वामपन्थी राजनीतिज्ञ तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अर्थात प्रचण्ड वर्तमान सत्ता गठबन्धनको एक मुख्य घटकका नेता र समकालीन नेपाली राजनीतिको सम्भवतः सर्वाधिक चर्चित पात्र हुन् । झण्डै १५ वर्ष भूमिगत जीवन बिताएका उनी २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि खुला राजनीतिमा प्रवेश गरेर २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा दुई ठाउँबाट निर्वाचित भए, प्रधानमन्त्री बने ।

माओवादी, एमाले र मधेसी जनअधिकार फोरमको गठबन्धन सरकारको नेतृत्वकर्ता उनलाई नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधानसेनापति रुकमाङ्गद कटवाललाई बलजफ्ती पदमुक्त गरेपछि विवादास्पद परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको उनले पदत्याग गरेका थिए ।

कास्की जिल्लाको ढिकुरपोखरी, लिवाडेमा २०११ मंसिर २६ गते जन्मेका प्रचण्डको बाल्यकालको नाम छविलाल थियो । पढाइमा अब्बल छविलालभित्र कक्षा दस पढ्दादेखि नै बामपन्थ अङ्कुरित हुन थालेको थियो । स्कूल पढ्दापढ्दै छविलालले आफ्नो नाम आफैँ पुष्पकमल राखेछन् ।

उनलाई उनको घर नजिकका धनबहादुर विकले कम्युनिस्ट बन्ने प्रेरणा दिँदै रूपलाल विश्वकर्मासँग चिनजान गराइदिएका थिए । त्यसपछि उनको सम्पर्क पुष्पलालसँग भयो । यसरी उनको राजनीतिक यात्राको शुरूवात पुष्पलाल समूहमा प्रवेश गरेपछि भएको हो ।

क्षेत्रीय ब्युरो सदस्य पदमा कार्यरत रहँदा २०३९ सालमा निर्मल लामा र मोहनविक्रम सिंहबीच विवाद भएपछि उनी मोहनविक्रमतिर लागे । मोहनविक्रम पनि केन्द्रीय समितिमा नकारात्मक भएकोले प्रचण्ड नेकपा ‘मसाल’ का महामन्त्री मोहन वैद्यसँग नजिक हुन पुगे ।

त्यसबेला गोप्य योजना बनाई सशस्त्र विद्रोहको तयारी गर्न नपाउँदै प्रहरीद्वारा दर्जनौँ कार्यकर्ता पक्राउ परेपछि वैद्यले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिए । यसपछि प्रचण्ड पार्टीको महामन्त्री भए । यसैगरी २०४६ को जनआन्दोलनपछि तत्कालीन चार कम्युनिस्ट पार्टीहरू ‘मशाल’, चौथो महाधिवेशन (चौम), सर्वहारावादी श्रमिक सङ्गठन र विद्रोही मसाल मिलेर बनेको नेकपा एकता केन्द्रको समेत महामन्त्री भए ।

२०५१ सालमा एकताकेन्द्र छुट्टिएर दुई चिरा भएपछि प्रचण्डको समूह ‘नेकपा माओवादी’ बन्यो जसले एक वर्षपछि सशस्त्र विद्रोह थाल्यो । विश्व राजनीतिमा वामपन्थी विचारधारालाई नराम्रो दृष्टिकोणले हेरिने भएपछि प्रायः महामन्त्री अथवा महासचिव प्रणालीबाट चल्ने गरेको कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई अध्यक्षीय प्रणालीमा लगिए अनुरूप प्रचण्ड पनि २०५७ सालदेखि नेकपा माओवादीको अध्यक्ष छन् ।

प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि २०५२ साल फागुन १ गते माओवादीले ‘सशस्त्र जनयुद्ध’ शुरू गर्‍यो । वस्तुतः ६ वर्षको प्रयासका बाबजुद आधार इलाकासम्म पनि निर्माण हुन सकेन । हताहत भएका लडाकुहरू उपेक्षित हुन थाले । लाडाकुहरू पलायन हुनसक्ने अवस्था देखेर माओवादी नेतृत्वले जातीय मोर्चा बनाएर सङ्घर्ष गर्ने रणनीति अङ्गीकार सार्‍यो ।

यस क्रममा खम्बुवान, लिम्बुवान, नेवाः, मधेस, थरूहटलगायतका जातीय मोर्चाहरू गठन गरिए तर सत्ता प्राप्तिसँगै ती सबै अलपत्र पारिए । माओवादीले २०५२ सालमा शुरू गरेको जनयुद्ध २०६३ को जनआन्दोलनपछि विसर्जन भई शान्ति सम्झौतामार्फत मूलधारको राजनीतिमा परिणत भयो ।

