सरकारी पक्षको बहस आज सकिँदै, नयाँ सरकार बन्न सक्ने अवस्था नरहेको अधिवक्ता गुरागाईंको जिकिर | Khabarhub Khabarhub

सरकारी पक्षको बहस आज सकिँदै, नयाँ सरकार बन्न सक्ने अवस्था नरहेको अधिवक्ता गुरागाईंको जिकिर


१८ असार २०७८, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा आजको सुनुवाइ शुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुरागाईंले बहस शुरु गरेका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा उनले बहस शुरु गरेका हुन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता गुरागाईँले बहस गर्दै संसद पुनर्स्थापना भयो भने पनि सरकार बन्न नसक्ने दाबी गरेका छन् । उनले भने, ‘संसद पुनर्स्थापना भयो भने पनि सरकार बन्न सक्ने अवस्था छैन । बने पनि विश्वासको मत पाउन सक्ने अवस्था छैन ।’

५ पुस २०७७ मा पनि संसद पुनर्स्थापना गर्दा पनि सरकार दिन नसकेको भन्दै उनले भने, ‘संसद पुनर्स्थापना भएन भने चुनाव हुन्छ र चुनाव भयो भने देशले अग्रगामी कोर्स समाउँछ । जनताले मताधिकार प्रयोग गर्छन् र देश अगाडि बढ्छ ।’

प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कूल २३ जनाले बहस गर्ने कार्यतालिका रहेको थियो भने सात घण्टाका लागि समय निर्धारण गरिएको थियो । आजका लागि एक घण्टा ३० मिनेटमात्र समय बाँकी छ । त्यसपछि सभामुखका कानून व्यवसायीको बहस शुरु हुनेछ । सभामुखका कानून व्यवसायीलाई एक घण्टाको समय तोकिएको छ ।

यसअघि रिट निवेदक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ सकिएको थियो । निवेदक पक्षलाई १२ घण्टाको समय दिइएको थियो । उक्त समयमा रिट निवेदकका तर्फबाट ३६ कानून व्यवसायीले बहस गरेका थिए । निवेदक पक्षका कानून व्यवासायीले बहुमत सांसद पक्षमा रहेको जिकिर गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

सभामुखका कानून व्यवसायीको बहसपछि रिट निवेदक पक्षले जवाफ दिनेछन् । त्यसपछि अदालतको सहयोगी (एकीकस क्युरी) को बहस हुनेछ । त्यसपछि फैसला हुनेछ ।

प्रकाशित मिति : १८ असार २०७८, शुक्रबार  १२ : ४२ बजे

आजका समाचार : अन्तरिम सरकारमा ११ जनामात्रै मन्त्री, दलहरू पार्टी भवन बनाउने योजनामा र गाजामा इजरायली सेनाको व्यापक आक्रमण

कार्की सरकारमा ११ जनामात्रै मन्त्री हुनेअन्तरिम सरकारी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले

लुटिएका सामग्री फिर्ता नगरे कानुनी कारबाही गरिने

गण्डकी – ‘जेन-जी’ आन्दोलनका क्रममा पोखरा महानगरपालिका र मातहतका कार्यालयबाट

वीरगञ्ज महानगरमा एक अर्बभन्दा बढीको क्षति

वीरगञ्ज– जेन-जी आन्दोलनको क्रममा भएको तोडफोड र आगजनीले वीरगञ्ज महानगरको

जेन-जी आन्दोलनमा भएको घटनाको छानबिन हुनुपर्छ : मुख्यमन्त्री कार्की

विराटनगर–कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले जेनजी आन्दोलनमा भएको घटनाको

रविलाई जेलभित्रै राखेर रास्वपा महाधिवेशनको तयारी

काठमाडौं– अन्तरिम सरकारले अगामी फागुन २१ गते निर्वाचन हुने मिति