चिनियाँ परिषदद्वारा सन् २०२१ को २३ अक्टोबरमा पारित तथा १ जनवरी २०२२ बाट लागू हुने गरी जारी गरिएको “भूमि सीमा कानून” आफ्ना छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई अझ कठोर बनाउनेतर्फ लक्षित देखिन्छ ।

विगतदेखि सलामी-स्लाइसिङ भनेर चर्चित चिनियाँ विस्तारवादी नीतिको नयाँ स्वरूप मानिएको यस कानूनले स्थानीय सुरक्षाकर्मीलाई उच्च तहको सैन्य परिवेश प्रदान गर्ने विज्ञहरूले जनाएका छन् ।

विगतमा रुस, मङ्गोलिया, भियतनाम, म्यानमार, भूटान, नेपाल, भारत लगायतका अधिकांश सीमावर्ती राष्ट्रहरूसँग चीनको सम्बन्ध विवादास्पद रहँदै आएको छ ।

यो कानूनमा चीनसँग जोडिएका सीमाक्षेत्रका गाउँहरूलाई अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न बनाउन, सीमाक्षेत्रका नदीहरूलाई चिनियाँ स्वार्थ अनुकूल नियन्त्रण गर्न, सीमा व्यापार नियन्त्रण गर्न, सेना परिचालन गर्न, आवतजावत नियन्त्रण गर्न, चीनको हित अनुकूल बाहेकका उद्योग वाणिज्य सञ्चालन गर्न बन्देज साथै पूर्वाधार विकास निर्माण हुन नदिने र पूर्वअनुमति विना सीमापार गर्न बन्देज लगाउँदा घातक हतियारहरूको प्रयोग गर्ने अधिकारसहितको व्यवस्था मिलाइएको छ ।

साथै कानूनमा ठूलो, दुर्गम र असजिला मानिएका सीमानाहरूमा गरिने सैन्य र सशस्त्र प्रहरी कारबाहीलाई वैधानिक बनाउने र चिनियाँ अधिकारीहरूलाई ती क्रसिङहरूमा प्रतिबन्ध लगाउने कारणहरू सूचीबद्ध गर्ने प्राधिकार प्रदान गर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ ।

यसैगरी सीमावर्ती सहरहरूको विकास र नागरिकहरूको भूमिकामा जोड दिएर बेइजिङलाई भारत, नेपाल र भुटानको सीमावर्ती क्षेत्रमा आफ्ना नागरिक बसोबास विस्तार गर्न या त्यसलाई तीव्रता दिन उक्त कानूनले सहज बनाएको छ । सीमावर्ती शहरहरूको विकास सम्बन्धि सन् १९९९ मा प्रस्तुत पञ्चवर्षीय योजनामा ​​समाहित “सीमा क्षेत्रको विकास र स्थानीय जनतालाई समृद्ध बनाउने” चीनको घरेलु एजेन्डासँग प्रतिध्वनित हुँदा यसलाई “जमीन संस्करणको वैधानिकता” मान्न सकिन्छ ।

यसका अतिरिक्त उक्त कानूनले सीमा जोडिने राज्यहरूलाई कुनै पनि सार्वभौमसत्ता विवादमा चीनको संकल्पको परीक्षण नगर्न चेतावनी पनि दिन्छ ।

अन्य राष्ट्रहरूद्वारा चिनियाँ सार्वभौमसत्तालाई चुनौती दिन सक्ने कुनै पनि गतिविधिको वैधानिकतालाई निस्तेज पार्न चीनले विगतमा पनि यस्तै कानूनहरू लागू गरेको प्रसङ्ग हेरिटेज फाउन्डेसनका सिनीयर रिसर्च फैलो डीन चेङले सन् २०२१ को मे महिनामा गरेको एक अध्ययनमा भनेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘यसले ताइवान, हङकङ र दक्षिण चीन सागरले घेरिएका देशहरूलाई समेट्छ ।’

कतिपय विश्लेषकहरूले मुख्य मुस्लिम क्षेत्र सिनजियाङ (जहाँ चीनले विगत चार वर्षदेखि उइघुरहरुको सामुदायिक असन्तुष्टिलाई दबाउन खोजेको छ) मा तालिबानी शासनका कारण अफगानिस्तानबाट भागेर आउन सक्ने अफगानीहरू र गत फेब्रुअरीपछिको सैनिक ‘कु’बाट त्रसित म्यानमारका जातीय अल्पसंख्यक विद्रोहीहरू चीनमा धकेलिन सक्नेबाट चिन्तित भएको अवस्थालाई पनि उक्त कानून निर्माण गर्नुपरेको बताउँछन् ।

