एक करोड ९२ लाख मात्रा खोप लगाइयो | Khabarhub Khabarhub

एक करोड ९२ लाख मात्रा खोप लगाइयो


१७ भाद्र २०७८, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– सरकारले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप एक करोडभन्दा बढी मात्रामा लगाएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गत असार २९ गते पद सम्हाल्नुभएपछि बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले खोप लगाउनयोग्य सबै नागरिकलाई आगामी चैतसम्ममा कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

सो निर्णयअनुसार बुधबारसम्ममा एक करोड ९२ हजार १०६ मात्रा खोप लगाइसकिएको स्वस्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । हालसम्ममा १७ दशमलव नौ प्रतिशतले खोपको पहिलो मात्रा र १५ दशमलव चार प्रतिशतले पूर्ण खोप लगाएका छन् ।

मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार ५४ लाख २४ हजार ८३६ जनाले पहिलो मात्रा र ६४ लाख ६७ हजार ३२८ जनाले पूर्ण खोप मात्रा लगाएका छन् । हालसम्म नेपालमा भोरोसेल, ‘जे एण्ड जे’ कोभिसिल्ड, जापानमा निर्मित अस्ट्राजेनेका र स्वीडिस् अस्ट्राजेनेका खोप भित्र्याइएको छ । यस्तै मन्त्रालयले आगामी असोज मसान्तसम्म ३० प्रतिशत नागरिकलाई खोप लगाउने योजनाअनुसार खोप लागाउने अभियान देशभर तीव्र रुपमा अघि बढाएको छ ।

यसैबीच विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका दक्षिण–पूर्वी एशियाका क्षेत्रीय निर्देशक डा पुनम खेत्रपाल सिंहले नेपालले १० मिलियन खोपको मात्रा व्यवस्थापन गर्नुका साथै छोटो समयमै कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउनयोग्य नागरिकमध्ये १५ प्रतिशतलाई पूर्ण खोप लगाउन सफल भएकामा बधाईसमेत दिएका छन् ।

प्रकाशित मिति : १७ भाद्र २०७८, बिहीबार  १२ : ४३ बजे

मधेसमा गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई करिब ६५ करोड विनियोजन   

काठमाडौं– मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री सुनिल कुमार यादवले आर्थिक वर्ष ०८२/०८३

मधेस बजेट : महोतरीमा मधेस सांस्कृतिक ग्राम खोल्ने 

काठमाडौं– मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री सुनिल कुमार यादवले आर्थिक वर्ष ०८२/०८३

मधेसमा श्रम तथा यातायात मन्त्रालयलाई ५७ करोड १४ लाख ५० हजार 

काठमाडौं– मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री सुनिल कुमार यादवले आर्थिक वर्ष ०८२/०८३

उर्जामन्त्रीले भने- बंगलादेशमा विद्युत् व्यापारबाट मासिक २५ करोड भन्दा बढी आम्दानी हुन्छ

काठमाडौं– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दिपक खड्काले बंगलादेशमा विद्युत् व्यापारबाट

लुम्बिनी प्रदेशमा जेठ २५ सम्म जम्मा ५५ प्रतिशत खर्च 

काठमाडौं– लुम्बिनी प्रदेश सरकार बजेट खर्चमा कमजोर देखिएको छ ।