेखि देउवा र निधिको हैसियत समकक्षीका रूपमा नभएर नेता र सहयोगी कार्यकर्ताका रूपमा अघि बढ्यो । २०५७ यता देउवा चार पटक सभापति पदको उम्मेदवार बने । यस क्रममा देउवाको मुख्य रणनीतिकार निधि नै थिए । देउवालाई एक पटक सभापतिमा जिताउने र त्यसपछि उनकै सहयोगमा आफू सभापति बन्ने रणनीति निधिले अवलम्बन गरे ।

देउवाका नातागोतासहितको पारिवारिक किचन क्याबिनेटले निधिलाई आफ्नो समूहको मुख्य रणनीतिकारका रूपमा नभएर झोला बोक्ने कार्यकर्ता ठानेको रहेछ, आइजीपी प्रकरण र प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीमाथिको महाअभियोगको प्रकरणमा छताछुल्ल भयो ।

कोइराला समूहमा रामचन्द्र पौडेलको जे हैसियत हो, देउवा समूहमा निधिको पनि त्यही हैसियत हो भन्ने ठम्याइमा देउवाको कोर ग्रुप रहेछ भन्ने कुरा यतिबेला पुष्टि भएको छ ।

जसरी गिरिजाप्रसाद र सुशीलको झोला बोक्दा बोक्दा गलिसकेका पौडेलले अब डा. शेखर वा शशांकको झोला बोक्नुपर्ने दिन नजिकिएको अनुमान गरिएको छ त्यसरी नै लगातार चार वटा महाधिवेशनमा देउवाको झोला बोकेका निधिले भावी दिनमा आरजु र त्यसपछि जयवीरसिंहको झोला बोक्ने दिन आउने अनुमान गर्नेहरू पनि थिए । यो अनुमानलाई निधिले झुठो सावित गरिदिएका छन् ।

वास्तवमा निधिको उम्मेदवारी देउवा समूहभित्रको मात्रै हलचल होइन, नेपाली कांग्रेसको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो संक्रमण हो । स्थापनादेखि ७५ वर्षसम्म कांग्रेसको नेतृत्व एउटै समुदायका नेताहरूबाट हुँदै आएको छ । नेपाल जनसंख्याका आधारमा खस आर्य, जनजाति र मधेशी गरी तीन वटा समुदायको बराबार जस्तै हैसियत भएको देश हो । यी तीन वटा समुदायमध्ये पनि विगतमा कांग्रेसले सबैभन्दा बढी साथ सहयोग पाउँदै आएको मधेशी सुमदायबाट नै हो ।

नेतृत्वका लागि अगाडि परेको समुदायको हुँदैमा योग्यता पुग्दैन, हैसियत पनि हुनुपर्छ । विगतमा बीपी, सुवर्ण शमशेर, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको तुलनामा आफ्नो हैसियत बनाउन मधेशी समुदायका नेताहरूले नसकेकै हुन् । रामनारायण मिश्र उमेर छँदै बिते, गजेन्द्रनारायण सिंह, महन्थ ठाकुर, परशुनारायण चौधरी र विजयकुमार गच्छदारले मैदान छाडे । राष्ट्रपति बन्ने ऐतिहासिक अवसर पाएपछि डा. रामवरण यादव सक्रिय राजनीतिबाट अलग हुनु स्वाभाविक भयो ।

२०१५ सालदेखि २०५६ सालसम्मका हरेक निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस पहिलो पार्टी हुनुमा मधेशी समुदायको साथ र समर्थन नै मुख्य कारण हो भन्ने कुरामा कहीँ कतै विवाद छैन । जब २०६४ सालको आम निर्वाचनदेखि मधेशीदलहरू आक्रामकरूपमा देखापरे त्यसपछि कांग्रेस पहिलो पार्टीबाट खस्केर दोस्रोमा झर्‍यो । मधेशको साथ घटेपछि कांग्रेस दोस्रो पार्टीमा झरेको हो । जबसम्म कांग्रेसले मधेशमा पुरानो साख फिर्ता ल्याउँदैन तबसम्म पहिलो पार्टी बन्ने सम्भावना पनि हुँदैन ।

कुल जनसंख्याको करिब ५३ प्रतिशत बसोबास तराईका २१ जिल्लामा छ । मुलुकका ७७ जिल्लामध्ये करिब ५३ प्रतिशत सिट तराईकै जिल्लामा छ ।

हामीले सधैँ कांग्रेसलाई साथ दियौँ तर कांग्रेसले हामीलाई के दियो भन्ने प्रश्न मधेशी समुदायको पढालेखा नयाँ पुस्ताले गर्न थालेको छ । यो भनेको नेपाली कांग्रेसका लागि संक्रमणकाल हो ।

जुन बेला तराईमा ४२ प्रतिशतमात्रै जनसंख्या थियो, त्यो बेला पनि बीपी कोइरालाले परशुनारायण चौधरीलाई भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर अनि विमलेन्द्र निधिलाई नेवि संघको सभापति बनाएर एउटा सन्देश दिएका थिए । चौधरी आफ्नै कमजोरीले प्रधानमन्त्री बन्न सकेनन् । निधि भने २०३६ सालमा बीपीले दिएको जिम्मेवारी अवचिलितरूपमा पूरा गर्दै अघि बढ्दैछन् ।

नेतृत्वका लागि अगाडि परेको समुदायको हुँदैमा योग्यता पुग्दैन, हैसियत पनि हुनुपर्छ । विगतमा बीपी, सुवर्ण शमशेर, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको तुलनामा आफ्नो हैसियत बनाउन मधेशी समुदायका नेताहरूले नसकेकै हुन् । रामनारायण मिश्र उमेर छँदै बिते, गजेन्द्रनारायण सिंह, महन्थ ठाकुर, परशुनारायण चौधरी र विजयकुमार गच्छदारले मैदान छाडे । राष्ट्रपति बन्ने ऐतिहासिक अवसर पाएपछि डा. रामवरण यादव सक्रिय राजनीतिबाट अलग हुनु स्वाभाविक भयो ।

अहिलेका लागि मधेसी समुदायबाट नेपाली कांग्रेसको सभापति बन्ने हैसियतमा पुगेका नेता निधिमात्रै हुन् । निधिलाई अवसर दिन कांग्रेस अहिले चुक्यो भने फेरि समयले नपर्खिन सक्छ ।