हो ची मिन्ह सिटी युनिभर्सिटी अफ सोशल साइन्सेज एण्ड ह्युम्यानिटीज सेन्टर फर इन्टरनेशनल स्टडिजका निर्देशक गुएन थान ट्रुङ भन्छन्, “चीनले प्रत्यक्ष सैन्य बल प्रयोग नगर्न सक्छ, तर तिनीहरूले धेरै शक्ति भएको कुनै फरक प्रकारको बल प्रयोग गर्न सक्छन्, दक्षिण चीन सागरमा हतियारले पूर्ण रूपमा सुसज्जित अर्धसैनिक वा तटरक्षक जस्तै प्रयोग गर्न सक्छन् ।”

यस्तै केही विश्लेषकहरूले यसप्रति फरक दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका छन् ।

“चीन र इन्डिया: ग्रेट पावर राइभल्स” का लेखक मोहन मल्लिकले भनेका छन्, “बेइजिङले आफ्नो क्षेत्रीय विस्तारका लागि कानूनी कभर प्रदान गर्न दक्षिण चीन सागरमा सफलतापूर्वक प्रयोग गरेजस्तै कानूनी दृष्टिकोण अपनाइरहेको छ, यसले देखाउँछ कि चीनको घरेलु कानूनले अब द्विपक्षीय सम्झौताहरू, स्थापित मापदण्डहरू र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनलाई ओभरराइड गरेको छ।”

नयाँ सीमा कानूनले अन्य देशविरुद्ध आवश्यक पर्ने अर्धसैनिक कारबाहीको पूर्वचित्रण गर्न सक्छ भन्ने कुरालाई उदाहरणसहित प्रस्तुत गर्दै हो ची मिन्ह सिटी युनिभर्सिटी अफ सोशल साइन्सेज एण्ड ह्युम्यानिटीज सेन्टर फर इन्टरनेशनल स्टडिजका निर्देशक गुएन थान ट्रुङ भन्छन्, “चीनले प्रत्यक्ष सैन्य बल प्रयोग नगर्न सक्छ, तर तिनीहरूले धेरै शक्ति भएको कुनै फरक प्रकारको बल प्रयोग गर्न सक्छन्, दक्षिण चीन सागरमा हतियारले पूर्ण रूपमा सुसज्जित अर्धसैनिक वा तटरक्षक जस्तै प्रयोग गर्न सक्छन् ।”

नयाँ दिल्लीस्थित नीति अनुसन्धान केन्द्रका रणनीतिकार प्राध्यापक ब्रह्मा चेलानीले यसलाई भारतविरुद्धको प्रयोग भएको बताएका छन् ।

“कानूनले हालैका वर्षहरूमा चीनको भूमि सीमानामा, विशेष गरी हिमालयमा भएका विस्तारवादी कार्यहरूलाई अनुमोदन गरेको देखिन्छ,” चेलानी अगाडि थप्छन्, “यी कार्यहरू दक्षिण र पूर्वी चीन सागरहरूमा आफ्नो समुद्री सीमाहरू पुन: कोर्ने चीनको प्रयासको पाइला पछ्याउँछन् ।”

स्मरणीय छ, चीनले ब्रुनाई, मलेसिया, फिलिपिन्स, ताइवान र भियतनामको विवादित समुन्द्रमा साना टापुहरू निर्माण गरिरहेको छ ।

चीन-भारत विवादको सन्दर्भमा उक्त कानून लागू गर्न धेरै समस्या हुन सक्छ । वास्तविक नियन्त्रण रेखा (LAC) ले चीन र भारतबीचको सन् १९६२ युद्धपछि वास्तविक सीमाको रूपमा काम गरेको छ, तर कम्तिमा १३ वटा ठाउँहरूमा यकिन विन्दुबारे दुवै पक्ष असहमत छन् । त्यसैले पारस्परिक रूपमा स्वीकार्य सीमाको अभावलाई हेर्दा चीनले सीमा पार गर्नसक्ने भारतीय कर्मचारीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ भन्ने कुराले पनि असर पार्न सक्छ ।

उक्त कानूनले चिनियाँ अधिकारीहरूको अनुमतिविना सीमा नजिक स्थायी पूर्वाधारहरूको निर्माण गर्न निषेध गर्दछ । अस्पष्ट शब्दावली प्रयोग गरिएकोले यसलाई विवादित सीमाका दुवै छेउसम्म पूर्वाधार निर्माणमा रोक लगाउन सक्ने व्याख्या गर्न सकिन्छ जसले गर्दा “पूर्वाधार विकास दौड” मा लागेका चीन र भारतबीच थप तनावको सम्भावना सिर्जना गर्न सक्छ ।

सरसर्ती हेर्दा चीनले जारी गर्न लागेको भूमि सीमा कानूनलाई बीआरआईको अर्को संस्करण मान्नु पर्दछ । ऋणको पासो भनेर आलोचित चीनको बीआरआई परियोजनालाई विशेषतः भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूलाई लोभ्याई रणनीतिक उपयोग गर्ने गरेको देखिन्छ।

