काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा विघटनबारे राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र संघीय संसद् सचिवालयले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेका छन् ।

आइतबार तीनै निकायले प्रतिनिधिसभा विघटनबारे सर्वोच्चमा पेश गरेको लिखित जवाफ दर्ता भएको सर्वोच्चले जानकारी दिएको हो ।

राष्ट्रपतिको कार्यालयले प्रतिनिधिसभा विघटनबारे आफ्नो लिखित जवाफ पेश गर्दै मन्त्रिपरिषदको सिफारिस अनुसार नै राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ निर्वाचन मिति घोषणा भएको तर्क गरेको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको धारा ६६ को उपधारा (२) मा नेपालको संविधान वा संघीय कानून बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनि किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसूकै कार्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ र त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत पेश हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको तर्क राष्ट्रपतिको कार्यालयले आफ्नो लिखित जवाफमा दिएको छ ।

यसैगरी प्रधानमन्त्री कार्यालयले लेखेको जवाफलाई महान्याधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्चमा पेस गरेको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले पठाएको १५ बुँदे लिखित जवाफमा संविधान गतिशील दस्तावेज भएको जिकिर गर्दै यसको दीर्घ जीवनका लागि यसले बोकेका मूल्यका आधारमा अभ्यास गर्दै जानुपर्ने जनाएका छन् ।

‘संवैधानिक व्यवस्थाको प्राविधिक अर्थमात्र लगाइनु हुँदैन,’ उनले जवाफमा लेखेका छन्, ‘स्वार्थ परक तवरले गरिने संकीर्ण व्याख्याले संवैधानिक अभ्यासलाई मार्गदर्शन गर्न सक्दैन ।’

शासन व्यवस्थामा नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गर्न संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीमा अन्तरनिहीत अधिकारको प्रयोग गरी नयाँ जनादेशका लागि जनतासमक्ष जाने निर्णय भइसकेको अवस्थामा यो विषय न्यायिक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्थाको नरहेको उनले तर्क छ ।

यसैबीच प्रतिनिधिसभा सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक भएको बताएका छन् । सभामुख सापकोटाले संसद विघटन संविधानको व्यवस्था विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेश गरेका हुन् ।

सर्वोच्चमा दर्ता भएको लिखित जवाफमा सभामुख सापकोटाले रिट निवेदन जारी हुनुपर्ने र प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना हुनुपर्ने जिकीर समेत गरेका छन् । संसद् अधिवेशन बोलाउने समयमा भएको विघटन संविधानले नचिन्ने सापकोटाको जिकिर छ ।

संविधानका धारा ७६ र ८५ को प्रयोग असान्दर्भिक र असंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै संविधानले बहुमतप्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा अरु विकल्पमा नगई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नमिल्ने भनिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु भनेको असंवैधानिक भएकाले पुनः जिवित गराएर संविधानको रक्षा गर्नु पर्ने जिम्मेवारी सर्वोच्चको काँधमा आएको सभामुखको लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।

पुस ५ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । यसविरुद्ध दायर भएका १३ रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र संघीय संसद् सचिवालयलाई आज अर्थात् पुष १९ गतेभित्र कारण पेस गर्न आदेश जारी गरेको थियो । सोही अनुसार तिनवटै निकायले आज लिखित जवाफ दर्ता गराएका हुन् ।

सरकारलाई विपक्षी बनाई पेस भएका प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका १३ रिटमाथि एकसाथ संवैधानिक इजलासमा पुस २२ गते सुनुवाइ हुँदैछ ।