काठमाडौँ– नेपाल वायु सेवा निगमको भावि कार्यदिशा र जारी कर्मचारी आन्दोलनको सम्बन्धमा अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव पेश गर्न एक उच्चस्तरीय समिति बनाउन उपयुक्त हुने सुझाव अर्थ मन्त्रालयले दिएको छ ।

शुक्रवार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पर्यटन सचिवको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय र वायु सेवा निगमका प्रतिनिधि तथा उड्डयन क्षेत्रसँग सम्बन्धित स्वतन्त्र विज्ञ सम्मिलित समिति गठन गरी १५ देखि २० दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिए ।

उनले कर्मचारीहरुसँग छलफल गरी आन्दोलन टुङ्ग्याउनुको साथै निगमको नियमित कामकाज सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । निगम सुधारका लागि हालसम्म भएका विभिन्न समितिले दिएका प्रतिवेदनहरु अध्ययन गरी उपयुक्त विकल्प सुझाए आवश्यक निर्णय गर्न सरकारलाई सजिलो हुने मन्त्री शर्माको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र पर्यटन सचिव यादव कोइरालाले निगम सुधारको लागि दह्रो खालको राजनीतिक नेतृत्वको आवश्यकता औंल्याए । सामान्य खालको टालटुले सुधारले अब वायु सेवा निगम उँभो नलाग्ने भन्दै उनीहरुले राजनीतिक तहबाटै आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने बताए ।

छलफलमा निगमका प्रवन्ध निर्देशक डिम प्रसाद पौडेलले नेपाल एयरलाइन्सको वर्तमान अवस्था र भावी रणनैतिक विकल्पका सम्बन्धमा प्रस्तुति दिएका थिए । उनले राजनीतिक हस्तक्षेप, आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी भर्ती र कमजोर कानुनी व्यवस्थाका कारण निगमको वित्तीय अवस्था कमजोर बन्न पुगेको बताए ।

निगम हाल ५० अर्ब ऋण तथा ११ अब संचित नोक्सानीमा रहेको पौडेलले जानकारी दिए । उनले साढे पाँच सयको हाराहारीमा आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी रहेको बताए ।

विश्वका विभिन्न एयरलाइन्सहरुले एक एयरक्राफ्ट बराबर औसत एक सय २५ कर्मचारी राख्ने गरेकोमा निगमसँग एक एयरक्राफ्ट बराबर २३० जना कर्मचारी रहेको उनले जानकारी दिए ।

उनले निगम सुधारको लागि हालसम्म विभिन्न समितिले अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाएको भए पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको गुसानो गरे । छलफलमा राजश्व सचिव कृष्णहरि पुष्कर, वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार डा. सुरेन्द्र उप्रेतीसहित अर्थ र पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिवहरु सहभागी थिए ।