शान्ति सम्झौता, माओवादी लडाकू समायोजनलगायतका विषयहरूलाई प्रचण्डले रणनीतिक उपयोग गर्न खोजेका थिए । सरकारले समायोजन गर्न व्यवस्थापन गरेका क्यान्टोन्मेन्टमा ३५ हजार ‘लडाकु’ थुपारेर तिनको नाममा रकम लिएको कुरा विवाद त्यसबखत नै सार्वजनिक भएको हो ।

प्रचण्डकै एउटा भिडियो २०६४ पुस १८ गते मिडियाबाट प्रसारित भएको थियो जसमा उनले जम्मा सात–आठ हजारको हाराहारीमा रहेको ‘जनमुक्ति सेना’ लाई पैँतीस हजार पुर्‍याएको र पछि भेरिफिकेसनमा बीस हजारलाई मान्यता दिलाको कुरा सगौरव भनेका थिए ।

यसैगरी माओवादी लडाकुको भरणपोषणका लागि प्राप्त हुने रकमबाट गोलाबारूद किन्ने योजना सुनाएका थिए । यसरी पुनर्स्थापित संसदमा मनोनयनबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर प्राप्त दलका नेता प्रचण्डबाट राष्ट्रिय सेनामाथि हमला गर्ने मनसाय प्रकट भएको पाइन्छ ।

उक्त योजना सफल बनाउन तत्कालीन प्रधान सेनापति रुक्माङ्गद कटवाल बाधक भएकोले निजलाई पदमुक्त गर्ने षड्यन्त्र रचिएको थियो जसमा अलझिएर प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पद त्याग्नु परेको थियो ।

‘जनयुद्ध’ बाट उद्देश्य पूरा नहुने भएपछि बृहत् शान्ति सम्झौतामार्फत राजनीतिको मूलधारमा आएका प्रचण्डले आफ्ना सबै दायित्वहरू बिर्से । सत्ताका वरिपरि घुमेर उनी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्तिहरूको छानविनको दायित्वबाट उम्किन पाउनेछैनन् ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सबैभन्दा लामो संक्रमणकाल मानिएको माओवादी जनयुद्ध विसर्जन भयो । त्यस क्रममा घाइते भएका, बेपत्ता भएका र पीडितहरूको मुद्दा सम्बोधन गर्ने गरी २०६३ सालको बृहत् शान्ति सम्झौताको बुँदा नं ५.२.५ मा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गर्ने भनिएको थियो । सोही अनुसार अनपेक्षित ढिलाइ गरेर आयोग बनाइए ।

माओवादी जनयुद्धकालमा मारिएका वा बेपत्ता पारिएका १७ हजार र घाइते तथा अङ्गभङ्ग भएका अनुमानित ८ हजार व्यक्तिका परिवारलाई न्याय, पीडकलाई सजाय र बेपत्ताहरूको अवस्था (जीवित वा मृत) बारे छानबिन गरी यथार्थ विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने मुख्य दायित्व आयोगहरूको थियो ।

पहिलो पटक प्रचण्डको सरकार बनेको आठ वर्षपछि आयोगहरू गठन भए पनि अर्को छ वर्षसम्म निष्प्रभावी रहनु आफैँमा अनौठो भएको छ । आज पनि धादिङकी शोभा भट्ट आफ्नो श्रीमानको र दाङकी शर्मिला चौधरी आफ्नो छोरा जागिररामको पर्खाइमा छन् । यस्ता हजारौँ छन् ।

बालसैन्य प्रयोग गरेको भन्ने गम्भीर आरोप पनि माओवादीमाथि लाग्ने गरेको छ । यसबारे पूर्व माओवादी लडाकु लेनिन विष्टको प्रसङ्ग निकै चर्चित भएको थियो ।

विष्ट ‘युथ इन कन्फ्लिक्ट : हेलिङ एन्ड पिस–बिल्डिङ थ्रु सोसल इन्गेजमेन्ट’ विषयक कार्यक्रमका लागि २०७५ भदौ ८ गते बैंकक जान खोज्दा विमानस्थलबाट फिर्ता गराइएका थिए । त्यहाँ उनले द्वन्द्वमा परेका युवाले कसरी अहिले काम गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा मन्तव्य दिने कार्यक्रम थियो जसमा नेपालको बालसैन्य र त्यससँग सम्बन्धित डकुमेन्ट्रीसमेत देखाउने कार्यक्रम थियो ।

यसबारे सञ्चारमाध्यममा हल्लाखल्ला मच्चिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले सोधपुछ समेत गरे ।

यसमा गृहमन्त्रीले ‘अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा बालसैन्यको कुरा उठाएर नेपालको प्रतिष्ठा धुमिल बनाउने र मुख्यतः माओवादी आन्दोलन र यसका नेतालाई बदनाम गराउने अभियानमा लागेका एनजीओ/आईएनजीओसँग मिलेर नेताहरूलाई हेगसम्म पु¥याउने षड्यन्त्रका साथ उनी प्रयोग हुन खोजेको देखिएपछि उनलाई रोक लगाइएको हो’ भन्ने प्रष्टीकरण दिएका थिए ।

