वार्षिक कार्ययोजना तयार गर्दै काठमाडौँ महानगर | Khabarhub Khabarhub

वार्षिक कार्ययोजना तयार गर्दै काठमाडौँ महानगर


१९ श्रावण २०७८, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– काठमाडौँ महानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षका लागि यही साउन मसान्तभित्र वार्षिक कार्ययोजना तयार पार्ने भएको छ ।

शहरी योजना आयोगमार्फत चालू आवका लागि नगरसभाबाट स्वीकृत वार्षिक नीति र यसका आधारमा पारित भएको बजेट तथा कार्यक्रमलाई कार्ययोजनाको ढाँचामा विभागलाई पठाइसकेको छ ।

सबै विभागले साउन २१ गतेभित्र वार्षिक कार्ययोजना तयार पारेर फिर्ता पठाउनुपर्नेछ । जसमा मुख्य जिम्मेवारी, सहायक जिम्मेवारी, समयावधि, अनुगमन सूचकसहितका बुँदाका आधारमा निर्माण हुने कार्ययोजनामाथि विभागस्तरीय छलफल गरेपछि साउन मसान्तभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र विभागीय प्रमुखहरूबीच कार्य सम्पादन सम्झौता हुनेछ । कामपामा हाल १३ वटा विभाग रहेको छ ।

वार्षिक कार्ययोजना चालू आवका लागि मात्र सम्बन्धित हुँदैन । यसले आउँदो वर्षमा तर्जुमा गरिने कार्यक्रमलाई पनि सघाउ पुर्‍याउँछ । शहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष सरोज बस्नेतलेले  भने ।

नगरसभाबाट स्वीकृत भएका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि नगर प्रमुखले सात दिनभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले १५ दिनभित्र बिभागीय प्रमुखहरूलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । यसरी प्रत्यायोजित अधिकारको प्रयोग गरेर विभागले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।

प्रकाशित मिति : १९ श्रावण २०७८, मंगलबार  ७ : ५६ बजे

सुनको मूल्य बढ्यो, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ?

काठमाडौं– स्थानीय बजारमा बुधबार पनि सुनको मूल्य बढेको छ ।

ठगी प्रकरणमा परेका भारतीय अभिनेता तलपडेलाई सुप्रीम कोर्टबाट राहत

काठमाडौं– भारतीय अभिनेता श्रेयस तलपडेलाई सर्वोच्च अदालतले एक ठगी आरोपमा अस्थायी

किन मनाइन्छ गथांमुगः चःह्रे ?

काठमाडौं– गथांमुगः चःह्रे (नेपालीमास् गठेमंगल) नेवार समुदायको एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक

प्रधानमन्त्री ओलीबाट पुष्पलालप्रति उच्च सम्मान व्यक्त

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव

भूमि विधेयकमा एमालेको प्रस्ताव शङ्कास्पद, गहन छलफल आवश्यक : शेखर कोइराला

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले फास्टट्रयाकबाट भूमि विधेयक