सरकारी पक्षको बहस आज सकिँदै, नयाँ सरकार बन्न सक्ने अवस्था नरहेको अधिवक्ता गुरागाईंको जिकिर | Khabarhub Khabarhub

सरकारी पक्षको बहस आज सकिँदै, नयाँ सरकार बन्न सक्ने अवस्था नरहेको अधिवक्ता गुरागाईंको जिकिर


१८ असार २०७८, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा आजको सुनुवाइ शुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुरागाईंले बहस शुरु गरेका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा उनले बहस शुरु गरेका हुन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता गुरागाईँले बहस गर्दै संसद पुनर्स्थापना भयो भने पनि सरकार बन्न नसक्ने दाबी गरेका छन् । उनले भने, ‘संसद पुनर्स्थापना भयो भने पनि सरकार बन्न सक्ने अवस्था छैन । बने पनि विश्वासको मत पाउन सक्ने अवस्था छैन ।’

५ पुस २०७७ मा पनि संसद पुनर्स्थापना गर्दा पनि सरकार दिन नसकेको भन्दै उनले भने, ‘संसद पुनर्स्थापना भएन भने चुनाव हुन्छ र चुनाव भयो भने देशले अग्रगामी कोर्स समाउँछ । जनताले मताधिकार प्रयोग गर्छन् र देश अगाडि बढ्छ ।’

प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कूल २३ जनाले बहस गर्ने कार्यतालिका रहेको थियो भने सात घण्टाका लागि समय निर्धारण गरिएको थियो । आजका लागि एक घण्टा ३० मिनेटमात्र समय बाँकी छ । त्यसपछि सभामुखका कानून व्यवसायीको बहस शुरु हुनेछ । सभामुखका कानून व्यवसायीलाई एक घण्टाको समय तोकिएको छ ।

यसअघि रिट निवेदक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ सकिएको थियो । निवेदक पक्षलाई १२ घण्टाको समय दिइएको थियो । उक्त समयमा रिट निवेदकका तर्फबाट ३६ कानून व्यवसायीले बहस गरेका थिए । निवेदक पक्षका कानून व्यवासायीले बहुमत सांसद पक्षमा रहेको जिकिर गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

सभामुखका कानून व्यवसायीको बहसपछि रिट निवेदक पक्षले जवाफ दिनेछन् । त्यसपछि अदालतको सहयोगी (एकीकस क्युरी) को बहस हुनेछ । त्यसपछि फैसला हुनेछ ।

प्रकाशित मिति : १८ असार २०७८, शुक्रबार  १२ : ४२ बजे

सप्तरीका अग्निपीडितलाई नगद सहयोग

सप्तरी – जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति सप्तरीले आज जिल्लाको महादेवा

दातृ संस्थाहरुको लगानी अनुसार प्रतिफल देखिएन : मुख्यमन्त्री कँडेल

सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाहरुको

६ हजार सात सय कर्मचारीले बुझाएनन् सम्पत्ति विवरण

काठमाडौं – सार्वजनिक पद धारणा गरेका छ हजार सात सय

कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याउन वित्त आयोगको सुझाव

काठमाडौं – राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले कार्यान्वयनमुखी बजेट

राजनीति देश र जनताका लागि हुनुपर्छ : धनराज गुरुङ

स्याङ्जा – नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय उपसभापति धनराज गुरुङले राजनीति देश