हालै ऋण तिर्न नसकेर युगान्डाले आफ्नो एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चीनलाई सुम्पिन बाध्य भएको विषयमा विभिन्न समाचारहरू प्रकाशित भएका थिए ।

श्रीलङ्काको हम्बनटोटा समुद्री बन्दरगाह लाई यसैगरी चीनद्वारा नियन्त्रणमा लिइसकेको अवस्था थियो नै । आफूसँग सीमा जोडिएको राष्ट्रहरूले बीआरआई अन्तर्गत प्राप्त ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था भएमा सीमा विवाद समाधानका नाममा भूमि सीमा कानून अनुसार जग्गा कब्जा गर्नसक्ने चर्चासमेत छ ।

छिमेकी मुलुकको सीमा व्यवस्थापन कानून चिनियाँ हित अनुकूल नभएको खण्डमा सीमा नाकाहरूलाई विना कुनै पूर्वसूचना एकतर्फी रुपमा बन्द गर्ने अधिकार पनि उक्त कानूनले प्रदान गरेको देखिन्छ । विगतमा कोभिड–१९ को बहाना बनाई तातोपानी र रसुवागढी को नाका पूर्वजानकारी विना नै बन्द गराउँदा नेपाललाई ठूलो व्यापारिक क्षति बेहोर्नुपरेको तथ्याङ्क छ ।

अहिले औपचारिक कानून निर्माण भइसकेपछि यस सम्बन्धी जटिलता गुणात्मक रुपमा थपिनेछ र तिब्बतको मार्ग भएर सञ्चालित व्यापार धरापमा पर्न सक्छ ।

बीआरआई परियोजनामार्फत आफ्नो रणनीतिक अभिष्ट सिद्ध गर्ने योजनाबद्ध प्रयासलाई थप सशक्त र सक्रिय बनाउन चीनद्वारा २२ हजार ११७ किमी सीमा जोडिएका १४ वटा राष्ट्रहरू लक्षित यस कानूनअनुसार भविष्यमा सीमाक्षेत्रको जटिलता थपिने निश्चित छ ।

केही समय पहिले हुम्ला जिल्लामा भएको सीमा अतिक्रमण चीनको बल मिचाइँ र हेपाहा प्रवृत्तिको ज्वलन्त उदाहरण हो । देशभित्र व्यापक विरोध प्रदर्शन र स्थानीय जनप्रतिनिधिद्वारा बारम्बार यसबारे ध्यानाकर्षण गराउँदा नेपाल सरकारबाट “सीमा अनुगमन समिति” गठन गरी हुम्लाको अतिक्रमित स्थलको अध्ययन गर्न पठाइएको थियो ।

अनुगमन टोलीको स्थलगत निरीक्षणपछि सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमार्फत चीन र नेपालका सीमाविद्हरुको संयुक्त टोली बनाई स्थलगत भ्रमणद्वारा विवादको समाधान हुनसक्ने सुझाव दिएकोले पनि हुम्लाको लिमी, लाप्चा, नाम्खा र हिल्सा क्षेत्रमा अतिक्रमण भएको विषयलाई साङ्केतिक रूपमा स्वीकार गरिएको देखिन्छ ।

बीआरआई परियोजनामार्फत आफ्नो रणनीतिक अभिष्ट सिद्ध गर्ने योजनाबद्ध प्रयासलाई थप सशक्त र सक्रिय बनाउन चीनद्वारा २२,११७ किमी सीमा जोडिएका १४ वटा राष्ट्रहरू लक्षित यस कानूनअनुसार भविष्यमा सीमाक्षेत्रको जटिलता थपिने निश्चित छ ।

त्यसैले उक्त कानूनलाई दृष्टिगत गरी नेपाल लगायत चिनियाँ सीमासँग आबद्ध अन्य राष्ट्रहरूले पनि आफ्नो भूमिलाई संरक्षण र संवर्द्धन गर्न यथोचित पूर्वाधार विकास निर्माण कार्यलाई प्राथमिकताका आधारमा सम्पन्न गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

नत्र वाटर फल एग्रिमेन्ट भनेर चिनिने नेपाल–चीन सीमा सम्झौता अनुसार र विगतमा चीनको वरिष्ठ तहका नेताहरूद्वारा समेत स्वीकृत सगरमाथाको सम्पूर्ण चुचुरो नेपालभित्र पर्ने विषयलाई आज बाँडफाँड गरी उत्तर र दक्षिण टुक्रा छुट्याइएको छ । भोलिका दिनमा नेपालले अरु के–के कुरामा सम्झौता गर्नुपर्ने हो, त्यो त समयले नै बताउला ।