वुटवल- अल्पमतमा हुँदा हुँदै राजीनामा दिएकै दिन शंकर पोखरेल फेरि मुख्यमन्त्री बनेको भन्दै लुम्बिनीका चार दलले कानूनी लडाइँमा जाने उद्घोष गरेका छन् ।
माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धनले सोमबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलको नियुक्तिले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक अवस्थाको सीमा नाघेको बताएका छन् ।
अल्पमतमा रहेका पोखरेललाई पुनः नियुक्ति गरिनुले प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवको भूमिका निष्पक्ष नरहेको भन्दै उनीहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले भने मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफ्नो पक्षमा पार्टीका ४१ जना सांसदहरूको हस्ताक्षरसहितको पत्र बुझाएपछि मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको जनाएको छ ।
‘हामीले सबै विषय प्रष्ट पार्दा पनि प्रदेश प्रमुखले इमान्दारिता देखाउनुभएन, एमालेको कार्यकर्ताजस्तै शंकर पोखरेलले जे भन्यो त्यही गर्नुभयो,’ नेपाली कांग्रेस लुम्बिनीका प्रमुख सचेतक फकरुदिन खानले प्रदेश भने, ‘ प्रदेश प्रमुखबाट नै विधि पद्दति मिचेर गरेको कानूनी उपहास भयो ।’
प्रदेश प्रमुखको कामले राजनीति मुठभेडतर्फ अघि बढेको उनले चेतावनी दिए ।
माओवादी केन्द्रका सचेतक तुलाराम घर्तीले प्रदेश प्रमुखको कदम संविधानको कानुनविपरीत भएको बताए ।
प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा धर्नामा बसेका विपक्षी दलका सांसदहरूले सुरक्षा निकायमा जिम्मेवारी व्यक्तिले समेत दुर्व्यवहार गरेको उनीहरूले आरोप लगाएका छन् ।
जनताबाट निर्वाचित भएर आएका प्रतिनिधिलाई जबरजस्ती लछारपछार गरेर प्रहरीले दुर्व्यवहार गरेको भन्दै उनीहरूले डीआईजी रबिन्द्र धानुकलाई निलम्बन गर्न माग गरेका छन् ।
पोखरेल भन्छन्- बहुमत रहेकै अवस्थामा मुख्यमन्त्री दाबी
मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले भने बहुमतप्राप्त दल रहेको अवस्थामै नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेको स्पष्ट पारेका छन् ।
आज सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना विचार राख्दै उनले दलको बैठकले सर्वसम्मतरूपमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने निर्णय गरेपछि नियुक्ति पनि त्यसै आधारमा भएको बताउँदै नियुक्तिपछिको विवादको निरुपण प्रक्रियाअनुरूप नै हुने उल्लेख गरेका छन् ।
विमलाकुमारी खत्री फागुन २३ को फैसलापछि एमालेको प्रदेशसभा दलमा सहभागी हुँदै आएको र उक्त विवरण त्यतिबेला नै प्रदेशसभामा दर्ता भइसकेको जनाउँदै उनले अहिले आएर माओवादी केन्द्र रोजेको प्रचार गर्नु कानूनविपरीत भएको बताए ।
“यस प्रक्रियामा प्रदेशसभा सचिवालयको जालसाजीपूर्ण सहभागिता देखिनु झनै दुःखद छ”, उनले उल्लेख गरेका छन् । खत्रीले आइतबार मात्रै माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेको घोषणा गरेकी थिइन् ।
चर्चामा ल्याइएका अन्य प्रदेशसभा सदस्यसमेत दलको बैठकमा उपस्थित रहेर सरकारमा दाबी गर्ने निर्णयमा सहमति जनाएकाले सूर्य चिह्नबाट चुनाव लडेका सदस्यको समर्थन कानूनीरूपमा समेत अन्य दललाई हुन नसक्ने बताए ।
“यस्तो कुरा संविधान निर्माणमा नेतृत्व गर्ने शेरबहादुरजी, पुष्पकमल दाहालजी र उपेन्द्र यादवजीलाई नहुनु आश्चर्यको कुरा हो”, उनले भने ।
जनता समाजवादीका चार सदस्यलाई अल्पमत रहेका दलका सदस्यको सिफारिसका आधारमा कारवाहीको षडयन्त्रपूर्ण नाटक मञ्चनपछि नेकपा एमाले बहुमतप्राप्त दल बनेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले बहुमतप्राप्त दललाई सरकार सञ्चालनको संवैधानिक दायित्व रहने बताए ।
प्रतिक्रिया