पछि नेदरल्यान्ड्स सरकारको सहयोगमा उनी २०७५ चैत ११ गते प्रस्थान गर्न पाए । नेदरल्यान्ड्स बस्दा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतका उच्च अधिकारीलाई भेटेर नेपालमा रहेको बालसैन्य समस्याबारे अवगत गराउने कुरा लेनिनले बताएका थिए । माओवादी जनयुद्ध को क्रममा लगभग ३ हजार बालसैनिक प्रयोग भएको भनिएको छ ।

भूमिगत जीवनको अन्त्यसँगै प्रचण्डको कार्यशैलीमा विस्मयकारी परिवर्तनहरू देखा परे । माओवादी जनयुद्धका घाइते ३५ जना लडाकुको जीवनबारे लेखिएको पुस्तक ‘नमेटिने घाउ’ को विमोचन गर्ने निम्ता सर्वोच्च कमान्डर प्रचण्डले स्वीकार गरेका थिए । पछि उनी नजाने भएपछि तत्कालीन गृहमन्त्री राम बहादुर थापा सहभागी भए ।

जनयुद्धकालीन सहयात्रीहरूलाई एकपछि अर्को गर्दै प्रचण्डले किनारा लगाए । मोहन वैद्य, सीपी गजुरेल, बाबुराम भट्टराई, बादल, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र टोपबहादुर रायमाझीलगायतका पूर्वमाओवादी नेताहरू उनीबाट टाढिएका छन् । यससँगै पारिवारिक राजनीतिलाई प्रमुखता दिएको आरोप पनि प्रचण्डमाथि लाग्दै आएको छ ।

पछिल्लो समयमा उनको राजनीतिक मार्गचित्र चरम अवसरवादी बन्दै गएको छ । स्थानीय निकायको निर्वाचनमा आफ्नी छोरीलाई भरतपुर महानगरको मेयर पदमा जिताउन कांग्रेससँग गठबन्धन गरे । उद्देश्य पूरा भएपछि नेकपा एमालेसँग गठबन्धन बनाएर आमनिर्वाचनमा भाग लिए । यसपछि पार्टी एकीकरण र विघटनको झन् अनौठो घटना भयो । प्रचण्ड अहिले कांग्रेससँग गठबन्धन सरकार सत्ताको हर्ताकर्ता भएका छन् ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन गर्ने प्रमुख रणनीतिकार माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका लागि अबको राजनीतिक यात्रा चुनौतीपूर्ण हुनेछ । मधेससँग ‘लभ परेको’ भनेर सिरहाबाट निर्वाचित सांसद प्रचण्डले मधेस मुद्दा सम्बोधन गराउनुपर्छ, यो उनको प्रथम दायित्व हो । निर्वाचनपूर्व आफ्नै सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयक पनि पारित गराउनुपर्नेछ ।

यस अतिरिक्त ओली सरकारले जारी गराएको नागरिकता अध्यादेश पनि संसदमा विचाराधीन छ । एमसीसीका विषयमा मौनता प्रचण्डका लागि अब धेरै सहज छैन । विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रथम राष्ट्रपति बन्न नदिएका प्रचण्डले केपी ओली लगायत प्रायः सबै नेताहरूलाई चिढ्याएर विश्वासको सङ्कट उत्पन्न गरेका छन् ।

यस परिप्रेक्ष्यमा प्रचण्ड पुनः देउवा सरकारको मुख्य घटकका रूपमा निर्णायक भूमिकामा छन् । ‘जनयुद्ध’ सर्वोच्च कमान्डरका हैसियतले उक्त कालखण्डका घाइते, अपाङ्ग र अङ्गभङ्ग भएका व्यक्तिहरू लागि जीविकोपार्जनको व्यवस्थापन र बेपत्ताहरूको यथार्थ जानकारी गराई तिनको परिवारलाई न्याय, उचित क्षतिपूर्तिसहित पीडकलाई सजाय दिलाउनु प्रचण्डले आफ्नो प्रमुख दायित्व हुनुपर्ने हो ।

यो त प्रचण्डको नैतिक दायित्व नै हो । उनी जनमतद्वारा २०६५ र २०७४ मा प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए । उनले अहिलेको सरकारमा आफ्ना कार्यकर्तालाई मन्त्री बनाउनमै सीमित छन् । सत्तका लागि अति महत्वाकाङ्क्षले उनको छवि धूमिलमात्र नभई उच्च उपयोगितावादी र विश्वासघाती बन्दै गएको छ । यसबाट अन्ततः प्रचण्ड अलपत्र क्रान्तिकारी ठहरिनेछन् ।