काठमाडौँ- प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेरको राजीनामा माग्दै नेपाल बार र सर्वोच्च बारका प्रतिनिधिहरुले तेस्रो दिन पनि आन्दोलन गरेका छन् ।

इजलास नै बहिष्कार गर्दै आन्दोलित भएका अधिवक्ताहरुले बार एशोसिएनअघि धर्ना र खबरदारी सभा जारी राखेका छन् । सोक्रममा अधिकांश वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले राजीनामा दिनुपर्ने अडान दोहोर्‍याएका छन् । न्यायालय सुधारका लागि जबराको राजीनामा ‘अनिवार्य र अवस्यमभावी’ भएको वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले बताएका छन् ।

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले बेन्चमा सेटिङ भएको र संवैधानिक इजलासलाई जबराले बन्दी बनाइएको आरोप लगाएका छन् ।

बार कार्यालय परिसरमा आयोजित कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबीच संवाद हुन सकेको छैन । हामीभन्दा बढी न्यायाधीशहरू सकसमा छन् । न्यायमा निष्पक्षता भएन । बेन्च सेटिङ भयो । संवैधानिक इजलासलाई बन्दी बनाइयो ।’

न्यायाधीशको नियुक्तिबाटै प्रश्न उब्जिएको बताएका उनले जबराको पालामा भने धेरै प्रश्न उठेको बताए । न्यायपालिका शुद्धीकरण अभियान थालेको बताएका उनले बार एसोसिएसनले बार बेन्च समन्वय समितिको छलफलमा प्रधानन्यायाधीश जबराले विकृति विसंगति अध्ययन गर्न हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वमा कमिटी बनाए पनि त्यसले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा संवेदनशीलता नदेखाएको बताए ।  उनले जबराले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् ।

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव रमणकुमार श्रेष्ठले कार्यपालिकामा भाग खोजेर प्रधानन्यायाधीशले गम्भीर न्यायिक अपराध गरेको आरोप लगाएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसनले जारी राखेको आन्दोलनका क्रममा मंगलबार बोल्दै श्रेष्ठले जबराको नेतृत्वमा अब न्यायपालिका अघि बढ्न नसक्ने बताउदै तत्काल राजीनामा दिन माग गरेका छन् ।

उनले सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश, नेपाल बार, पूर्वन्यायाधीशलगायतले गलत भनिरहँदा जबरा केही नभएजस्तो गरेर बसिरहेको भन्दै तिहारसम्ममा राजीनामा नदिए निर्णायक आन्दोलन गर्ने बताएका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबीच भएको वार्तामा नेपाल बार एसोसिएसनलाई सहभागी गराउन माग गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै नेपाल बारले जारी राखेको आन्दोलनमा बोल्दै शाक्यले वार्ताको नाममा प्रधानन्यायाधीश राजीनामाबाट भाग्न खोजेको भन्दै बारको उपस्थितिमा मात्र वार्ता गर्न न्यायाधीशहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।

नेपाल बार एसोसिएसनकी पूर्वउपाध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारीले प्रधानन्यायाधीशले भ्रष्टाचारका साथै न्यायीक विचलन गरेको भन्दै राजीनामा दिन आग्रह गरिन् ।

उनले न्यायिक नेतृत्वको राजीनामा नआएसम्म आन्दोलन नरोकिनेसमेत बताइन् । बार एसोसिएसनलाई बाहिर राखेर गरिने कुनैखाले सहमतिमा पनि कानुन व्यवसायीहरूलाइ सह्य नहुने भण्डारीले चेतावनी दिइन् ।

अधिवक्ता ओमकप्रकाश अर्यालले प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिए दलहरूले उनलाई महाअभियोग लगाएर आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

‘जबराले अहिले कतैबाट पनि विश्वास आर्जन छैन । विश्वास टुट्यो भने राजीनामा दिएर नैतिकता देखाउनुपर्छ । यो पद नैतिक पद हो । रोजगारी खाने पद होइन’, उनले भने ।