कुलमानलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशन | Khabarhub Khabarhub

कुलमानलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशन


१९ श्रावण २०७८, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका छन् ।

प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा घिसिङलाई नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रधानमन्त्री देउवाले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री पम्फा भुसाललाई निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । हाल प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्य छन् ।

मंगलबार ऊर्जामन्त्री भुसालले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर शाक्यको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवालाई ब्रिफिङ गरेकी थिइन् । त्यसपछि देउवाले शाक्यलाई राजीनामा गर्न लगाएर घिसिङलाई नियुक्तिको प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएका थिए ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइ मन्त्री पम्फा भुसालले मंगलबार मात्र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई राजीनामा दिएर सहयोग गर्न आग्रह गरेकी थिइन् । कार्यकारी निर्देशक शाक्यले भने केही जवाफ दिएका छैनन् ।

प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले भने शाक्य हटेपछि कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन उर्जा मन्त्रीलाई निर्देशन दिइसकेको बताएको हो ।

प्रकाशित मिति : १९ श्रावण २०७८, मंगलबार  ५ : ३६ बजे

यस्तो छ बिहीबार बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकको सम्भावित कार्यसूची 

काठमाडौं– बिहीबार बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकका लागि संघीय संसद् सचिवालयले सम्भावित

श्रीलंकाले पहिलो ‘आइओआरए व्यापार सम्मेलन’ आयोजना गर्ने

कोलम्बो– श्रीलंकाले मे २८ देखि २९ सम्म इन्डियन ओशन रिम

गृहमन्त्रीसमक्ष इप्पानको माग : ऊर्जा सुरक्षा नीति बनाऔँ

काठमाडौं– स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री

सन्दीपलाई सफाइपछि पारसको प्रतिक्रिया : निलम्बन फुकुवा गर्दैछौँ, बोर्डमा छलफल हुँदैछ

काठमाडौं- नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले बलात्कार मुद्दामा उच्च अदालत

अदालतबाट सफाइ पाएसँगै सन्दीपले विश्वकप खेल्ने ढोका खुल्यो

काठमाडौं – जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले सफाइ दिएसँगै